सरकार र शिक्षकबीच सहमति, विद्यालय कर्मचारी असन्तुष्ट

Share this
721shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ बैशाख १८, बिहीबार ०८:५४

काठमाडौं । सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीचको सहमतिलाई लिएर विद्यालय कर्मचारी असन्तुष्ट बनेका छन् ।

सरकार र शिक्षकबीच भएको ९ बुँदे सहमतिमा आफ्ना माग नसमेटिएको भन्दै कर्मचारीहरुले आपत्ति जनाएका हुन् । सरकार र शिक्षकबीच सहमति भए पनि आफूहरुलाई धोका दिएको उनीहरुको भनाइ छ ।

नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट असन्तुष्टि बाहिर ल्याएका छन् । विद्यालय कर्मचारीलाई सदैव सरकारले अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेर चरम श्रम शोषण गरिरहेको अवस्थामा अहिले शिक्षकहरूबाट समेत अपमान भएको आरोप उनले लगाए ।

यसअघि २०६७ साल कात्तिक ११ गते भएको सहमति र बुधबारको सहमति उस्तै भएको तथा त्यो विद्यालय कर्मचारीको पक्षमा नभएको योगीले बताए । शिक्षकहरुले सरकारसँग सहमति गरे पनि विद्यालय कर्मचारीलाई भने अन्यायमा पारेको उनको भनाइ छ ।

शिक्षकको आन्दोलनमा परिषद्ले साथ दिए पनि परिषद्को पक्षमा कुनै सहमति नभएको दाबी योगीको छ । सरकारसँगको ९ बुँदे सहमतिमा शिक्षकहरूको स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा काठमाडौंमा अवस्थित निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई सहुलियत उपलब्ध गराउने भनिएको छ ।

त्यस्तै, प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट तोके बमोजिम व्यवस्था गर्ने उल्लेख । यसअघि पनि यस्तै सहमति भएको थियो ।

सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने सहमति भएको थियो । तर, महासंघले पेस गरेको ९ बुँदे प्रस्तावमा भने विद्यालय कर्मचारीलाई खरिदार सरहको दरबन्दी कायम गर्ने भनिएको थियो ।

प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता (बाल विकास शिक्षक) र विद्यालय कर्मचारीको लागि खरिदार सरह दरबन्दी कायम गर्ने, सो पदबमोजिम (प्रति महिना ३२,९०२) तलब उपलब्ध गराउने, विद्यालय सहयोगीको हकमा श्रेणीविहीन कर्मचारी सरह प्रतिमहिना रकम २६,०८२ रुपैयाँ उपलब्ध गराउने र सो रकम संघीय सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव महासंघले गरेको थियो । तर, सहमतिमा भने नेपाल सरकारले तोके बमोजिम पारिश्रमिक हुने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त सहमतिपछि विद्यालय कर्मचारीले परिषद् तथा परिषद्का कर्मचारी नेताहरूको जवाफ माग गरेका छन् । यो विषयमा आधिकारिक धारणा तय गर्न बिहीबार परिषद्को बैठक बोलाइएको छ । बैठकले गर्ने निर्णयका आधारमा विद्यालय कर्मचारी अघि बढ्ने बताइएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.