
काठमाडौं । भ्रष्टाचारमार्फत आर्जन गरेको सम्पत्ति जफत गर्ने प्रक्रिया सरकारले अघि बढाएको छ । उक्त सम्पत्ति जफत गरेर सरकारीकरण गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो ।
भ्रष्टाचारजन्य कसुरका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट जफत हुने फैसला भएका व्यक्तिका घरजग्गालगायत चलअचल सम्पत्ति सरकारका नाममा ल्याउन गृह मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको हो । गृहमन्त्री रमेश लेखकले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति सरकारका नाममा फिर्ता ल्याइने बताए ।
सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भइ जफत गर्नुपर्ने घरजग्गा लामो समयदेखि कसुरदारले नै प्रयोग गर्दै आएका छन् । त्यस्तो सम्पत्ति जफत गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको गृह मन्त्रालय कानुन महाशाखाका प्रमुख, सहसचिव भरतमणि रिजालले बताए ।
कसुरजन्य सम्पत्ति जफतसम्बन्धी ऐन अनुसार सर्वोच्चबाट फैसला भएका घरजग्गा जफत गरी सरकारका नाममा ल्याउन मन्त्रीस्तरको निर्णय गरी सोको दाखिला खारेज मालपोत ऐन, २०३४, मालपोत नियमावली, २०३६ तथा जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ बमोजिम सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा पत्राचार गरी दाखिल खारेज गराई सरकारका नाममा सम्पत्ति कायम गर्न सकिने छ ।
सरकारले पूर्वप्रशासक तथा कर्मचारीहरू आमोनन्द मिश्र, सरस्वती ढुंगाना, मुरारीबहादुर कार्की, केशरजंग खड्का र रामाज्ञा चतुर्वेदी तथा उनीहरूका परिवारका सदस्यको नाममा काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेका घरजग्गा तत्काल गर्ने भएको छ । आपराधिक गतिविधिबाट सरिता गिरी राई (भारतीय नागरिक)ले नेपालमा खरिद गरेको घरजग्गा पनि जफत हुने रिजालले बताए ।
उनका अनुसार ५ जना पूर्वप्रशासक र आपराधिक गतिविधिबाट १ भारतीयले नेपालमा खरिद गरेको घरजग्गा जफतका लागि प्रस्ताव पठाइएको छ । जफत गरिने सम्पत्ति लिलामीको प्रक्रियामा लैजाने वा सरकारका नाममा ल्याउने दुवै विकल्प कानुनले दिएको छ ।

























