
विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्नलाई कुनै पनि बहानामा छुट नदिइने बताएका छन् ।
रकम अपचलन गर्नेलाई निर्ममताका साथ कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने प्रतिबद्धता उनले जनाएका छन् । ‘सहकारीको रकम अपचलन गर्नेलाई कारबाही गर्छौं । पीडितलाई न्याय दिन्छौं,’ कार्कीले भने । विराटनगरमा शनिबार आयोजित सहकारी ऐन र कार्यान्वयनका चुनौती विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई कुनै दबाव वा प्रभावमा नपरी काम गर्न निर्देशन दिए ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले तथ्य र प्रमाणमा आधारित रहेर पीडितलाई न्याय दिने खालको काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सदस्यको पैसा अपचलन गर्नेहरूमाथि कडा कदम चाल्न सरकार तयार रहेको बताए । ‘सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर सञ्चालन भएका सहकारीहरू एक न एक दिन समस्यामा पर्छन्,’ उनले भने, ‘थोरै–थोरै बचत गरेर धेरै बनाउँला भन्ने आम सर्वसाधारण अहिले सडकमा छन् । तिनलाई न्याय दिन सरकार प्रतिबद्ध छ ।’
प्रदेश सरकार उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले सहकारीलाई सदस्यहरुले नै नियमन गर्न नसकेको बताए । ‘सहकारीले बाहिरको कम्पनी खडा गरेर व्यवसाय गर्न सुरु गर्दादेखि नै सदस्यले खबरदारी गर्नुपर्ने थियो,’ उनले भने, ‘त्यसमा सदस्यहरु चुकेका छन् ।’
आफ्नो सहकारी गैरकानुनी बाटोमा हिँडिरहेको छ कि छैन भन्ने कुरामा सदस्यहरु नै सचेत बन्नुपर्ने मगरको भनाइ छ । उनले समितिलाई काम गर्न सहज बनाउनका लागि सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री खगेनसिं हाङगामले सहरका सहकारीमा बढी समस्या देखिएकाले सहकारीप्रति धेरै वितृष्णा बढेको बताए । गाउँका सहकारीमा समस्या नरहेको बताउँदै उनले बाटो बिराउनेमा सहरका सहकारी बढी रहेको उल्लेख गरे । हाङगामले नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरेर समितिलाई काम गर्ने वातावरण बनाउन आफू तयार रहेको बताए ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश पोखरेलले सहकारीको इतिहास नेपालको छोटो रहेकाले पनि सिक्दै अघि बढ्ने कुरामा केही समस्या आउने बताए । सहकारीमा देखिएका समस्याको समाधान खोज्दै समृद्धिको बाटोतर्फ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता उनले जनाए ।
कार्यक्रममा समस्याग्रस्त सहकारीका संघीय सदस्य उद्ववप्रसाद तिमल्सिनाले संघीय समितिमा २३ वटा सहकारी समस्याग्रस्त देखिएको जानकारी दिँदै त्यसमा ६२ हजार जनाले दाबी पेस गरेको बताए । उनले समस्याग्रस्त समितिलाई निकै समस्या रहेको बताउँदै मुद्धा चलाउने अधिकार समितिलाई नरहेको स्पष्ट पारे । तिमल्सिनाले विपद्को जस्तै सहकारीको पनि पूर्वतयारी गरेर मात्र काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
समस्याग्रस्त सहकारी बागमती प्रदेशका सदस्य यक्षनाथ दाहालले बागमतीमा ५ वटा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको र त्यसमा २४ अर्ब दायित्व सिर्जना भएको जानकारी दिए । कतिपय सहकारीले सहकारीकै नाममा विभिन्न कम्पनी खडा गरेर कारोबार गरिएको उनले बताए ।
कोशी प्रदेश समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भरतबहादुर थापाको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको थियो । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था, सम्भावना र चुनौतीको विषयमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्य जीवन काफ्लेले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
