गोपाल पराजुली दोषी ठहर : कोशी प्रदेशसभामा समेत भएको हुनसक्छ भ्रष्टाचार

मुलुकी खबर

२०८१ फाल्गुन १, बिहीबार १७:३२

विराटनगर । कोशी प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव गोपालप्रसाद पराजुली भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भए ।

तत्कालीन जिल्ला विकास समिति काठमाडौंको स्थानीय विकास अधिकारी हुँदा पशुपतिको जग्गामा बालुवाखानी सञ्चालन गर्न दिएको मुद्दामा उनी भ्रष्टाचारी ठहर भएका हुन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले बुधबार मुद्दाको फैसला गर्दै पराजुलीलाई ६ वर्ष कैद सजाय सुनाएको हो ।

सर्वोच्चले ६२ लाख ३७ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै त्यसको दोब्बर १ करोड २२ लाख जरिबाना हुने फैसला गरेको छ । सोही मुद्दामा नेकपा (एमाले)का नेता निर्मल कुइँकेल र पराजुलीसहित ९ जना दोषी ठहर भएका छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदै कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सचिव बनेका पराजुली राजीनामा दिएर २०७६ वैशाख १२ गते प्रदेशसभाको सचिव नियुक्त भएका थिए । उनी २०८१ वैशाख ९ गतेदेखि लागू हुने गरी दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः प्रदेशसभाको सचिव नियुक्त भए । अदालतको फैसलासँगै पराजुली स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।

तर, उनी सचिव भएका बेला कोशी प्रदेशसभा सचिवालयमा समेत भ्रष्टाचार भएको आशंका गरिएको छ । भ्रमणका नाममा कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेको हुनसक्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।

कर्मचारीले आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा गरेको भ्रमणसँग सम्बन्धित विवरण २०८० साल साउन ८ गते सूचनाको हक प्रयोग गरेर प्रदेशसभा सचिवालयसँग माग गरिएको थियो । सचिवालयका सूचना अधिकारी निरोज ढकाललाई सम्बोधन गरेर सूचना माग गरिएको निवेदन प्रदेशसभा सचिवालयले साउन ९ गते दर्ता गर्यो ।

तर, सूचना उपलब्ध गराइएन । त्यसपछि कार्यालय प्रमुख (प्रदेशसभा सचिव गोपाल पराजुली)लाई सम्बोधन गरेर साउन २१ गते उजुरी गरिएको थियो । उक्त उजुरीको समेत सुनुवाइ भएन । अर्थात, पराजुली र ढकालको मिलेमतोमा सूचना लुकाइयो ।

हालसम्म सूचना प्राप्त हुन सकेको छैन । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ७ को सूचना प्राप्त गर्ने कार्यविधि बमोजिम दिनुपर्ने सूचना उपलब्ध नगराएर प्रदेशसभा सचिवालयले प्रचलित कानुनको बर्खिलाप गरेको हो ।

सचिवालयका कर्मचारीले आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा गरेको भ्रमणको विवरण, भ्रमणमा जाने कर्मचारीको नामावली, भ्रमणको मिति, स्थान र भ्रमण गर्न लागेको दिन तथा कर्मचारीले भ्रमणमा गरेको खर्चको विवरण सीडीमा माग परिएको थियो । साथै, भ्रमण आदेश, अभिलेख खाता, प्रतिवेदन, बिल तथा अन्तरप्रदेश भ्रमणको खर्च विवरण, कर्मचारीलाई गरिएको भुक्तानी, गाडी, इन्धन एवं होटलवासमा लागेको खर्चको विवरणसँग सम्बन्धित प्रमाणित प्रतिलिपि माग गरिएको थियो ।

नागरिकले सबै सार्वजनिक निकायमा भएका सार्वजनिक महत्वको विषयका सूचनाको प्रमाणित प्रतिलिपि पाउने अधिकार सूचनाको हकभित्र समाहित छ । तर, प्रदेशसभा सचिवालयले भने माग गरिएको सूचना नै लुकायो । जसका कारण भ्रमणका नाममा भ्रष्टाचार भएको हुनसक्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।

सचिवालयका सूचना अधिकारी निरोज ढकाल सीडीमा सूचना उपलब्ध गराउन गाह्रो भएको बताउँछन् । कतै भ्रष्टाचार भएकाले सूचना लुकाइएको त हैन ? भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘त्यस्तो हैन । भ्रष्टाचार भए नभएको खोजी गर्ने अधिकारी सबै सचेत नागरिकको हुन्छ ।’ ढकालले प्रदेशसभा सचिवालयमै आएर छलफल गरी आवश्यक सूचना लिन सकिने बताए ।

तर, यसअघि सूचना माग गरेर पटकपटक प्रदेशसभा सचिवालय पुग्दा पनि सूचना दिन अस्वीकार गरिएको थियो । कर्मचारीकै सक्रियतामा भ्रमणसँग सम्बन्धित विवरण लुकाइयो । सार्वजनिक सरोकारसँग जोडिएको विषयको विवरण लुकाउँदै प्रदेशसभा आफ्नो कानुनी दायित्वबाट पन्छिएको थियो ।

