पहिचान पक्षधरले कोशी प्रदेश सरकारसँग वार्ता नगर्ने

Share this
692shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८१ माघ १६, बुधबार १७:२९
कोशी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारी र किराँत याक्थुङ चुम्लुङका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेम येक्तेन ।

विराटनगर । पहिचान पक्षधरले कोशी प्रदेश सरकारसँग वार्ता नगर्ने भएका छन् । पहिचानवादी मोर्चाले ताप्लेजुङको पाथीभरा क्षेत्रको विवादका विषयमा प्रदेश सरकारसँग वार्ता नगर्ने स्पष्ट पारेको हो ।

पाथीभरामा केबलकार निर्माण सुरु भएपछि विरोधमा रहेको पहिचान पक्षधर र प्रहरीबीच गत शनिबार झडप भएको थियो । झडपमा २१ प्रहरी र ५ जना प्रदर्शनकारी घाइते भएका थिए ।

घाइते प्रदर्शनकारीमध्ये २ जनालाई गोली लागेको थियो । झडपपछि प्रदेश सरकारले वार्ताका लागि पहिचान पक्षधरलाई मंगलबार आह्वान गरेको थियो । तर, पहिचान पक्षधरले प्रदेश सरकारसँग वार्ता गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको जनाएको छ ।

केबलकारको विषयमा वार्ता गर्दा संघीय सरकारसँग मात्रै गर्ने पहिचानवादी मोर्चाको अडान छ । ‘प्रदेशले वार्ताका लागि बोलाएको छ भन्ने सुन्यौं । तर, आधिकारिक रुपमा हामीलाई थाहा छैन । यो प्रदेशको तहले समाधान गर्नसक्ने विषय रहेन,’ आन्दोलनरत किराँत याक्थुङ चुम्लुङका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेम येक्तेनले भने, ‘सबै विषय केन्द्रसँग जोडिएको छ । यो (वार्ता) केन्द्रको कुरा (विषय) रहन्छ ।’ आन्दोलन र दमनको सबै विषय केन्द्रसँग जोडिएका कारण प्रदेशसँग वार्ताको औचित्य नरहेको उनको दाबी छ ।

केबलकार निर्माणको अधिकारदेखि त्यसको विरोधमा आन्दोलन हुँदा गोली चलाउन आदेश दिने तथा मानव अधिकार उल्लंघनलगायतका विषय केन्द्रसँग जोडिएको येक्तेनले बताए । उनले केन्द्र सरकारसँग मात्रै वार्ता हुने स्पष्ट पारे ।

‘केन्द्रले वार्ता गर्नुपर्छ । नत्र हाम्रो सशक्त रूपमा जाने क्रम रोकिँदैन । प्रदेशमा अहिले वार्ता गर्न सकिएन,’ उनले भने, ‘प्रदेशबाट यो विषयमा निर्णय हुन सक्छजस्तो लागेन । हामीलाई सिफारिस तहको ‘डाइलग’ चाहिएको होइन । प्रदेशले आह्वान गरेको वार्तामा सकारात्मक हुन सकेका छैनौं ।’ प्रदेशको नामकरणपछि उत्पन्न विवादलाई लिएर यसअघि पनि प्रदेश सरकारले पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गरेको थियो ।

प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राखिएपछि पहिचान पक्षधर आन्दोलित छन् । प्रदेश सरकारले गत मंसिर २४ गते आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर रानाको संयोजकत्वमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भुपेन्द्र राई, तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारी (हाल आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारी) र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव कमलबहादुर थापासहितको वार्ता टोली बनाएको थियो ।

सो टोलीले मंगलबार पहिचान पक्षधरलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेको हो । मन्त्री भण्डारी पाथीभरा केबलकार प्रदेशभित्रको विषय भएकाले वार्ताका लागि आह्वान गरिएको बताउँछन् । केन्द्रसँग समन्वय गरेर वार्ता आह्वान गरिएको बताउँदै उनले केन्द्रले गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश सरकारले समन्वयन गर्ने जानकारी दिए ।

तपाइको प्रतिक्रिया
बराहक्षेत्रमा चलिरहेको मोटरसाइकलबाट खसेकी युवतीको उपचारका क्रममा मृत्यु
कोशी र गण्डकीका हिमाली क्षेत्रमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना
स्थानीय निर्वाचनको तयारीमा एमाले, ३ हजार ४१४ नेता–कार्यकर्तासहितको राष्ट्रिय भेला
यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमय दर
यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमयदर
पटकाको बारुद चुलोमा हाल्दा जलेर सुनसरीका बालक घाइते
अस्पतालको आशामा जग्गा दिए, नबनेपछि मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि आमरण अनशन
भुटानी शरणार्थी र राजनीतिक बन्दीको विषय उठाउन आग्रह
भन्सार छली सुन लैजान खोज्ने चिनियाँ नागरिक पक्राउ
खराब मौसमले विराटनगरका बिहानका सबै उडान रद्द, सयौँ यात्रु प्रभावित
इनम सापकोटा प्रकरणमा सरकारको अनुसन्धानमाथि पोखरेलको प्रश्न
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.