
काठमाडौं । राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा उमेर हद हटाउनलाई गरिएको मापदण्ड संशोधन तत्काललाई कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले उक्त मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको आदेशसँगै मापदण्ड तत्काललाई कार्यान्वयनमा नजाने भएको छ ।
अधिवक्ताहरु प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले उमेर हद कायम राख्न माग गर्दै आइतबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले मापदण्ड तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले ‘अर्थ सम्बद्ध सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ संशोधन गर्दै चैत १८ गते पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्तिमा रहेको उमेर हद हटाएको थियो । पदाधिकारी र सदस्य नियुक्तिमा ३० देखि ६५ वर्षको उमेर हदको व्यवस्था कार्यान्वयनमा छ ।



















