मधेश सरकारले फिर्ता लियो भाषा विधेयक

Share this
618shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८१ माघ ११, शुक्रबार १६:२८

जनकपुरधाम। मधेश प्रदेश सरकारले भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ सदनबाट फिर्ता लिएको छ । चौतर्फी विरोधपछि विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने बाध्यतामा सरकार पुगेको हो ।

प्रदेशसभा बैठकलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी शर्मा तिवारीले विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव गरेकी थिइन् । मन्त्री तिवारीले विधेयकमा त्रुटि भए पनि सदनबाटै सच्याउने अधिकार भएको बताइन् ।

आफूले विधेयकमा थारु भाषा पनि समेट्नपर्ने महसुस गरेको बताउँदै उनले भनिन्, ‘त्रुटि सच्याएर पुनः सदनमा विधेयक प्रस्तुत गर्नेछु ।’ उक्त विधेयक बुधबार सदनमा प्रस्तुत भएको थियो । विधेयकमा नेपालीका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजीलाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाउने उल्लेख थियो ।

विधेयकमा थारु र महगीलगायतका मातृभाषालाई नसमेटिएको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । विधेयक सदनमा प्रस्तुत भएर छलफल अगाडि नबढ्दै सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरुले चर्को विरोध जनाएका थिए ।

तपाइको प्रतिक्रिया
बराहक्षेत्रमा चलिरहेको मोटरसाइकलबाट खसेकी युवतीको उपचारका क्रममा मृत्यु
कोशी र गण्डकीका हिमाली क्षेत्रमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना
स्थानीय निर्वाचनको तयारीमा एमाले, ३ हजार ४१४ नेता–कार्यकर्तासहितको राष्ट्रिय भेला
यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमय दर
यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमयदर
पटकाको बारुद चुलोमा हाल्दा जलेर सुनसरीका बालक घाइते
अस्पतालको आशामा जग्गा दिए, नबनेपछि मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि आमरण अनशन
भुटानी शरणार्थी र राजनीतिक बन्दीको विषय उठाउन आग्रह
भन्सार छली सुन लैजान खोज्ने चिनियाँ नागरिक पक्राउ
खराब मौसमले विराटनगरका बिहानका सबै उडान रद्द, सयौँ यात्रु प्रभावित
इनम सापकोटा प्रकरणमा सरकारको अनुसन्धानमाथि पोखरेलको प्रश्न
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.