सूचना आयोगको अर्को दुष्कर्म : मधेशको अर्थ मन्त्रालयविरुद्धको पुनरावेदन पनि खारेज

किशोर बुढाथोकी

२०८२ असार १९, बिहीबार १७:५६

विराटनगर । राष्ट्रिय सूचना आयोगले एकपछि अर्को दुष्कर्म गरिरहेको छ । प्रमुख आयुक्तमा डा. सुरेशप्रसाद आचार्य तथा आयुक्तहरुमा गगन विष्ट र दुर्गा भण्डारी पौडेल नियुक्त भएयता बदमासीको शृङ्खला जारी छ ।

सूचनाको हकका अभियन्ताहरु सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को फेरो समातेर आयोगको नियुक्ति लिन सफल भएका उनीहरुले संविधान र प्रचलित कानुनको धज्जी उडाएर निर्णय लिइरहेको बताउँछन् । नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका आचार्यले कांग्रेस र प्रेस चौतारी नेपालका पूर्वअध्यक्ष विष्ट तथा प्रेस काउन्सिलकी पूर्वसदस्य पौडेलले एमालेको कोटाबाट आयोगमा प्रवेश पाएका हुन् ।

आयोगको नियुक्ति लिएर संविधान र कानुन कुल्चिने दुस्साहस गरिरहेका उनीहरुलाई गलत निर्णय नलिन अभियन्ताहरुले बारम्बार आग्रह गरिरहेका छन् । तर, उनीहरुले उल्टै धम्क्याउने र थर्काउने गरेको तथा सूचना लुकाउने निकायसँग भने ‘साँठगाँठ’ गरिरहेको गुनासो अभियन्ताहरुको छ ।

प्रमुख आयुक्त र आयुक्तसहितको संयुक्त इजलासले गरेको कारबाही न्यायसंगत र कानुनसंवत छ कि छैन भनेर थाहा पाउन मधेश प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयविरुद्ध परेको पुनरावेदनमा आयोगले लिएको निर्णय हेर्नुपर्ने हुन्छ । हुन त यस्ता कैयौं गलत निर्णय गरेर आयोगलाई विवादको भुमरीमा फसाउने काम भइरहेको छ ।

सूचनाको हकलाई संरक्षण र प्रवर्धन गर्दै प्रचलित कानुन अनुसार निर्णय लिनुपर्ने आयोगको इजलास प्रायः पछिल्ला धेरै निर्णयमा चुकेको देखिन्छ । यसरी विवादित बनेको एउटा उदाहरण हो, मधेशको अर्थ मन्त्रालयविरुद्धको पुनरावेदन ।

मधेशको अर्थ मन्त्रालयसँग २०८१ असोज १० गते निवेदन दिएर पहिलोपटक सूचना माग गरिएको थियो । उक्त मन्त्रालयका कर्मचारीले कोशी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा गरेको भ्रमणको भ्रमण आदेश, भ्रमण अभिलेख खाता, अन्तरप्रदेश भ्रमणमा भएको खर्चको विस्तृत विवरण, बिल, भ्रमण प्रतिवेदन, भ्रमण गर्ने कर्मचारीको नाम, पद र भ्रमणको समयावधि, भ्रमण शीर्षमा २०८०–०८१ मा छुट्याइएको बजेटको विवरणलगायतको प्रमाणित प्रतिलिपि माग गरिएको हो ।

माग गरिएका सूचनाहरु ।

तर, मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुदर्शन भट्टराईले माग गरिएको सूचना दिन अस्वीकार गरे । निवेदनसमेत दर्ता नगरेको मन्त्रालयले मागकर्तालाई सूचनासमेत दिएन । १५ दिनभित्र सूचना प्राप्न नभएपछि कात्तिक १ गते मन्त्रालयका सचिवलाई सम्बोधन गरेर उजुरी गरियो । उजुरीको पनि सुनुवाइ भएन ।

मन्त्रालयले सूचना लुकाउने मनसाय राखेको प्रष्ट भएसँगै कात्तिक ११ गते राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरिएको थियो । तर, आयोगले भने कात्तिक १२ गते पुनरावेदन गरेको भनेर गलत मिति राख्दै निर्णय लिएको देखिन्छ । पुनरावेदनमा सूचना लुकाउने अधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने र सूचना उपलब्ध गराउन आदेश दिनुपर्ने मागसमेत गरिएको थियो ।

