
जनकपुरधाम। मधेश प्रदेश सरकारले भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ सदनबाट फिर्ता लिएको छ । चौतर्फी विरोधपछि विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने बाध्यतामा सरकार पुगेको हो ।
प्रदेशसभा बैठकलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी शर्मा तिवारीले विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव गरेकी थिइन् । मन्त्री तिवारीले विधेयकमा त्रुटि भए पनि सदनबाटै सच्याउने अधिकार भएको बताइन् ।
आफूले विधेयकमा थारु भाषा पनि समेट्नपर्ने महसुस गरेको बताउँदै उनले भनिन्, ‘त्रुटि सच्याएर पुनः सदनमा विधेयक प्रस्तुत गर्नेछु ।’ उक्त विधेयक बुधबार सदनमा प्रस्तुत भएको थियो । विधेयकमा नेपालीका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजीलाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाउने उल्लेख थियो ।
विधेयकमा थारु र महगीलगायतका मातृभाषालाई नसमेटिएको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । विधेयक सदनमा प्रस्तुत भएर छलफल अगाडि नबढ्दै सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरुले चर्को विरोध जनाएका थिए ।
























