
विराटनगर । कोशी प्रदेशको ७ वटा संसदीय समितिको नेतृत्वका लागि कांग्रेस एमालेले भागबन्डा गरेका छन् ।
समिति सभापति छनोटका लागि बिहीबार मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यसूची छ । शुक्रबार निर्वाचन र परिणाम घोषणा हुने छ । कांग्रेस र एमालेले ३–३ वटा समिति लिने र एउटा माओवादी केन्द्रलाई दिने सहमति बुधबार भएको हो ।
कोशी प्रदेशसभामा न्याय प्रशासन तथा विधायन समिति, सुशासन तथा योजना समिति, अर्थ समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, सामाजिक विकास समिति, उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समिति र प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार समिति छन् ।
एमालेले उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति, प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार समिति र न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिको नेतृत्व पाएको नेकपा (एमाले) प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिए ।
नेपाली कांग्रेसले सुशासन तथा योजना समिति, अर्थ समिति, र सामाजिक विकास समितिकाे नेतृत्व पाएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रले सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व पाएकाे छ । लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई दिने संसदीय परम्परा छ ।
प्रदेशमा माओवादी केन्द्र २, राप्रपा र एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि १–१ समितिको नेतृत्वमा दाबी गरेका थिए । राप्रपालाई एउटा समिति नेतृत्व दिन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की तयार थिए । कांग्रेस तयार भएन । सभामुख नै राप्रपालाई दिएका कारण समिति सभापति नदिइएकाे दलका नेताहरुले बताएका छन् ।

























