नेपालमा साइबर उत्पीडन र कानुनी संरचना

Share this
701shares
मुलुकी खबर
हरि चौलागाईं
clock२०८१ फागुन ७, बुधबार ०८:२४

नेपालमा प्रविधिको तीव्र विकास र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूको व्यापक प्रयोगसँगै साइबर उत्पीडन र अनलाइन दुर्व्यवहार गम्भीर समस्याका रूपमा देखा परेका छन्। सबै उमेर समूह र पृष्ठभूमिका मानिसहरू अनलाइन धम्कीको जोखिममा छन् । र पीडितहरूमा यसको प्रभावले मानसिक स्वास्थ्य, प्रतिष्ठा र व्यक्तिगत सुरक्षामा गम्भीर असर पार्न सक्छ। यी बढ्दो चिन्ताहरूलाई सम्बोधन गर्न र व्यक्तिहरूलाई उत्पीडनबाट जोगाउन तथा पीडितलाई न्याय दिनका लागि विभिन्न नेपालमा कानुनी संरचना स्थापना गरिएको छ ।

एक प्रमुख कानुनी उपाय कार्यस्थलमा यौन उत्पीडन निवारण ऐन, २०७१ हो । जसले कार्यस्थलमा यौन उत्पीडनलाई परिभाषित गर्छ र निषेधित गर्छ। यस ऐनले पीडितहरूलाई उजुरी दर्ता गर्ने, उपचार खोज्ने, र दोषीलाई उपयुक्त सजाय दिने प्रावधानहरू सुनिश्चित गरेको छ। थप रूपमा, देवानी संहिता २०७४ ले व्यक्तिहरूलाई हानि पुर्‍याउने गलत कार्यहरूको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ। फौजदारी संहिता २०७४ ले आक्रमण, अपमान, बदनाम, जबर्जस्ती, धम्कीलगायतका विभेद र उत्पीडनसँग सम्बन्धित विभिन्न अपराधहरूको सजाय उल्लेख गरेको छ। यी कानुनहरूले भौतिक र डिजिटल दुवै प्रकारका उत्पीडनहरू विरुद्ध लड्न कानुनी आधार सिर्जना गर्छन्।

तर, कानुन मात्रै पर्याप्त छैनन्। नेपालका वास्तविक घटनाहरूले साइबर उत्पीडनले व्यक्तिहरूलाई कस्तो असर पार्छ भन्ने कठोर यथार्थ देखाउँछन्। २०७५ मा एक युवा नेपाली अभिनेत्री (जसको नाम सार्वजनिक गरिएको छैन) अनलाइन उत्पीडनको शिकार भइन् । जब उनको एउटा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो। उक्त भिडियो दुर्भावनापूर्वक सम्पादन गरिएको थियो । जसले उनलाई नकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो । र यसले उनलाई अनगिन्ती अनलाइन आक्रमणहरूको शिकार बनायो। निरन्तरको अनलाइन दुर्व्यवहारले उनको मानसिक स्वास्थ्य र व्यक्तिगत जीवनमा गम्भीर असर पुर्‍यायो।

त्यसै वर्ष, एक ट्रान्सजेन्डर महिला, जसले सौन्दर्य प्रतियोगिता जितेकी थिइन् । उनले पनि चरम अनलाइन उत्पीडनको सामना गरिन्। सफलतापछि उनले अनलाइन धम्कीपूर्ण सन्देशहरू र अपमानजनक टिप्पणीहरू प्राप्त गरिन्। स्थिति यति बिग्रियो कि उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल खाता हटाउन बाध्य भइन् । सार्वजनिक व्यक्तित्व भएकाले उनको बारेमा आएका समाचारहरू पनि उनको सहमतिमा हटाइयो, ताकि उनको गोपनीयता र मानसिक स्वास्थ्यको सुरक्षा गर्न सकियोस्।

२०६९ को उमा खड्का (नाम परिवर्तन)को केसले साइबर अपराधको अर्को पाटो उजागर गर्छ। साथीहरूसँग रातको खानाको मजा लिइरहेका बेला उनले आफ्नी बहिनीबाट आतंकित कल प्राप्त गरिन् । बहिनीले उनलाई फेसबुक खाताबाट आपत्तिजनक तस्बिरहरू पोस्ट गरिएको जानकारी दिइन्। खड्का चकित परिन् । आत्तिएर तुरुन्त आफ्नो प्रोफाइल जाँच गरिन् र ती पोस्टहरू हटाइन्। यस घटनाले उनलाई व्यक्तिगत तनाव त दियो नै । कसरी सजिलै कसैको सामाजिक सञ्जाल खाता ह्याक गरेर प्रतिष्ठामा क्षति पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि देखायो।

