कोशीका कर्मचारीलाई कानुनविपरीत तलब

किशोर बुढाथोकी

२०८२ जेष्ठ ६, मंगलबार १६:०८

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कर्मचारीलाई कानुनविपरीत तलब भुक्तानी गर्ने गरिएको खुलेको छ ।

महालेखा परीक्षकको सातौं वार्षिक प्रतिवेदनमा तलबी प्रतिवेदन पारित नगरिकन कानुनको अवज्ञा गर्दै कर्मचारीलाई तलब निकासा गरिएको विषय समावेश छ । प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा मात्रै कानुन मिचेर कर्मचारीका लागि १ अर्ब ६३ करोड ४७ लाख ९५ हजार रूपैयाँ खर्च गरिएको हो ।

कर्मचारीको तलबी प्रतिवेदन पारित नगरिकन तलब खर्च गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ । तर, कोशी प्रदेशमा प्रतिवेदन नै पारित नगरिकन कानुन मिचेर कर्मचारीलाई तलब भुक्तानी गर्ने गरिएको हो । महालेखाले कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम मात्रै तलब खर्च गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

कोशी प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ को दफा ४७ को उपदफा ४ मा तलबी प्रतिवेदन पारित गरेर मात्रै तलब भत्ता खर्च लेख्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त उपदफामा प्रदेश किताबखानाबाट तलबी प्रतिवेदन पारित नगराइकन तलब भुक्तानी गर्न हुँदैन भनिएको छ ।

तर, ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम प्रदेश किताबखाना गठन भएर कार्य प्रारम्भ नभएसम्म प्रचलित कानुन बमोजिमको निकायबाट तलबी प्रतिवेदन पारित गर्न बाधा पर्ने छैन । सरकारी कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा, सरुवा आदि सम्बन्धी अभिलेख राख्ने जिम्मेवारी किताबखानाको हो ।

ऐनको दफा ४७ को उपदफा ५ मा तलबी प्रतिवेदन पारित नगरी तलब भुक्तानी गरेमा त्यस्तो कर्मचारीले पाएको तलब भत्ता त्यसरी तलब भुक्तानी गर्ने पदाधिकारीबाट असुलउपर गरिने व्यवस्था छ । फाजिलमा रहेका कर्मचारीलाई तलब भुक्तानी गर्न भने कानुनले कुनै बाधा पुर्याउने छैन ।

कर्मचारीलाई तलब भुक्तानी गर्दा कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुख जिम्मेवार हुन्छन् । कानुनविपरीत तलब वितरण हुँदा ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम उनीहरु नै कारबाहीमा पर्ने हुन् । अर्थात्, तलबबापत भुक्तानी भएको रकम उनीहरुबाटै असुलउपर गर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘आफूले तलब लिन पाउने भएपछि ऐन कानुन केही नमान्दा पनि हुन्छ भन्ने सोचाइले काम गरेको छ । कानुन मिचेर तलब दिनु सरासर गलत हो । यसमा तलब निकासा गर्ने कार्यालय प्रमुख र लेखा समूहका कर्मचारी सबै दोषी हुन्,’ स्रोतले भन्यो । संघीय सरकार अन्तर्गतका कर्मचारीले भने प्रतिवेदन पारित गराएर नै तलब बुझेका छन् ।

कोशीका प्रदेश लेखा नियन्त्रक दामोदर खत्री तलबी प्रतिवेदन ऐनले व्यवस्था गरेको विषय भएको बताउँछन् । ‘संघको हकमा संघीय निजामती सेवा ऐनले व्यवस्था गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा राष्ट्रिय किताबखानाले पारित गर्छ । प्रदेशको हकमा प्रदेश किताबखानाले प्रतिवेदन पारित गर्ने हो । जिल्लाको हकमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार स्थानीय र प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालयका कर्मचारीको तलबी प्रतिवेदन मोरङ जिल्लाको प्रदेश किताबखाना तथा अरु जिल्लाको हकमा प्रदेश लेखा इकाईले पारित गर्छ । किताबखाना नहुँदा प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले प्रतिवेदन पारित गर्ने खत्रीको भनाइ छ । कोशीमा भर्खरै प्रदेश किताबखाना स्थापना भएको छ ।

किताबखाना नहुँदा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयसमेतका सम्बन्धित निकायबाट तलबी प्रतिवेदन पारित गर्नुपर्ने व्यवस्थाविपरीत गएर तलब भुक्तानी गरिएको छ । ‘सुरुमा पद र कार्यालयको संरचना प्रदेश किताबखानामा दर्ता हुनुपर्छ । किताबखाना नहुँदा प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले काम गर्छ । प्रतिवेदन पारित नगराइकन तलब खर्च गर्नु कानुनको अवज्ञा नै हो,’ खत्रीले भने ।