आयोगमा गरिएको पुनरावेदन ।

अनुगमन तथा भ्रमणको कागजात सार्वजनिक गर्न मिल्ने वा गोप्य राख्न नपर्ने कानुनी व्यवस्था नै छ । तर, कानुन अनुसार दिन मिल्ने सूचनाहरु समयमा दिन अस्वीकार गरेको मन्त्रालयकै पक्षमा आयोगले निर्णय लिइदियो ।

हुन त आयोगले त्यसअघि मन्त्रालयसँग लिखित जवाफ पनि माग गरेको थियो । त्यसपछि मन्त्रालयले आफ्नो कर्तुत ढाकछोप गर्दै असोज ३० गतेकै मिति राखेर पत्र लेख्दै पुनरावेदकलाई इमेलमार्फत नै सूचना उपलब्ध गराइसकिएको झुटो जवाफ आयोगलाई पठाएको थियो ।

आयोगलाई १ पानाको जवाफ पठाएको मन्त्रालयले पुनरावेदकलाई भने कुनै पनि सूचना उपलब्ध गराएको थिएन । पत्रमा नाम उल्लेख गरेर सूचना मागकर्तालाई सूचना उपलब्ध गराइएजस्तै देखाइएको थियो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आयोगले जवाफ मागेपछि कर्मचारीको मिलेमतोमा फर्जी कागजात तयार पारिएको थियो ।

मन्त्रालयले उपलब्ध गराइसकिएको सूचना भनेर आयोगलाई बुझाएको १ पाना आयोगमार्फत पुनरावेदकलाई प्राप्त भएको थियो । त्यसमा भ्रमणमा निस्किएका कर्मचारीको नाम, पद, भ्रमण अवधि, बुझिलिएको रकम, खर्च भएको रकम र फिर्ता गरिएको रकम मात्रै उल्लेख छ ।

मधेशको अर्थ मन्त्रालयले वास्तविकता छलेर दिएको सूचना ।

तर, भ्रमण आदेश, भ्रमण अभिलेख खाता, अन्तरप्रदेश भ्रमणमा भएको खर्चको बिल, भ्रमण प्रतिवेदन, भ्रमणमा छुट्याइएको खर्चलगायतको विवरण मन्त्रालयले लुकायो । जबकि भ्रमणमा अनियमितता भए–नभएको विषय बुझ्न भ्रमण आदेश, अभिलेख खाता, बिल र भ्रमण प्रतिवेदन आवश्यक हुन्छ ।

स्रोतका अनुसार उक्त भ्रमणमा मन्त्रालयका कर्मचारीले ठूलो भ्रष्टाचार गरेका छन् । सूचना लुकाइनुले पनि त्यसलाई पुष्टि पर्छ । सूचना माग गरेपछि अनियमित तरिकाले कर्मचारीले बुझेको केही रकम फिर्तासमेत गरेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

आयोगले माग गरेजति सूचना प्राप्त भए–नभएको स्पष्ट हुन पुनरावेदकलाई माघ १० गते पत्र पठाएर तीनमहले फारमसमेत भर्न लगाएको थियो । मन्त्रालयले माग गरेको कुनै पनि सूचना नदिएको विषय उल्लेख गरेर फागुन १ गते तीनमहले फारम आयोगलाई बुझाइयो ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारीले आयोगलाई भने सूचना मागकर्तालाई इमेलमार्फत नै सूचना दिइसकेको भनेर झुटो जवाफ पठाएको विषय तीनमहलेमा पनि उल्लेख छ । यदि मन्त्रालयले सूचना उपलब्ध गराएको भए त्यसको प्रमाण पनि बुझ्न आयोगलाई आग्रह गरिएको थियो । मागेको सूचना उपलब्ध गराएको भए आयोगमा पुनरावेदन नै गरिरहन पर्ने थिएन ।

