पीडितको उद्धार र राहतलाई प्राथमिकतामा राख

माओवादीले मुलुकमा २०५२ सालदेखि थालेको सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएको लामै समय भइसक्यो । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि मुलुकमा शान्ति प्रक्रियाको बाटो खुल्यो । १ दशक लामो सशस्त्र संघर्षको नेतृत्व गरेको माओवादी पटकपटक सत्तामा पुगिसकेको छ । सत्ताको स्वादमा रुमलिएर माओवादीले विगतलाई भुल्दै गएपनि द्वन्द्वकालका अवशेषले अझैसम्म मानवीय क्षति निम्त्याइरहेको छ ।

ठूलो संख्यामा सर्वसाधारणको ज्यान गएको, कैयौं घाइते एवं अंगभंग भएको र अत्यधिक भौतिक संरचना तहसनहस बनाइएको कहालीलाग्दो विगतलाई माओवादीले ‘जनयुद्ध’ भन्न रुचाउँछ । तर, त्यही ‘जनयुद्ध’मा योगदान दिनेहरुको कुनै मूल्यांकन छैन । वास्तवमै विगत बिर्सिएर माओवादी व्यक्तिगत र पारिवारिक स्वार्थमा रमाइरहेको छ । युद्धमा होमिएकाहरुको पीडा आफ्नै ठाउँमा छ ।

तर, द्वन्द्वको व्यथा बल्झाउने घटना बेलाबखत भइरहेका छन् । पीडा र कष्ट भोग्न सर्वसाधारण बाध्य छन् । युद्धका अवशेष सर्वसाधारणको ज्यान लिने माध्यम बन्दैछन् । जथाभावी छाडिएका बम विस्फोट भएर निहत्था सर्वसाधारणको ज्यान गइरहेको छ । युद्धसँग कुनै साइनो सम्बन्ध नै नभएका बालबालिकाले मृत्युवरण गर्नुपर्ने त्रासदीपूर्ण अवस्थाको सिर्जना हुनु एकदमै दुःखद् हो ।

यसकै एउटा उदाहरण हो, पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिका–५ डाँडागाउँस्थित माओवादी कार्यकर्ता आइतराज केरुङको घरको आँगनमा भदौ १३ गते दिउँसो भएको बम विस्फोट । घरनजिकै अम्लिसो बारीमा फलामको डल्लो भेटेपछि बालबालिकाले खोल्न खोज्दा विस्फोट भएको थियो । विस्फोटमा परेर अढाई वर्षीया प्रिन्सा सावाँ र ११ वर्षीय दिप्सन सावाँको मृत्यु भएको थियो । उनीहरु दाजु–बहिनी हुन् । विस्फोटमा २ बालकहरु पवन राई र दिप्सन राई घाइते भए ।

बम विस्फोट भएको लामो समयसम्म प्रदेश सरकारको उपस्थिति नै देखिएन । पीडितले आफ्नै घरको छेउमा सरकार रहेको अनुभूति गर्न पाएनन् । न त त्यस क्षेत्रबाट चुनाव जितेका प्रदेश सांसद नै गम्भीर बनेको देखियो ।

घटनाले गाउँ शोकमा डुब्यो । गाउँले आतंकित भए । अझै पनि त्रासमा छन् । वर्षौअघि माओवादी कार्यकर्ताले छाडेको बम विस्फोट भएर बालबालिकाको मृत्यु र उनीहरु घाइते हुँदा कोशी प्रदेश सरकार भने बेखबर छ । प्रदेश सरकारले मृतकलाई राहत र घाइतेको उपचारमा चासो दिएको छैन ।

अहिले आएर घाइतेको उपचारमा संघीय सरकारले भने सहयोग गर्ने भएको छ । यद्यपि, त्यसअघि उपचार गराउने खर्च नभएपछि अभिभावकले घाइते बालकहरुलाई घर लिएर गएका थिए । अनुगमनका लागि पुगेको सीबीन नेपाल र इन्सेकको टोलीले अवस्था गम्भीर रहेको भन्दै थप उपचारका लागि कीर्तिपुर बर्न अस्पताल लैजान दबाब दिए ।