कोशीका प्रदेश लेखा नियन्त्रक दामोदर खत्री ।

कोशीमा किताबखाना भर्खरै स्थापना भएकाले कर्मचारी र कार्यालयको संरचना दर्ताकै प्रक्रियामा रहेको हुनसक्ने उनको भनाइ छ । ‘अर्को वर्षदेखि प्रतिवेदन पारित गरेर तलब भुक्तानी हुन्छ होला । २०८१–०८२ मा प्रतिवेदन पारित गरेरै तलब वितरण गरिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसअघि किताबखाना नभएकाले पनि अन्योल भएको हुनसक्छ । तर, तलबी प्रतिवेदनले यकिन गरिदिने कर्मचारीको तलब र ग्रेडको आधारमा खर्च लेख्नुपर्छ ।’

प्रत्येक वर्ष कर्मचारीले ग्रेड थप पाउने व्यवस्था छ । पारित प्रतिवेदनमा उल्लेख भएपछि मात्रै कर्मचारीले थप ग्रेड पाउने खत्रीले बताए । उनका अनुसार प्रतिवेदन पारित नगरिकन लेखेको तलब खर्च लेखा परीक्षणका क्रममा बेरुजु हुन्छ ।

सर्वोच्च अदालतमा ग्रेड सम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेकाले कोशीको हकमा तलबी प्रतिवेदन पारित हुन नसकेको उनी बताउँछन् । तर, त्यसरी लिएको तलबलाई महालेखा परीक्षकले भने बेरुजु लेख्ने गरेको खत्रीले बताए । उनका अनुसार महालेखा परीक्षकले यो विषय ३–४ वर्षदेखि उठाइरहेको छ ।

‘प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयविरुद्ध सर्वोच्चले आदेश दिएकाले पनि तलबी प्रतिवेदन पारित गर्न सकिएन,’ उनी भन्छन् । उनका अनुसार समायोजन हुँदा तलब वृद्धि भएका कर्मचारीको हकमा ग्रेड पाउने वा नपाउने भन्ने यकिन छैन । ‘कर्मचारीले चैं पाउने भनेर ग्रेड खाइरहेका थिए । महालेखा परीक्षकले भने नपाउने भनेर बेरुजु लेख्यो,’ प्रदेश लेखा नियन्त्रक खत्रीले भने, ‘महालेखाले ग्रेड नखानु र नखुवाउनु भनेर परिपत्र गरेको थियो । परिपत्र गरेपछि कर्मचारीले सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेका हुन् ।’

समायोजन ऐनमा अन्योलता रहेसँगै मुद्दा दायर भएपछि सर्वोच्चले खाइरहेको ग्रेड निरन्तर खान मिल्छ भनेर आदेश गरेको उनको भनाइ छ । सर्वोच्चको आदेशपछि कर्मचारीले ग्रेड लिइरहे पनि महालेखाले भने त्यसलाई बेरुजु मान्ने गरेको उनी बताउँछन् । सर्वोच्चले मुद्दाको फैसला गरेपछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगिने जानकारी खत्रीले दिए ।

उनका अनुसार कोशी प्रदेशमा तलब र ग्रेडको बेरुजु धेरै छ । ‘तलबी प्रतिवेदन पारित नहुनु र महालेखाले प्रश्न उठाइरहनु प्राविधिक समस्या हो । सर्वोच्चको फैसलापछि यो विषयको टुंगो लागेर बेरुजु फर्छ्यौट गरिने छ,’ खत्रीले भने ।

कोशीको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव एवं प्रवक्ता पवनकुमार तिमिल्सेना तलब स्केल, दरबन्दी संख्या र ग्रेडको विषय रुजु गर्न तलबी प्रतिवेदन पारित गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘प्रतिवेदन सामान्यतया साउनमा परित हुन्छ । सरुवा भएर गएको कार्यालयले पनि कर्मचारीसँग तलबी प्रतिवेदन माग गर्छ,’ उनले भने ।

कोशीमा प्राविधिक समस्याले तलबी प्रतिवेदन पारित नभएको हुनसक्ने तिमिल्सेनाको भनाइ छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुझाएको प्रतिवेदन प्रदेशसभामा पेस भएर छलफल हुने र त्यहाँबाट प्राप्त निर्देशनलाई पालना गरिने उनले बताए ।

‘तलबी प्रतिवेदनको विषय महालेखाले उठाएको छ । त्यसलाई प्रदेशसभामा पेस गरिने छ । सभाबाट मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई निर्देशन हुन्छ । निर्देशनलाई प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्छ,’ उनले भने । कोशीमा रहेको तलबी प्रतिवेदनको समस्या अब चाँडै समाधान हुने अपेक्षा तिमिल्सेनाको छ ।

कोशीको स्वीकृत दरबन्दी ३ हजार ९ सय ८४ जनाको छ । दरबन्दीमध्ये १ हजार ८ सय ७ जनाको मात्रै पदपूर्ति भएको र २ हजार १ सय ७७ दरबन्दी रिक्त रहेको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । संगठन संरचना पुनरावलोकन गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव पनि महालेखाले दिएको छ ।