
विराटनगर । सरकारले दलित समुदायको समावेशी विकास र जीवनस्तर उकास्न बजेटको उचित व्यवस्था नगरेको आरोप लागेको छ ।
उक्त आरोप लगाउँदै दलित महिला संघ (फेडो)ले बजेट विनियोजन नगरिएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । विराटनगरमा बुधबार आयोजित संघको ३१ औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा फेडोका कार्यक्रम संयोजक नरबहादुर आउजीले राज्यले दलितको हकमा विकास खर्च कटौती गर्दै आएको आरोप लगाए ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै आउजीले भने, ‘सरकार बर्सेनि ६ खर्ब घाटा बेहोर्न तयार छ । तर, दलित समुदायको उत्थानमा लगानी गर्न किन रुचाउँदैन ?’ उनले दलित समुदायलाई संविधानले सुनिश्चित गरेको समान अवसरको हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न राज्य अझै पनि असफल भइरहेको बताए ।
त्यसैगरी, कोशी प्रदेश सचिव दुर्गा नेपालीले दलित महिलाहरू अझै पनि सामाजिक तथा संस्थागत शोषणमा परेको बताउँदै न्याय पाउने बाटो अझै टाढा रहेको उल्लेख गरिन् । मोरङको लेटाङ नगरपालिकाकी कार्यपालिका सदस्य गंगा विश्वकर्मामाथि भएको कुटपिट घटनालाई उदाहरण दिँदै उनले भनिन्, ‘ज्यान मार्ने उद्योगमा दर्ता गरिएको मुद्दालाई सामान्य दुर्घटनाको रूपमा परिणत गरेर अभियुक्तलाई ५० हजार धरौटीमा छाड्नु पीडितलाई न्याय नपुग्नुको प्रमाण हो ।’
कार्यक्रममा फेडो मोरङ अध्यक्ष शर्मिला परियारले दलित समुदाय अझै पनि आर्थिक, शैक्षिक र न्यायिक अवसरबाट टाढा राखिएको धारणा राखिन् । ‘हामी महिला संगठित भएका छौं । आवाज उठाएका छौं । तर, संगठित भएर पनि हामी अझै अन्यायको भोगाइमै छौं,’ परियारले भनिन् ।
फेडोको वार्षिकोत्सवमा सहभागी वक्ताहरूले संविधानले समानता र सामाजिक न्यायको ग्यारेन्टी गरे पनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा कमी रहेको निष्कर्ष निकाल्दै राज्यको नीति निर्माण तहमा दलित समुदायको निर्णायक सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधि, नागरिक समाजका अगुवा र अधिकारकर्मीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।



