भ्रमणका नाममा मनमौजी खर्च गरी अनियमितता गरेकै कारण विवरण लुकाएर नागरिकप्रति जवाफदेही हुनबाट कर्मचारी पछि हटेको हुनसक्ने सूचनाको हकका अभियन्ता राजु श्रेष्ठ बताउँछन् । सूचना लुकाएर कानुनी व्यवस्थालाई चुनौती दिनु भ्रष्टाचार नै भएको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार सूचना लुकाउने मनसायले अनेक बखेडा निकालेर कर्मचारीले अल्झाउने काम गर्छन् । ‘सूचना बाहिर आउँदा अनियमितता सार्वजनिक हुने डरले प्रचलित कानुनको अपव्याख्या गर्दै भ्रमणसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विवरणलाई ‘गुपचुप’ राखिएको पाइयो,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘त्यसले प्रदेशसभाबाट भ्रमणका नाममा भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।’

सरोकारवालाहरुका अनुसार सूचना लुकाइएका कारण भ्रमण र काज भनेर काम नै नगरी रकम लिएको हुनसक्छ । दैनिक भ्रमणभत्ता, होटलवास, सवारीसाधन र इन्धनका नाममा दोहोरो तथा अधिक सुविधा लिएको हुनसक्ने देखिन्छ ।

भ्रमणको विवरण ‘गुपचुप’ राख्नु र सचिव पराजुली नै भ्रष्टाचारी ठहर हुनुले प्रदेशसभा सचिवालयमा पनि ठूलो भ्रष्टाचार भएको आशंकालाई बल पुगेको सरोकारवाला बताउँछन् । व्यक्तिगत कामकाज, घुमघाम वा घरमा जाँदा काज लिएर दैनिक तथा भ्रमण खर्च लिने गरिएको हुनसक्ने अभियन्ता श्रेष्ठ बताउँछन् । उनका अनुसार वित्तीय अनुशासनविपरीतका कार्यले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता अपनाउने सरकारको नीतिलाई चुनौती दिइरहेको छ ।

सूचना माग गर्दै निवेदन परेको १५ दिनभित्रमा सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने नियम छ । यसमा सूचना अधिकारी बढी जिम्मेवार हुन्छन् । सूचना नपाइएमा कार्यालय प्रमुखलाई सम्बोधन गरेर उजुरी गर्नसक्ने व्यवस्था छ । उजुरीको सम्बोधन ७ दिनभित्रमा हुनुपर्छ ।

सम्बोधन नभएमा, तथ्यलाई तोडमोड गरिएमा, पूर्ण सूचना नदिए वा सूचना लुकाएमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था छ । आयोगले कानुनको परिधिभित्र रहेर सूचना उपलब्ध गराउन दिएको निर्देशन पालना नगरेमा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलाई ऐनको दफा ३२ अनुसार कारबाही हुन्छ ।

सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले बदनियतपूर्वक सूचना दिन इन्कार गरेमा, आंशिक रुपमा वा गलत सूचना दिएमा वा सूचना नष्ट गरेमा १ हजारदेखि २५ हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना र विभागीय कारबाही हुने व्यवस्था छ ।

सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले ऐनमा उल्लिखित समयभित्र सूचना नदिएमा जति दिन ढिलाई गरेको हो प्रति दिन २ सय रुपैयाँको दरले जरिवाना हुने व्यवस्था छ । सूचना आयोगका आदेश तथा निर्णयहरुको पालना नगर्ने व्यक्तिलाई आयोगले १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्छ । जरिवाना सम्बन्धित अधिकारीले आफ्नो तलब वा व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

सार्वजनिक निकायमा पद धारण गरेर बसेकाहरुले सार्वभौम नागरिकप्रति जवाफदेही हुन पनि सूचना उपलब्ध गराउनै पर्ने अभियन्ता श्रेष्ठको भनाइ छ । यो वा त्यो बहानामा सूचना लुकाउने र नदिनेलाई कारबाही हुने बताउँदै उनले सूचना नदिनु पनि भ्रष्टाचार नै भएको जनाए ।

भ्रष्टाचारका कारण देशको अवस्था जर्जर बनेको उनले बताए । श्रेष्ठले पराजुलीका पालामा प्रदेशसभामा समेत भ्रष्टाचार भएको हुनसक्ने बताउँदै तत्काल छानबिन एवं अनुसन्धान गरिनुपर्ने बताए ।

अभियन्ता श्रेष्ठकै सक्रियता र पहलमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका परीक्षार्थीले नतिजा प्रकाशनपछि सूचनाको हक प्रयोग गरेर आफ्नो उत्तर पुस्तिकाको प्रमाणित प्रतिलिपि हेर्न तथा लिन पाउने वातावरण बनेको थियो ।