
काठमाडौं । विशेष अदालत काठमाडौंले स्वेच्छिक निःशुल्क कानुनी सेवा (प्रो–बोनो) प्रदान गर्न ४२ जना कानुन व्यवसायीलाई सूचीकृत गरेको छ ।
अदालतको शुक्रबार बसेको बैठकले उक्त सेवाका लागि कानुन व्यवसायीहरू सूचीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सूचीकृत कानुन व्यवसायीले आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका र कानुनी सहायता लिन असमर्थ पक्षलाई निःशुल्क सेवा दिन सक्नेछन् । न्यायमा समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न तथा असमर्थ पक्षको कानुनी हकहित संरक्षण गर्न यस्तो सेवा उपलब्ध गराइएको अदालतका रजिस्ट्रार वेदप्रसाद उप्रेतीले जानकारी दिए ।

