आयोगलाई बुझाइएको तीनमहले ।

नेपाली नागरिकले सबै सार्वजनिक निकायमा भएका सार्वजनिक महत्वको विषयका सूचनाको प्रमाणित प्रतिलिपि पाउने अधिकार सूचनाको हकभित्र समाहित रहेको भए पनि सूचना उपलब्ध नगराउने मनसायले झुटो जवाफ पठाएर मन्त्रालयले आयोगलाई नै गुम्राहामा राख्न खोजेको थियो । पुनरावेदन निवेदन र तीनमहलेलाई अध्ययन गर्दै वास्तविकता बुझेर मन्त्रालयका अधिकारीलाई आयोगले कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने थियो ।

कारबाहीका लागि प्रमाणसहितको स्पष्ट आधार पनि तयार पारिएको थियो । तर, आयोग सूचना लुकाएर अनियमितता गर्ने मन्त्रालयको पक्षमा उभियो । गत जेठ ८ गते आयोगले मन्त्रालयको हकमा थप आदेश गर्न नपर्ने निर्णय लियो । प्रमुख सूचना आयुक्त डा. आचार्य र आयुक्त विष्टको संयुक्त इजलासले थप आदेश गर्न नपर्ने निर्णय लिएर पुनरावेदन खारेज गरेको हो ।

पुनरावेदन खारेज गर्दै संयुक्त इजलासले भनेको छ, ‘प्रस्तुत पुनरावेदनको सम्बन्धमा यस आयोगबाट अर्थ मन्त्रालय, जनकपुरधाम, मधेश प्रदेशको नाममा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १० को उपदफा (२) बमोजिम लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी मिति २०८१।०८।०६ मा आदेश भएको । आयोगको आदेश पश्चात अर्थ मन्त्रालय, जनकपुरधाम, मधेश प्रदेशले मिति २०८१।०९।०९ को पत्रसाथ आयोग समक्ष पुनरावेदकलाई उपलब्ध गराएको सूचना उपलब्ध गराएको । आयोगबाट २०८१।१०।०६ को पत्रसाथ उक्त सूचना उपलब्ध गराइसकेकोले प्रस्तुत पुनरावेदन उपर थप आदेश गरिरहनुपर्ने अवस्था देखिएन ।’

आयोगले लिएको पुनरावेदन खारेजको निर्णय ।

भ्रमण आदेश, भ्रमण अभिलेख खाता, अन्तरप्रदेश भ्रमणमा भएको खर्चको बिल, भ्रमण प्रतिवेदनजस्ता विवरण किन नदिएको भनेर आयोगले मन्त्रालयलाई सोध्ने आँट र प्रयाससमेत गरेन । यसबाट पुनरावेदन तथा तीनमहले स्पष्ट नपढिकन र सूचना मागकर्ताको मर्म नबुझिकन आयोगले निर्णय लिएको देखिन्छ ।

यो निर्णयले आयोग सूचना मागकर्ता वा अभियन्ताको विपक्ष र सूचना लुकाउने निकायको पक्षमा स्पष्टसँग लागेको पुष्टि हुन्छ । आयोगले मोरङको सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाविरुद्धको पुनरावेदनमा पनि यस्तै गलत तरिकाले आदेश गरेको थियो । सूचना लुकाउने कैयौं निकायको पक्षमा आयोगले निर्णय लिएका प्रमाणहरु छन् । यसले सूचना मागकर्तालाई अप्ठेरो पर्नुका साथै सूचना लुकाउने निकायलाई हौसला मिलेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता एवं आयुक्त विष्ट भने मन्त्रालयले स्पष्टसँग सूचना दिएको भनेर पत्र पठाएका कारण थप आदेश गर्न नपरेको दाबी गर्छन् । ‘सरकारी निकायले आधिकारिक पत्र नै पठाएर सूचना उपलब्ध गराइसकिएको भनेको छ । हामीले त सरकारी निकायलाई विश्वास गर्न पर्यो नि । अरुलाई विश्वास गर्ने कि राज्यको निकायलाई ?,’ उनले भने ।

