मोरङ अदालतद्वारा ७० प्रतिशत मुद्दा फछर्यौट, ऐतिहासिक उपलब्धि भएको दाबी

विराटनगर । मोरङ जिल्ला अदालतले १ वर्षको अवधिमा करिब ७० प्रतिशत मुद्दा फछर्यौट गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा ७ हजार १ सय ३५ मुद्दा फछर्यौट भएको अदालतका स्रेस्तेदार मणिराम पोखरेलले बताए । उनका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका र २०८१–०८२ मा दर्ता भएका गरेर १० हजार २ सय २० मुद्दा थिए ।

Advertisement

अघिल्लो वर्ष ३ हजार ७ सय ९५ मुद्दाको जिम्मेवार सरेर आएको थियो । २०८१–०८२ मा ६ हजार ४ सय २५ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । अदालतले लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा फछर्यौट गरेको जानकारी पोखरेलले दिए ।

उनका अनुसार ६ हजार ९ सय मुद्दा फछर्यौटको लक्ष्य राखिएकोमा ७ हजार १ सय ३५ वटा मुद्दालाई किनारा लगाइएको छ । लगतको तुलनामा ६९ दशमल ८१ प्रतिशत र लक्ष्यको तुलनामा १ सय ३ दशमलव ४१ प्रतिशत मुद्दा फछर्यौट भएको स्रेस्तेदार पोखरेलको भनाइ छ ।

जिल्ला अदालत मोरङले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ अर्थात् १ वर्षको कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । जसअनुसार करिब ७० प्रतिशत अर्थात् ६९ दशमल ८१ प्रतिशत मुद्दा फछर्यौट भएको विवरण सार्वजनिक गरिएको हो ।

अदालतले मुद्दा फछर्यौटको अवस्थालाई उत्साहजनक भनेको छ । मुलुकभरमा १० हजारभन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएका अदालतमध्ये सबैभन्दा धेरै मुद्दा फछर्यौट गरेर मोरङ जिल्ला अदालत शीर्ष स्थानमा रहेको स्रेस्तेदार पोखरेलको भनाइ छ ।

‘१ वर्षको अवधिमा ७० प्रतिशत मुद्दा फछर्यौट हुनु ठूलो र ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल भएको छ । १० हजार बढी मुद्दा रहेका अन्य अदालतमा यति धेरै फछर्यौट भएको रेकर्ड छैन । मोरङ अदालत पहिलो नम्बरमा छ,’ उनले भने । पोखरेलका अनुसार योजना लागू भएपछि १८ महिना नाघी अभियानको रूपमा रहेका १ सय १२ वटा मुद्दामा सबै फछर्यौट भएका छन् ।

२०८२ असार मसान्तसम्ममा २ वर्ष पुग्ने ५ सय ९४ मुद्दामध्ये २ वटा मात्रै बाँकी रहेको र अरु ५ सय ९२ वटा फछर्यौट भइसकेको उनको भनाइ छ । असार मसान्तसम्ममा १८ महिना पुग्ने १ हजार ५ सय ८९ वटा मुद्दामध्ये ४१ वटा फछर्यौट हुन बाँकी छन् । १ हजार ५ सय ४८ वटा मुद्दालाई किनारा लगाइसकिएको जानकारी पोखरेलले दिए ।

उनका अनुसार अघिल्लो वर्ष जिम्मेवारी सरेर आएका ३ हजार ७ सय ९५ मुद्दामध्ये ३ सय २५ वटा फछर्यौट हुन बाँकी छन् । जिम्मेवारी सरेर आएकामध्ये ३ हजार ४ सय ७० मुद्दा फछर्यौट भइसकेको उनले बताए ।

अदालतको ३ वर्षको तथ्यांकले पनि मुद्दाको फछर्यौटमा वार्षिक रूपले प्रगति हुँदै गएको देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा ६१ दशमलव ३३ र आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा ६३ दशमलव २१ प्रतिशत मुद्दाको फछर्यौट गरेको मोरङ अदालत ०८१–०८१ मा ६९ दशमलव ८१ प्रतिशत मुद्दा फछर्यौट गर्न सफल भएको हो ।

अदालतले पुराना मुद्दाको संख्या पनि घटाउँदै लगेको छ । २०७९–०८० मा २ वर्ष नाघ्ने १४ वटा र १८ महिना नाघ्ने १ सय ७७ वटा मुद्दा थिए । २०८०–०८१ मा २ वर्ष नाघ्ने ९ वटा र १८ महिना नाघ्ने १ सय ३ वटा मुद्दा थिए । त्यो संख्या घटाएर अदालतले ०८१–८२ मा २ वर्ष नाघ्ने मुद्दा २ वटा र १८ महिना नाघ्ने मुद्दा ३९ वटामा झारेको हो ।

अदालतको फैसला कार्यान्वयनतर्फ १ वर्षको अवधिमा २ हजार १ सय ८१ वर्ष ३ महिना १३ दिन कैद असुल भएको स्रेस्तेदार पोखरेलले बताए । ८ हजार २ सय १४ वर्ष ११ महिना ७ दिनमध्ये अब ६ हजार १ सय ३३ वर्ष ७ महिना २४ दिन कैद असुल गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । कैदतर्फ २६ प्रतिशत असुल भएको छ ।

