
विराटनगर । सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेमाथि प्रहरीले गरेको अनुसन्धान नै शंकाको घेरामा परेको छ ।
पछिल्लो समय विकसित घटनाक्रमले लामिछानेलाई फसाउने योजना अनुरुप प्रहरीले अनुसन्धान गरेको आशंकामा बल पुगेको छ । लामिछानेमाथिको अनुसन्धान शंकाको घेरामा परेपछि बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम अपचलन प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ ।
लामिछानेविरुद्ध परेको भनिएको पूरक जाहेरीप्रति उजुरीकर्ताहरुले असहमति जनाउन थालेका छन् । उजुरीकर्ताहरुले एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक रूपमा असहमति जनाएका हुन् । सहकारी पीडित भनिएका ३ जनाले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूहरुले लामिछानेविरुद्ध जाहेरी नदिएको बताएका छन् ।
उजुरीकर्ताहरू नारायणबहादुर पहराई, गीता आचार्य र पूजा न्यौपानेले सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना धारणा राख्दै आफूहरुले लामिछानेविरुद्ध जाहेरी नदिएको स्पष्ट पारेका हुन् । पछिल्लो १ साताको अवधिमा ३ जना पीडितले सार्वजनिक रूपमै आफूहरूलाई लामिछानेविरुद्ध जाहेरी दिएको जसरी प्रचार गरिएको भए पनि त्यो सत्य नभएको बताएका छन् ।
आफूहरूले बचत फिर्ताका लागि दिएको निवेदनलाई लामिछानेविरुद्ध प्रयोग गरिएको हुनसक्ने उनीहरुको आशंका छ । ‘सहकारीको बचत फिर्ताका लागि निवेदन दिएका हौं । कुनै व्यक्तिविरुद्ध कारबाही माग गर्दै उजुरी दिएका छैनौं,’ उनीहरुले भनेका छन् ।
रुपन्देही तिलोत्तमाकी पूजा न्यौपानेले फेसबुकमा आफूले बचत गरेको रकम नपाएपछि मात्रै उजुरी दिएकी स्पष्ट पारेकी छन् । रकम फिर्ताको माग गर्दै निवेदन दिए पनि लामिछानेविरुद्ध जाहेरी नदिएको उनको भनाइ छ ।
अर्का पीडित भनिएका नारायणबहादुर पहराईले पनि आफूले दिएको निवेदनलाई लामिछानेविरुद्धको जाहेरीका रूपमा प्रहरी प्रशासनले प्रयोग गरेको हुनसक्ने बताए । लामिछानेविरुद्ध मुख्य उजुरीकर्ता बनाइएकोमा उनको असहमति छ ।
‘बचत फिर्ताको लागि उजुरी दिएको हुँ । कुनै व्यक्तिविरुद्ध किटानी उजुरी दिएको थिइनँ । मलाई जानकारी नदिइ रविविरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ । जुन प्रचारमा सत्यता छैन,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । त्यस्तै, पीडित भनिएकी गीता आचार्यले पनि आफ्नो निवेदनलाई प्रहरी प्रशासनले अनुमति नलिइकन रविविरुद्ध प्रयोग गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि जनाएकी छन् ।

उजुरीकर्ता भनिएकाहरुले सार्वजनिक रूपमा बोल्न थालेपछि पूरक जाहेरीमार्फत लामिछानेलाई प्रतिवादी बनाइएको भनेर प्रहरीले अघि बढाएको अनुसन्धानको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । सुप्रिम सहकारीको बचत अपचलनमा प्रहरीले अनुसन्धान थाल्दा सुरुमा लामिछानेविरुद्ध कुनै जाहेरी परेको थिएन ।
पछि पूरक जाहेरी परेको भनेर प्रहरीले उनलाई प्रतिवादी बनाएको थियो । रास्वपा लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष शालिकराम घिमिरेले सहकारी ठगीको वास्तविक पीडितले रकम फिर्ता पाउने उपाय खोज्नुको साटो सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा लामिछानेलाई फसाएको बताए ।
पीडित भनिएकाले नै जाहेरी नदिएको सार्वजनिक रूपमा बताइरहँदा सरकारले भने प्रतिशोधपूर्ण हिसाबले कारबाहीको चक्र चलाएको उनको भनाइ छ । लामिछाने जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेशबाट धरौटीबापत १ करोड रूपैयाँ बुझाएर छुटेका थिए ।
पछि उच्च अदालतको आदेशमा पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भए । उनीजस्तै नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी पनि थुनामा छन् । तर, मुख्य अभियुक्त भनिएका सहकारीका सञ्चालक जीबी (गितेन्द्रबाबु) राईसहित अन्य अभियुक्तहरू अझैसम्म फरार छन् । उनीहरूलाई खोज्न खासै सक्रियता नदेखाएको भन्दै रास्वपाका नेता कार्यकर्ताहरूले लामो समयदेखि प्रहरीमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रहको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
लामिछानेविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर हुँदा इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलमा डीएसपी विजयराज पण्डित प्रमुख थिए । हाल उनको सरुवा भइसकेको छ । पण्डितका ठाउँमा डीएसपी इन्द्रबहादुर राना पुगेका छन् ।
प्रहरी अधिकारीहरु भने अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे कुनै प्रतिक्रिया दिन नमिल्ने भन्दै पन्छिने गरेका छन् । लामिछानेविरुद्ध जाहेरी दिएको भनिएका व्यक्तिहरू आफैंले उजुरी नदिएको भनी सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पार्न थालेपछि अब यो प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ ।
राजनीतिक हस्तक्षेपको आरोप लागिरहेका बेला पछिल्लो समय सुप्रिम सहकारी प्रकरणले प्रहरी प्रशासनको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको छ । सहकारीको रकम अपचलनमा वास्तविक दोषी को हो भन्ने विषयमा थप बहस चर्किने संकेत देखिएको छ ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी रमेश थापाले लामिछानेविरुद्ध जाहेरी परेको बताए । ‘जाहेरी परेकै हो । जाहेरी नपरिकन प्रहरीले कारबाही अघि बढाउन सक्दैन । प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको मिसिलमै त्यो कुरा छ,’ मुलुकी खबरसँग थापाले भने ।

























