काठमाडौं । भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । दर्ता भएको ५ वर्षपछि उक्त विधेयक हिजो (सोमबार) को प्रतिनिधिसभा बैठकले सर्वसम्मति रुपमा पारित गरेको हो ।
भ्रष्टाचार ऐनकै पूरक मानिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनलाई भने राजनीतिक स्वार्थका कारण राज्यव्यवस्था समितिमै ‘होल्ड’ गरिएको छ । यसप्रति विभिन्न पक्षबाट असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ ।
उक्त विधेयकमा भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्नेबित्तिकै कर्मचारी स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्थामा परिमार्जन गरिएको छ । सम्पत्ति जफतको हकसम्म मुद्दा लगाउँदा स्वतः निलम्बन नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने हदम्याद हटाइएको छ भने अख्तियारलाई अनुसन्धानको सिलसिलामा ‘अन्डरकभर अपरेशन’ गर्न पाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । आरोपितको सञ्चार विवरण लिन पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
संसदबाट पारित भएको उक्त विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कानुनका रूपमा लागू हुनेछ ।

























