
विराटनगर । मर्यादाक्रमको विवादमा सर्वोच्च अदालतले नयाँ व्याख्या गरेको छ । अधिवक्ता नानीबाबु खत्रीले दायर गरेको रिटमा संवैधानिक इजलासले न्यायाधीशको पद संवैधानीक भएकाले नेपालको संविधानको मर्म तथा गरिमालाई ध्यानमा राखेर मर्यादाक्रम निर्धारण गर्नु पर्ने व्याख्या गरेकाे हाे ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, कुमार रेग्मी र डा. मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासले मर्यादाक्रम निर्धारण गर्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको ख्याल गर्न उचित हुने व्याख्या गरेकाे फैसलाकाे पूर्णपाठ आइतबार सार्वजनिक भएकाे थियाे ।
इजलासले प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री र संघीय मन्त्रीपछिको मर्यादाक्रममा समावेश गर्न उचित हुने भनी व्याख्या पनि गरेको छ ।
२०७९ चैत १९ गते न्यायाधीश समाजले न्यायाधीशहरुको मर्यादाक्रमका विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन अध्ययन सर्वोच्च अदालतलाई बुझाएको थियो । सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई पठाएको थियो ।
संवैधानिक इजलासले सो प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै भनेको छ ‘प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशः विगतमा मिति २०१७ /११/११, मिति २०२६/०८/१०, मिति २०३२/०९/०८, मिति २०४४/०१/०७ र मिति २०४८/०९/०१ मा कायम गरिएको मर्यादाक्रम र अपनाईएको मापदण्ड तथा नेपालको संविधानको व्यवस्था, मर्म एवं भावना अनुरुप प्रधानमन्त्री पछि प्रधानन्यायाधीश र मन्त्रीहरु सँगै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको मर्यादाक्रम निर्धारण गर्न तर्कसंगत र सुसंगत हुने ।’
मर्यादाक्रम निर्धारण गर्दा लोकतन्त्र, शक्ति पृथकीकरण, न्यायिक स्वतन्त्रतालाई पनि हेर्नुपर्ने सर्वाेच्चकाे व्याख्या छ । ‘कार्यपालिकाले राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरुको मर्यादाक्रम निर्धारण गर्दा स्वेच्छाचारी रुपमा नभई ठोस आधार, कारण तथा औचित्य पुष्टी हुने गरी विवेक सम्मत रुपमा गर्नु पर्दछ,’ सर्वाेच्चले भनेको छ ,‘ प्रजातान्त्रिक, संसदीय र संवैधानिक प्रणाली बोकेको देशहरूमा मर्यादाक्रम निर्धारण गर्दा लोकतन्त्र, शक्ति पृथकीकरण, न्यायिक स्वतन्त्रता, देशको परम्परा तथा औपचारीक भूमिकाका आधारमा हुने गरेको पाइन्छ । अझ जनताको न्यायको आस्थाको केन्द्र रहेको न्यायपालिकालाई प्रतिनिधित्व गर्ने न्यायाधीशहरुको मर्यादाक्रम निर्धारण गर्दा राज्य अति संवेदनशील हुनु आवश्यक देखिन्छ ।’
सर्वाेच्चले भनेको छ,‘ न्यायाधीशहरूको मर्यादाक्रम संविधान तथा कानूनले निर्दिष्ट गरेको अधिकार अनुसार व्यवस्थित हुन पर्दछ । न्यायाधीशहरूको मुख्य कार्य न्यायिक निर्णय गर्नु हो, जसले कानूनी विवादहरूलाई·निष्पक्ष र वस्तुनिष्ठ तरिकामा समाधान गर्न मद्दत गर्दछ । न्यायिक स्वायत्तता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न न्यायाधीशहरूलाई उच्च मर्यादाक्रम दिइने गरिन्छ, ता तिनीहरूले बाह्य दबाव वा प्रभावबाट मुक्त रहि स्वतन्त्र रुपमा न्याय सम्पादन गर्न सकियोस ।’
‘राज्यका अंगहरु कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका तथा संवैधानिक अंगहरु समेतको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त तथा ती निकायहरुको स्वतन्त्रता एवं मर्यादालाई समेत ध्यानमा राखी मर्यादाक्रम निर्धारण गर्नू,’ सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वाेच्चले भनेको छ,‘ नेपालको संविधानले सबै अदालतमा रहने न्यायाधीशको पद संवैधानीक हुने व्यवस्था गरेको हुँदा नेपालको संविधानको मर्म तथा गरिमालाई समेत मध्यनजर गरी उपयुक्त मर्यादाक्रम निर्धारण गर्नू ।’

