सहकारीहरुले नियत राखेर नै देशभर कार्यक्षेत्र बनाउँदै सेवा केन्द्र खोलेर रकम सञ्चालन गरी भाग्ने प्रवृत्ति बढेको काफ्लेले बताए । समितिले सुनसरीको अम्बे बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरिसकेको छ ।
कोशी प्रदेशमा गत पुसमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन भएको हो । समितिले फाइल व्यवस्थापनदेखि अदालतबाट मिसिलको प्रमाणित प्रतिलिपि लिएर कामलाई अघि बढाइरहेको छ । काफ्लेका अनुसार समितिले अधिकार निलम्बनको सूचना प्रकाशित गर्दै कार्ययोजना स्वीकृत, ऋण फिर्ताको लागि खाता सञ्चालन, ऋण बुझाउने ३५ दिने सूचना प्रकाशित र फोनमार्फत ऋणीलाई ताकेतालगायतका काम गरिरहेको बताए ।
उनका अनुसार ९ जना ऋणीबाट ऋण चुक्ता र ५ वटा ऋणीको धितो फुकुवाको काम भएको छ । त्यस्तै, सहकारीको रकमबाट जोडेको अवैध सम्पत्ति खोजी भइरहेको उनको भनाइ छ । काफ्लेले समितिलाई काम गर्न चुनौती रहेको उल्लेख गरे ।
साधन स्रोतको अभाव, कर्मचारी व्यवस्थापन, ऋण तिर्नेभन्दा बचत फिर्ता माग गर्नेको संख्या धेरै हुने लगायतका चुनौती रहेको उनको भनाइ छ । ‘बैंक खाता र सम्पत्ति रोक्काको चरणमा धेरै सुरक्षा चुनौती हुन्छ । नीतिगत अस्पष्टताबीच पनि काम गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने ।

कार्यक्रममा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय विराटनगरका न्यायाधिवक्ता लेखनाथ ढकालले सहकारी सम्बन्धी कसुर र मिलापत्र सम्बन्धी व्यवस्था विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
आक्रोशित हुँदै पीडितले भने, ‘हामीलाई बचत फिर्ता चाहियो’
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, मन्त्रालयका सचिव एवं न्यायाधीश, सरकारी वकिल, सहकारी अभियन्ता, सहकारीकर्मी लगायत सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरु सहभागी कार्यक्रममा सहकारी पीडित आक्रोशित भएका छन् । उनीहरुले कानुनी कुरा भन्दा पनि आफूहरुले बचत फिर्ता हुनुपर्ने माग लामो समयदेखि राखिरहेको बताए ।
सहकारी पीडित मनोजकुमार भट्टराईले कानुनका कुरा मात्रै गरेर त्यसलाई व्यवहारमा नउतार्ने समस्याले पीडितलाई थप पीडा दिएको बताए । उनले पीडितको पक्षमा के काम भइरहेको छ भनेर सहकारी पीडितलाई नै थाहा नहुने गरेको गुनासो पोखे ।
‘हाम्रा लागि के काम भइरहेको छ ? हामीलाई नै थाहा छैन । समितिमा पीडितलाई पनि राखेर काम गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । हामीले नियम अनुसार नै सञ्चालन भएका होलान् भनेर सहकारीमा पैसा जम्मा गर्यौं । छोरा–छोरीलाई पढाउन राखिएको पैसा छोरीको बिहे भइसक्दा पनि फिर्ता पाइएन,’ आक्रोशित हुँदै भट्टराईले भने ।
अर्का सहकारी पीडित खगेन्द्र ढकालले बिरामी हुँदा पनि अस्पताल जाने पैसा नभएको दुखेसो पोखे । ‘दुःख गरेर राखेको पैसा आवश्यक परेको समयमा नपाउँदा कति पीडा हुन्छ भन्ने कुरा भोग्नेलाई थाहा हुन्छ,’ उनले भने, ‘कानुनका कुरा नभएर हाम्रो बारेमा केही काम भएको छ कि भनेर सुन्न आएका हौं ।’ सहकारी पीडितका समस्या बुझेर छिटोभन्दा छिटो न्याय दिनेतर्फ लाग्न ढकालले आग्रह गरे ।
अर्का पीडित शंकर थापा क्षेत्रीले पीडितको उद्धार हुने गरी छिटोभन्दा छिटो काम गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । ‘हामी सडकमा पुगिसकेका छौं । अब न्याय दिएर छिटोभन्दा छिटो सडकबाट निकाल्नु पर्यो । त्यही आश गरेर बसेका छौं,’ उनले भने ।




