सबैभन्दा दुःखद केसमध्ये एक गोमा कार्की (१६ वर्षीया किशोरी)को थियो । जसले आफ्नो नाममा बनाइएको नक्कली फेसबुक खाता देखेपछि आत्महत्या गरिन्। उक्त खाताबाट आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट गरिएको थियो । त्यसले उनलाई सार्वजनिक अपमान र मानसिक तनावमा पार्‍यो। जीवन सकिदियो । उनको परिवारले साइबर अपराध ब्यूरोमा उजुरी दर्ता गर्‍यो । नक्कली खातासँग जोडिएको मोबाइल नम्बरमार्फत त्यस घटनामा संलग्न युवराज कार्की रहेको पत्ता लाग्यो । उनले नक्कली प्रोफाइल बनाएको स्वीकार गरे। यस दुःखद घटनाले अनलाइन पहिचान चोरी, साइबर बुलिङ्ग र प्रविधिको जिम्मेवार प्रयोगबारे जनचेतनाको आवश्यकतालाई लिएर व्यापक चिन्ता उत्पन्न गरायो।

साइबर अपराध ब्यूरो स्थापना भएदेखि ३ महिनाभित्र ३ सय २० भन्दा बढी साइबर अपराधका केसहरू दर्ता गरिएका छन् । जसले यस्ता अपराधहरूको चिन्ताजनक वृद्धि देखाउँछ। यद्यपि, नेपालको वर्तमान साइबर अपराध कानुनहरू, जस्तै विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को धारा ४७ र दूरसञ्चार ऐन २०५३ को धारा ४७ माअपराधीहरूलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । अझ सक्रिय उपायहरू आवश्यक छन्। यो केवल अपराधीलाई सजाय दिने कुरा मात्र होइन, यस्ता घटनाहरू पहिले नै हुन नदिन रोकथाम गर्ने कुरामा पनि केन्द्रित हुनुपर्छ।

नेपालले साइबर उत्पीडनलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न अपनाउनु पर्ने रणनीतिहरू
१, विद्यमान कानूनहरूलाई सुदृढ बनाउने : हालका कानुनले धेरै साइबर अपराधहरू समेटे पनि साइबर बुलिङ्ग र अनलाइन उत्पीडनलाई लक्षित नयाँ कानुनले अझ स्पष्ट परिभाषा र कडा सजायहरू प्रदान गर्न सक्छ।

२, कार्यान्वयन संयन्त्र सुधार गर्ने : साइबर उत्पीडन रिपोर्ट गर्न समर्पित हटलाइनहरू स्थापना गर्ने र अनलाइन दुर्व्यवहारका केसहरूमा तालिमप्राप्त विशेष प्रहरी इकाइहरू निर्माण गरेर छिटो प्रतिक्रिया र प्रभावकारी अनुसन्धान सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।

३, सजाय बढाउने : ठूला जरिवाना, लामो कारावास र कडा सजायहरूले साइबर अपराधहरू विरुद्ध कडा सन्देश दिनेछ।

४, डिजिटल साक्षरता प्रवर्द्धन गर्ने : अनलाइन सुरक्षा, गोपनीयता सेटिङहरू र साइबर खतराहरूलाई कसरी पहिचान गर्ने र प्रतिक्रिया जनाउनेबारे जनतालाई शिक्षा दिनु आवश्यक छ। विद्यालय, कलेज, र सामुदायिक कार्यक्रमहरूले जिम्मेवार इन्टरनेट प्रयोगबारे जनचेतना फैलाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्।

५, पीडितहरूलाई सहयोग गर्ने : साइबर उत्पीडनका पीडितहरूलाई मानसिक सहयोग, परामर्श सेवा र कानुनी सहायता प्रदान गर्न सकिएमा उनीहरूलाई आघातबाट निको हुन र जीवन पुनर्निर्माण गर्न मद्दत पुग्नेछ।

६, सार्वजनिक सचेतना अभियानहरू सञ्चालन गर्ने : राष्ट्रियस्तरका अभियानहरूले अनलाइन उत्पीडनप्रतिको सामाजिक दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न र यो गम्भीर अपराध हो भन्ने सन्देश दिन सक्दछन्।

नेपालमा साइबर उत्पीडनलाई सम्बोधन गर्न बहुआयामिक दृष्टिकोण आवश्यक छ। केवल कानुनहरू हुनु मात्रै पर्याप्त छैन । मानिसहरूले डिजिटल जिम्मेवारी र सहानुभूतिको महत्त्व बुझ्ने संस्कार निर्माण गर्नु पनि आवश्यक छ। प्रविधि जडान, विकास र सशक्तिकरणको उपकरण हुनुपर्छ । अरूलाई हानि पुर्‍याउने हतियार होइन। कानुनी संरचना, बलियो कार्यान्वयन, शिक्षा र जनचेतनाको संयोजनमार्फत नेपालले सबैका लागि सुरक्षित अनलाइन वातावरण सिर्जना गर्न सक्नेछ।

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.