
काठमाडौं । कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरिएका हितेन्द्रदेव शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन् ।
उनले बुधबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । बिहीबार दर्ता भएको हो । सर्वोच्चमा दर्ता रिटमा शाक्यले विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङको कार्यकाल बाँकी नरहेको जिकिर गरेका छन् ।
तत्कालीन सरकारले २०७८ साल साउन २५ गते शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर घिसिङलाई नियुक्त गरेको थियो । शाक्य त्यतिबेला जल तथा ऊर्जा आयोगमा तानिएका थिए । अहिलेको सरकारले घिसिङलाई बर्खास्त गरेर शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो ।
शाक्यले त्यतिबेलाको सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटको किनारा सर्वोच्चले हालसम्म लगाएको छैन । आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहँदाको बखत नियुक्त भएका घिसिङको नियुक्ति नै अवैधानिक भएको शाक्यले जिकिर गरेका छन् । अहिले घिसिङको कार्यकाल बाँकी नै नरहेको जिकिर उनको छ ।
‘शाक्यको कार्यकाल साढे ३ वर्ष भन्दा लामो समय बाँकी नै रहँदा घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गरिएको रहेछ । अहिले फेरि घिसिङलाई हटाएर शाक्यलाई नियुक्ति दिइएको छ । त्यसमा घिसिङले आफ्नो कार्यकाल बाँकी छँदै हटाइयो भन्न मिल्ने अवस्था होइन । ‘शाक्यको पदावधि बाँकी छँदै नियुक्त भएका घिसिङको कार्यकाल बाँकी रहन सक्दैन । अहिले शाक्यलाई नियुक्त गर्ने विषयमा त्यो हानिकारक हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो तर्क छ,’ १ जना कानुन व्यवसायीले भने ।
अहिले शाक्यको ठाउँमा अरु कसैले नियुक्ति पाएको भए घिसिङले कार्यकालको प्रश्न उठाउने ठाउँ हुने उनको भनाइ छ । तर, शाक्य नै नियुक्त भएर आएकाले घिसिङले कुनै जिकिर गर्न नमिल्ने तर्क गरिएको छ ।
आफूलाई तत्कालीन सरकारले बर्खास्त गरेको नभइ सरुवा गरेको र त्यो आफूले अस्वीकार गरिसकेको अवस्थामा प्राधिकरणबाट त्यस अवधिमा पाउनुपर्ने सेवा सुविधासमेत दिलाई पाउँ भन्ने माग शाक्यले गरेका छन् ।
प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गरिएका घिसिङको रिट पनि बिहीबार नै सर्वोच्चमा दर्ता भएको छ । आफ्नो कार्यकाल बाँकी छँदै अवैधानिक रुपमा हटाइएको भन्दै घिसिङले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नहुने माग राखेर रिट दायर गरेका हुन् । दुवै जनाको रिटमाथि शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने सम्भावना रहेको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ ।

























