सशस्त्र प्रहरीको सेवा अवधिका बारेमा सर्वाेच्च : ‘अवकासको व्यवस्था ऐनमा समावेश गर्नू’

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरीको अवकाश‍सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी अभिकुमार खत्रीसहितका अधिकारीहरुले ३० वर्षे सेवा अवधिविरुद्ध दिएको रिटमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले यहीँ वर्ष अवकास सम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा समावेश निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।

Advertisement

‘निवेदकहरुको माग दावी बमोजिम सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ को नियम ६५ (१) (क) मा भएको ३० वर्षे सेवा अवधिको आधारमा अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था रिट निवेदन दायर भएकै मिति देखि लागू नहुने प्रबन्ध गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा उत्प्रेषण वा अन्य कुनै आदेश जारी गर्नु पर्ने देखिएन । सो हदसम्मको रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ,’ सर्वाेच्च अदालतले भनेको छ,‘ यसै विषयलाई लिएर यस अदालतबाट पटक पटक निर्देशनात्मक आदेश जारी हुनुका साथै ध्यानाकर्षण आदेश समेत जारी भएकोमा पनि हालसम्म अदालतको आदेश बमोजिम अनिवार्य अवकाश लगायतका सारभूत व्यवस्थाहरु ऐनमा समावेश गरिएको नदेखिएको हुँदा यसै आर्थिक वर्ष भित्र अनिवार्य अवकाश सम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा समावेश गर्ने व्यवस्था गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’

सशस्त्र प्रहरीको नियमावलीमा ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था छ । नेपाल प्रहरीमा पनि नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार अधिकृतहरु ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अवकाशमा जाने गरेका छन् ।