सामाजिक सुरक्षा भत्तामा भइरहेको दुरुपयोग रोक

राज्यले आफ्ना विषेश नागरिकको सुविधाका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्छ । ज्येष्ठ, असहाय, विधवा, अशक्त, अपांगता भएका र दलित ज्येष्ठ नागरिकलाई यो सेवाले जिउने साहस पनि मिलेको छ । अनि, उनीहरूलाई हाम्रा लागि ‘राज्य छ’ भन्ने महसुस पनि गराएको छ ।

आफूले केही गर्न नसकेको अवस्थामा व्यक्तिगत आवश्यकता पूरा गर्नका लागि अरुसँग हात फैलाउन नपरोस् भनेर नै राज्यले यो सुविधा उपलब्ध गराएको हो । तर, यसको पनि दुरुपयोग भइरहेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको भन्दै फर्जी कागजात बनाएर भ्रष्टाचार गरेका घटना त धेरै नै छन् ।

Advertisement

विराटनगरमा आफ्नै परिवारका सदस्यको निधन भएपछि पनि छल गर्दै र सरकारलाई झुक्याउँदै परिवारकै सदस्यले भत्ता लिइरहेको घटना सार्वजनिक भएको छ । यो गैरजिम्मेवारी पन हो । भ्रष्टाचार नै हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तथ्यांक पल्टाउने हो भने यस्ता अपराधका चाङको चुली नै छन् । तर, विराटनगरमा आफ्नै परिवारका सदस्यको निधन भएपछि पनि छल गर्दै र सरकारलाई झुक्याउँदै परिवारकै सदस्यले भत्ता लिइरहेको घटना सार्वजनिक भएको छ । यो गैरजिम्मेवारी पन हो । भ्रष्टाचार नै हो ।

परिवारका कोही कसैको मृत्यु भएमा ३५ दिनभित्र वडा कार्यालयमा मृत्यु दर्ता गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, विराटनगर महानगरपालिका–५ का ५८ वर्षीय केशव ढकालले बाबुआमाको मृत्यु भइसकेको लामो समयसम्म उनीहरूको नामको सामाजिक सुरक्षाबापतको ज्येष्ठ नागरिक भत्ता बुझिरहेको खुलेको छ ।

वडा कार्यालयले छानबिन गर्दा केशवका बुवा गोविन्दबहादुर ढकाल र आमा सानुमाया ढकालको यसअघि नै मृत्यु भइसकेको फेला पर्यो । तर, बाबुआमा जीवितै रहेको भनेर उनीहरूको नामको ज्येष्ठ नागरिक भत्ता केशवले बुझिरहे । बाबुआमाको संरक्षक बसेर केशवले मृत्यु दर्ता नगरिकन भत्ता लिइरहेको पुष्टि भएको छ ।

वडाबाट भत्ता लिँदै आएका केहीले कार्डको नवीकरण गरेका छैनन् । कतै उनीहरूले भत्ताको दुरुपयोग त गरिरहेका छैनन् ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

यो एउटा उदाहरण मात्रै हो । यस्ता घटना धेरै हुनसक्ने आशंका वडा कार्यालयले गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्डको नवीकरण र भत्ता वितरण वडाबाटै हुन्छ । तर, वडाबाट भत्ता लिँदै आएका केहीले कार्डको नवीकरण गरेका छैनन् । कतै उनीहरूले भत्ताको दुरुपयोग त गरिरहेका छैनन् ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

हुन त मृत बुवाआमाका नाममा केशवले भत्ता लिइरहेको विषय राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरिएपछि बाहिर आएको हो । भत्ताका लागि सरकारले राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्यो । परिचय पत्र बनाउन सशरीर उपस्थित हुनुपर्छ । तर, मृत्यु भइसकेका कारण उनले बाबुआमालाई परिचय पत्र बनाउन लैजानसक्ने कुरै भएन ।

हतारहतार मृत्यु दर्ता गर्नतिर चैं लागे । बाबुआमाको नामको भत्ता बुझिरहेका केशवले मृत्यु दर्ता गराउन खोजेपछि वडालाई शंका लाग्यो । छानबिन गर्दा बाबुको करिब ११ वर्ष र आमाको ४ वर्षअघि नै मृत्यु भइसकेको पत्ता लाग्यो ।

सरकारले ७० वर्षमाथिकालाई मासिक ४ हजारका दरले भत्ता दिन्छ । त्यसअघि ३ हजार दिइन्थ्यो । वडा कार्यालयमार्फत हरेक ३ महिनामा भत्ता वितरण हुन्छ । अति अशक्त र वृद्धको हकमा संरक्षक बस्न पाउने व्यवस्था छ । कार्ड नवीकरणदेखि भत्ता बुझ्नेसम्मको अधिकार संरक्षकलाई हुन्छ । भत्ता लिने व्यक्ति स्वयं वडा र बैंकमा उपस्थित हुनु पर्दैन ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा करिब ३० अर्ब माथिको रकम सरकारले खर्च गर्छ । यो रकम भनेको कूल विकास बजेटको करिब १९–२० प्रतिशत हो ।

त्यो नियमको फाइदा हालसम्म केशवले उठाएको देखियो । सामाजिक सुरक्षा कार्ड नवीकरण गराउनुको साटो केशवले बुवाको मृत्यु दर्ता फारम भरेपछि घटना खुल्यो । उनका बुवाको मृत्यु २०७० सालमै भएको वडा कार्यालयले पुष्टि गर्यो । उनले यतिका समय भत्ताको दुरुपयोग गरेछन् । यसरी नियमको छिद्र खोजेर अनैतिक र भ्रष्ट काम गर्ने धेरै हुन सक्छन् । सम्बन्धित निकाय चनाखो हुनुपर्छ । बदमासी गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा करिब ३० अर्ब माथिको रकम सरकारले खर्च गर्छ । यो रकम भनेको कूल विकास बजेटको करिब १९–२० प्रतिशत हो । यति रकम विकास निर्माणमा प्रयोग गरिएको भए अहिलेसम्म मुलुकले ठूलो फड्को मारिसकेको हुन्थ्यो ।

तर, नागरिकको मर्का बुझेर सरकारले यो सहानुभूति देखाएको हो । यो कार्यलाई पनि अन्यथा नमान्न सकिन्छ । तर, पहिले तत्कालीन गाविस सचिवले धेरै वर्षसम्म यस्तो भत्ताको दुरुपयोग गरे भन्ने आरोप लाग्थ्यो । अहिले फरक रूपमा घटना भइरहेका छन् ।

यस्तो दुरुपयोग सानो ‘स्केल’मा छैन । अहिले ३ तहको सरकार छ । कार्यान्वयन गर्ने निकाय प्रशस्त छन् । अब समस्या केलाएर समयमै दुरुपयोगको द्धार थुनियोस् । पाउनु पर्नेले रकम र दुरुपयोग गर्नेले सजाय पाउन् । राज्यका सबै निकायले समन्वय गरेर भत्तामा भइरहेको दुरुपयोग रोक । अन्यथा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका नाममा भइरहेको भ्रष्टाचारले निरन्तरता पाउने छ ।