मागेजति सबै सूचना प्राप्त भएको छ त ? भनेर सोधिएको प्रश्नमा विष्टले स्पष्ट जवाफ दिन सकेनन् । तर, काम गर्दा गल्ती भयो भने सच्याउन सकिने कुरा चैं स्वीकार गरे । विष्टको भनाइले पनि आयोग सूचना लुकाउनुपर्छ भन्नेतर्फ केन्द्रित रहेको स्पष्ट हुन्छ ।

सूचनाको हकका अभियन्ता राजु श्रेष्ठ पछिल्लो समय संविधानले दिएको आमनेपाली नागरिकको अधिकारलाई कुण्ठित पार्ने काम आयोगबाट भइरहेको बताउँछन् । ‘सूचना आयोग भ्रष्टाचारीको संरक्षक बन्यो । कारबाही गर्नुपर्नेलाई संरक्षण गर्न लाग्यो । यसले आयोग कुनै न कुनै हिसाबले प्रभावित छ भन्ने पुष्टि हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘आयोगका अधिकारीले सूचना मागकर्ताभन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ हेरेर निर्णय लिइरहेको भान हुन्छ । सम्बन्धित निकायले सूचना लुकायो भनेर पुनरावेदन गरेपछि आयोग त्यही निकायसँग ‘सेटिङ’मा लाग्न थालेजस्तो देखिन्छ । यस्ता गलत कुकृत्यको भण्डाफोर गर्नुपर्छ ।’

श्रेष्ठले आयोगमा रहेकाको योग्यता र क्षमतामा प्रश्न उठेको समेत बताए । ‘हुन त आयोगजस्तो संवेदनशील निकायमा नेताहरुले गोजीका मान्छे टपक्क टिपेर नियुक्ति दिँदा हुने यस्तै हो । आयोगमा कस्ता व्यक्तिलाई राख्ने र कस्तालाई प्रवेश नदिने भन्ने विवेक पुर्याउन नसक्दा सूचनाको हकलाई संकटमा पार्ने काम भइरहेको छ । यस्ता दुष्कर्मको हिसाबकिताब गर्नैपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।

अधिवक्ता विनोदकुमार तिमल्सिना पनि आयोगको निर्णयप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्छन् । ‘सूचना नपाउने, पाउन गाह्रो बनाइने र सूचना मागकर्तालाई दोषारोपण गरिने प्रवृत्तिले सूचनाको हक कार्यान्वयनमा संकट आउने खतरा हुन्छ,’ उच्च अदालत विराटनगर बार एसोसिएसनका सचिवसमेत रहेका तिमल्सिना भन्छन्, ‘आयोगले सूचनाको पहुँच विस्तार गर्नुपर्नेमा लुकाउने निकायलाई कारबाही नगरिकन जनताको हक कुण्ठित गर्नु गलत हो ।’

सूचनाको हक राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष उमिद बागचन पनि आयोगप्रति रुष्ट छन् । उनी भन्छन्, ‘आयोगले सूचनाको हकलाई निरुत्साहित गरिरहेको छ । आयोगविरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’ उनले आयोगको पछिल्ला निर्णयहरू बुझ्न ३ सदस्यीय समिति बनाइएको जानकारी दिए । बागचनले भने, ‘सूचना मागकर्ताको हितविपरीत निर्णय गर्नु भनेको आयोगमा भागबन्डाका कारण अक्षम र राजनीतिक नियुक्ति प्राप्त व्यक्तिहरू पुगेको प्रमाण हो ।’

बागचनका अनुसार सूचना माग्नेलाई संरक्षण गर्नुको साटो दोषी सावित गर्ने आयोगको प्रवृत्तिले सूचना प्राप्तिको संवैधानिक हक धराशायी बन्ने खतरा बढ्दो छ । राजनीतिक भागबन्डाको दलदलमा फसेर आयोगले कानुन र संविधानको मर्ममाथि खेलवाड गरिरहेको उनले बताए । ‘आयोगको यस्तो चरित्र परिवर्तन भएन भने सुशासन, पारदर्शिता र नागरिकको नैसर्गिक अधिकार खतरामा पर्ने निश्चित छ,’ बागचन भन्छन्, ‘अब सबै सरोकारवालाले आयोगको भूमिकामाथि कठोर समीक्षा गर्नुपर्ने समय आइसक्यो ।’