रेवतीरमण भण्डारीविराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय तथा विवाद समाधान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमाको लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
प्रदेशको सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय लिएको हो । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीका अनुसार यो विधेयक प्रदेशसभाबाट पास भएपछि स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारबीच र स्थानीय तहहरुबीचको विभिन्न खाले विवादहरु समाधान गर्न सहज हुने छ ।
सीमा, क्षेत्राधिकारलगायतका विवादहरु समाधान गर्ने गरी यो विधेयक सरकारले तयार गर्ने जानकारी उनले दिए । मन्त्री भण्डारीले भने, ‘यो विधेयकले धेरै खाले जटिलताहरु समाधान हुनेछन् । यसबाट सीमा विवाद र कुनै पनि पालिकामा रहेका सीटी रिक्साहरू अर्को पालिकामा जान नदिनेजस्ता समस्याहरु पनि समाधान हुनेछन् ।’
त्यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्यालय नर्सिङ सेवा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गरेको छ। साथै, बैठकले भारतमा माघ २८ देखि फागुन ९ गतेसम्म सञ्चालन हुने ‘ट्रेनिङ प्रोग्राम फर जुरिकल अफिसियर्स फर्म अफिस अफ दी अथोरिटी जेनेरल’का रूपमा जानका लागि कोशी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता नारायण वस्तीलाई स्वीकृति प्रदान गरिएको भण्डारीले बताए ।
























