भ्रष्टाचार मुद्दामा काेशी प्रदेशसभाका सचिव गोपाल पराजुली दोषी ठहर

विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाका सचिव गोपालप्रसाद पराजुली भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् ।

पशुपतिको जग्गामा बालुवाखानी सञ्चालन गर्न दिएकाे मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पराजुलीलाई दाेषी ठहर गर्दै ६ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ ।

Advertisement

६२ लाख ३७ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको सर्वोच्चले त्यसको दोब्बर एक करोड २२ लाख जरिबाना हुने फैसला गरेको छ ।

पशुपतिको स्वामित्वमा रहेको बालुवाखानी ठेक्का दिँदा पराजुली काठमाडौं जिल्ला विकास समितिका स्थानीय विकास अधिकारी थिए ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले बुधबार मुद्दाको फैसला गरेको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदै कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सचिव पनि बनेका पराजुली राजीनामा दिएर २०७६ वैशाख १२ गते प्रदेशसभाको सचिव नियुक्त भएका थिए ।

उनी २०८१ वैशाख ९ गतेदेखि लागू हुने गरी दोस्रो कार्यकालका लागि प्रदेशसभाको सचिवमा नियुक्त भएका थिए । अदालतको फैसलासँगै  स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले पशुपतिको जग्गामा बालुवाखाली सञ्चालन गर्न दिँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा एमाले नेता निर्मल कुइँकेल र पराजुलीसहित ९ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । भ्रष्टाचार आरोपमा एमाले नेता कुइँकेललाई ६ वर्ष कैद सजायको फैसला भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले कुइँकेलले ८३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको हो । विशेष अदालतले उनलाई त्यति नै जरिबाना हुने फैसला गरेको थियो ।

उनले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य सचिव हुँदा बालुवाखानी सञ्चालनसम्बन्धी ठेक्काको फाइलमा निर्णय गरेका थिए । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अर्का सदस्य सचिव सुशील नाहाटालाई ६ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ । उनले ९१ लाख ६३ हजार रुपैंया भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएको छ ।

महेन्द्रलाल श्रेष्ठलाई बालुवाखानी सञ्चालन गर्न दिँदा जिविसको रोयल्टीमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा साढे ३८ लाख रुपैँया भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएको हो । सर्वोच्च अदालतले उनलाई ७८ लाख ५३ हजार जरिबाना हुने फैसला गरेको छ । अर्का स्थानीय विकास अधिकारी प्रेमराज जोशीमाथि ६ महिना कैद सजायको फैसला भएको छ । काठमाडौं जिविसका तत्कालीन योजना अधिकृत भीष्मकुमार मल्ल, राजुकुमार रेग्मीलाई पनि जोशीकै सरह कैद र जरिबानाको फैसला भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले बालुवाखानीको ठेक्का पाएका बच्चराम दाहालबाट १२ करोड ९९ लाख रुपैँया असुल्नुपर्ने फैसला गरेको छ । अर्का ठेकेदार मिठाराम दाहालबाट २ लाख ३७ हजार असुल्नुपर्ने फैसला भएको छ ।

नियमविपरीत बालुवाखानी सञ्चालनको स्वीकृति दिएर पशुपतिनाथको आम्दानी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २ ठेकेदार सहित ९ जना विरुद्ध २०७१ साल माघमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।