दुवै बालकको अहिले कीर्तिपुरमा उपचार भइरहेको छ । तर, बम विस्फोट भएको लामो समयसम्म प्रदेश सरकारको उपस्थिति नै देखिएन । पीडितले आफ्नै घरको छेउमा सरकार रहेको अनुभूति गर्न पाएनन् । न त त्यस क्षेत्रबाट चुनाव जितेका प्रदेश सांसद नै गम्भीर बनेको देखियो । बरु एनजीओको उपस्थितिसँगै घाइते बालकहरुले उपचार पाउने वातावरण बन्यो ।

सरकारभन्दा एनजीओ अगाडि हो त ? भनेर प्रश्न पनि उठिरहेको छ । सर्वसाधारणले कुनै समस्या परेमा तत्काल सरकारको उपस्थिति खोज्छन् । सहयोग गरोस्भन्ने चाहन्छन् । तर, सरकार भने पीडितको पीडालाई नसुनिकन अन्यत्र दौडिरहेको छ । यसले सरकारसँग मानवीयता हराएको हो कि भन्ने भान पनि गराउँछ ।

कुनै सहयोग नगरी र प्रतिक्रिया नजनाइकन चुपचाप बस्नुले सरकारदेखि सांसदसम्म पीडितको पक्षमा छैनन् भन्ने महसुस गराएको छ । ‘हेर्ने कथा’मार्फत ३५ वर्षपछि परिवारको सम्पर्कमा पुगेका भोजपुरका प्रकाश तामाङलाई मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले टेलिफोन गरेर सहयोग गर्ने बचन दिइरहँदा पाँचथर बम विस्फोटमा घाइते भएका बालक उपचार नपाएर छटपटाइरहेका थिए ।

उनीहरुको स्वास्थ्य अवस्थालाई लिएर अभिभावक तनावमा छन् । मृतक बालबालिकाका अभिभावक आँसुमा डुबिरहेका छन् । तर, त्यो दर्दनाक घटनाको विषयमा प्रदेश सरकार मौन देखियो । द्वन्द्वकै पीडा बल्झाउने यस्ता घटनामा सरकार मौन बस्नु उचित हैन ।

द्वन्द्वकालका बमले बालबालिकाको ज्यान जाँदा र उनीहरु घाइते हुँदासमेत प्रदेश सरकारलाई एकरति पनि दुखेन । बेवास्ता गरेर सरकार अनुत्पादक क्षेत्रतिर बढी दौडिरहेको देखिन्छ ।

द्वन्द्वरत पक्षले ओसारपसार गर्दा छाडेका वा लुकाएर राखेका बम र बारुद जताततै रहेको अनुमान पाँचथर घटनाबाट गर्छ सकिन्छ । तिनको प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन हुन नसक्दा माओवादी द्वन्द्व सकिएको २ दशक पुग्न लाग्दा पनि ज्यान जाने क्रम रोकिएको छ । जंगल, खेत, भिडन्तस्थल, लुकाएर राखिएका ठाउँलगायतमा रहेका युद्धको अवशेषले जोखिम निम्त्याइरहेको छ ।

द्वन्द्वकालमा बेवारिसे हिसाबबाट छाडिएका बम र विस्फोटक पदार्थले अझै सर्वसाधारणको ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आउनुमा राज्यको कमजोरी हो । माओवादीले नै पटककपटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको छ । तर, विस्फोटक पदार्थ रहेका हुनसक्ने स्थानमा ‘सर्च’ गरेर सम्भावित क्षति न्यूनीकरणमा भने ध्यान दिएन ।

अर्कोतर्फ द्वन्द्वकालका बमले बालबालिकाको ज्यान जाँदा र उनीहरु घाइते हुँदासमेत प्रदेश सरकारलाई एकरति पनि दुखेन । सरकारले त कुनै पनि घटनाका पीडितको उद्धार, उपचार र राहतलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो । त्यस्तालाई बेवास्ता गरेर सरकार अनुत्पादक क्षेत्रतिर बढी दौडिरहेको देखिन्छ ।

जनताको समस्या र अप्ठेरोमा तत्काल हाजिर हुन नसकेकै कारण प्रदेश सरकारप्रति वितृष्णा बढ्दो छ । सरकारका कामकारबाहीको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । अब प्रदेश सरकारले बढ्दो वितृष्णा हटाउने र संघीयतालाई मजवुत बनाउने गरी काम गर्नुपर्छ । पीडितको उद्धार, उपचार र राहतलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।