त्यस्तै, जरिबानातर्फ आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा ९ करोड ३१ लाख रूपैयाँ असुल भएको जानकारी पोखरेलले दिए । उनका अनुसार १ अर्ब २८ करोड ३६ लाखमध्ये अब १ अर्ब १९ करोड ५ लाख रूपैयाँ असुल गर्न बाँकी छ । १ वर्षको अवधिमा ७ दशमलव २५ प्रतिशत जरिबाना असुल भएको उनको भनाइ छ ।

जिल्ला न्यायाधीश उद्धवप्रसाद भट्टराईले कतिपय मुद्दा चाहेर पनि फैसला गर्न नसकिने खालका हुने गरेको बताए । ‘विभिन्न प्राविधिक समस्याहरु आउँछन् । कतिपय अवस्थामा प्रतिवादीको ठेगाना नै स्पष्ट हुँदैन । प्रतिवादी खोज्नलाई धेरै समय लाग्छ,’ उनले भने ।

देवानी मुद्दामा कागजात जुटाउने लगायतका प्रक्रिया पूरा गर्न नै समय लाग्दा पुराना मुद्दा फछर्यौटमा समस्या हुने गरेको र केही पुराना मुद्दा बाँकी रहन पुगेको न्यायाधीश भट्टराईले बताए । तर, पनि रणनीतिक योजनाले निर्देशित गरे अनुसार नै काम गरिएका कारण लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा फछर्यौट गर्न सफल भएको उनको भनाइ छ ।

‘न्याय निरुपणमा ढिलाइ गर्न हुँदैन भनेर लागेका छौं । त्यसमा प्रतिबद्ध रहेर धेरैजसो मुद्दाको फैसला चाँडै गरेका छौं,’ न्यायाधीश भट्टराईले भने । उनले अदालतका कर्मचारीदेखि सबैले जुझारु हिसाबबाट काम गरेकै कारण नतिजा राम्रो आएको बताए ।

पत्रकार सम्मेलनमा भट्टराईसहित न्यायाधीशहरु दुर्गाबहादुर भुसाल, चित्रबहादुर गुरुङ, केशव घिमिरे, बाबुराम सुवेदी, सीता शर्मा अधिकारी, पारसमणि पोखरेल, जुद्धबहादुर आलेमगर, मनिराम ज्ञवाली, मेघनाथ चापागाईं, अरुणकुमार झा तथा अदालतका स्रेस्तेदार मणिराम पोखरेल, सूचना अधिकारी हेमबहादुर बुढाथोकी, शाखा अधिकृत युवराज पौडेललगायत उपस्थित थिए ।

न्यायाधीशको दरबन्दी १३, कार्यरत ११ मात्रै

जिल्ला अदालत मोरङमा १३ जना न्यायाधीशको दरबन्दी छ । तर, ११ जना मात्रै कार्यरत छन् । हाल न्यायाधीशहरु उद्धवप्रसाद भट्टराई, दुर्गाबहादुर भुसाल, चित्रबहादुर गुरुङ, केशव घिमिरे, बाबुराम सुवेदी, सीता शर्मा अधिकारी, पारसमणि पोखरेल, जुद्धबहादुर आलेमगर, मनिराम ज्ञवाली, मेघनाथ चापागाईं र अरुणकुमार झा कार्यरत रहेका हुन् ।

मोरङ दरबन्दी भएका न्यायाधीशहरु नारायणप्रसाद पौडेल र शिवप्रसाद पराजुली भक्तपुर जिल्ला अदालतमा काजमा छन् । भौतिक संरचनाको अभावमा मोरङ अदालतको कामकारबाही प्रभावित भइरहेको स्रेस्तेदार पोखरेलले बताए ।

‘हालको भौतिक संरचना अनुसार ११ जनाभन्दा बढी न्यायाधीशको इजलास राख्ने ठाउँ छैन । भएका संरचना पनि साँघुरो र पुरानो छन् । न्यायाधीशको संख्या धेरै छ । थपिएको दरबन्दीको सेवा पनि पुरानै भवनबाट दिनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने । भौतिक संरचनाको अभाव हुँदा साँघुरो कोठाबाट इजलास चलाउनुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी उनले दिए ।

‘अहिलेको भवनमा ११ वटाभन्दा बढी इजलास राख्ने क्षमता छैन । दरबन्दी १३ जना न्यायाधीशको छ । अर्कोतर्फ अदालतले आफ्नो संरचना प्रयोग गर्न पाइरहेको छैन,’ पोखरेलले भने । अदालतसँगै जोडिएको भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय छ ।

उक्त कार्यालयले प्रयोग गरिरहेको भवन २०७५ सालमै अदालतको नाममा आएको थियो । तर, त्यो भवन अदालतले प्रयोग गर्न पाइरहेको छैन । उक्त भवन अहिले पनि भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयले प्रयोग गरिरहेको पोखरेलले बताए ।

‘ठाउँ अभावका कारण मालपोत पनि स्थानान्तरण हुन सकिरहेको छैन । जसका कारण अदालतले आफ्नो संरचना प्रयोग गर्न पाएन । भौतिक संरचनाको अभाव झेल्नु पर्दा अदालतको कामकारबाहीमा समस्या भइरहेको छ,’ पोखरेलले भने, ‘मालपोत सञ्चालन भइरहेको भवन अदालतले प्रयोग गर्न पाए काममा सहजता हुने थियो । यस विषयमा लामै समयदेखि पहल भइरहेको छ । अदालतलाई त इजलास राख्ने ठाउँकै अभाव छ ।’