जनअपेक्षा पूरा गर्ला बजेटले ?

कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि उक्त रकम बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । मन्त्री रानाले बजेटले आर्थिक सबलीकरणद्वारा प्रदेशको समग्र विकास गर्ने उद्देश्य लिएको दाबी गरेका छन् ।

आइतबार प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेका उनले सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो दाबी गरे । बजेट मार्फत् प्रदेशको विकास हुने सरकारी पक्षको दाबी छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले भने सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

माओवादीको संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले ‘कार्यकर्ता खुसी पार्ने वितरणमुखी बजेट’ भनेर टिप्पणी गरेका छन् । समग्रमा यो वर्षको बजेटप्रति खासै उत्साहजनक प्रतिक्रिया देखिएको छैन ।

प्रदेश सरकारले २०८२ साल पर्यटन वर्षको रुपमा घोषणा गरेर कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । यसका लागि खासै प्रभावकारी काम भने हुन सकिरहेको छैन । औपचारिक कार्यक्रमहरु गर्नुबाहेक पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा उल्लेख्य काम हुन सकेको छैन । यो वर्षको बजेटले पनि ठोस रुपमा यस सन्दर्भमा सम्बोधन गर्न सकेको देखिंदैन ।

सरकारले कृषि क्षेत्रमा माटोको गुणस्तर सुधार गर्न प्रांगारिक मल उत्पादन र प्रयोग, व्यवसायिक कृषि विस्तारका लागि ऋण अनुदान र बजारीकरण, खोरेत रोग नियन्त्रण, चियाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारका लागि चिया सम्मेलन, घिउ निर्यातमा अनुदान जस्ता कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ । झट्ट सुन्दा यी कार्यक्रम राम्रा छन् । तर प्रवृत्ति के छ भने महत्वाकांक्षी बजेट ल्याउने, आशा जगाउने प्रयास गर्ने तर व्यवहारमा प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्ने चलन छ ।

विपन्न समुदायलाई आवास, मुसहर जातिका छोरीको शिक्षामा पहुँच, ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान–सीप पुस्तान्तरण, लैंगिक समानता र समावेशी विकास, स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार जस्ता कार्यक्रम पनि लोकप्रिय लाग्छन् । पहिले घोषणा गरिएका यस्तै खाले कार्यक्रम केकति लागु भए ? यसको लेखाजोखा भएको छ कि छैन ?

सडक पूर्वाधारको व्यवस्थित विकास र विस्तारका लागि प्रादेशिक सडक गुरुयोजना तयारी र सडक सुरक्षा कार्यक्रम, सडक, भवन तथा सिंचाई क्षेत्रमा थप बहुवर्षीय आयोजनाको शुरुआत, स्थानीय तहको साझेदारीमा फोहोर मैलाको व्यवसायिक व्यस्थापन जस्ता पूर्वाधारका कार्यक्रम पनि प्रशंसायोग्य हुन् । तर कार्यान्वयन ?

यसरी हरेक कार्यक्रम, योजना, लक्ष्य र घोषणाप्रति प्रश्न चिह्न उठ्ने ठाउँ दिनु अविश्वास जन्माउने मेलो मात्र हो । जनतालाई उनीहरुले अनुभूति गर्ने खाले काम हुनुपर्छ भन्ने छ । जनताको जीवनस्तर उकास्ने खालका ठोस कार्यक्रम ल्याइनु पर्छ भन्ने अपेक्षा अस्वाभाविक होइन ।

खासगरी आधारभूत आवश्यकता, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगारीका अवसर जस्ता कुराहरु जनअपेक्षामा परेका छन् । यसलाई सम्बोधन गर्न कसरी काम गर्ने भन्नेबारे विज्ञहरुको परामर्श लिएर सरकारले काम गर्नुपर्छ । योजना बनाउनु पर्छ । अनि त्यसैअनुसारको बजेट बनाउनु पर्छ ।

मनसुन सुरु भइसकेको छ । हरेक वर्ष बाढी, पहिरो र डुबानका कारण जनधनको ठूलो क्षति हुने गरेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न, विपद व्यवस्थापन गर्न सरोकारवाला निकायहरु बीच समन्वय गरेर काम गर्नु जरुरी छ । यसमा समुदायको पनि साथ लिन सकिन्छ ।

सरकारले प्रदेश आकस्मिक कोषको स्थापना र परिचालनबाट विपद् तथा आकस्मिक कार्यको व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन प्रस्ताव त गरेको छ तर यसको ठोस आधार के हो भन्ने स्पष्ट छैन । कसरी गर्ने व्यवस्थापन ? स्पष्ट खाका सार्वजनिक गरिनुपर्छ । विपद आएपछि मात्र तातेर केही हुने छैन । पूर्वतयारीकै क्रममा धेरै काम गर्नुपर्छ । यी कुरामा सरकार र उसका मातहत र सहकार्य गर्ने निकायहरुको चेत बेलैमा खुलोस् ।