ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको अवैध ओसारपसार बन्द गर्नुपर्छ

Share this
750shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ साउन २६, सोमबार १५:५८

पूर्वी मोरङका खोला तथा वन क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको अवैध उत्खनन र ओसारपसार खुलेआम रूपमा भइरहेको छ । यो कुरा स्थानीयका लागि कुनै नयाँ हैन ।

तर, राज्यकै निकायको संरक्षण र मिलेमतोमा यस्ता अवैध गतिविधिले बढवा पाउनु चैं दुःखद् हो । पथरीशनिश्चरे, कानेपोखरी, बेलबारी र लेटाङ क्षेत्रका विभिन्न खोला तथा वन क्षेत्रमा यतिबेला कुनै पनि ठेक्का प्रक्रिया सञ्चालनमा छैन । तर, प्रहरीसँगको मिलेमतोमा नदीजन्य पदार्थको दोहन दिनरात भइरहेको छ ।

दोहन नियन्त्रणमा चासो नराख्दा वन कार्यालयदेखि स्थानीय सरकारसम्मको भूमिकामा प्रश्न उठेको छ । खुलेआम अवैध ओसारपसार भइरहँदा प्रहरीको भूमिका त्यसलाई रोक्ने नभएर सहजीकरण गर्ने जस्तो देखिनु अत्यन्तै चिन्ताजनक अवस्था हो ।

स्थानीयका भनाइअनुसार इलाका प्रहरी कार्यालय पथरी, आसपासका प्रहरी चेकपोष्ट र ‘घुमुवा’ प्रहरीको प्रत्यक्ष संलग्नतामा ट्याक्टर, टिपरसमेतका ढुवानीका साधनको प्रयोग गरेर ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको अवैध ओसारपसार हुने गरेको छ । ढुवानीका साधनहरु निर्वाध रूपले खोलामा पस्छन् र लोड भएर निस्किन्छन् ।

बाटोभरका चेकपोष्टमा ‘चेकिङ’को नाममा ५ सयदेखि १ हजार रुपैयाँसम्म असुलिने गरेको चालकहरूले बताउँछन् । यो रकम बुझाएपछि प्रहरीको आँखामा अवैध उत्खनन वैधजस्तै बन्छ । नत्र खोलामा पस्ने अनुमति दिइँदैन । यसरी कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय स्वयं अवैध धन्दाको संरक्षक बन्नु कुनै सामान्य लापरबाही नभएर कानुनको खुला खिल्ली उडाइएको हो ।

यसरी हुने चोरीको परिणाम तत्कालको आर्थिक लाभसम्म मात्रै सीमित हुँदैन । जथाभावी र मनपरी ढंगको उत्खननले धेरै संकट निम्त्याउँछ । वातावरणीय हिसाबले खोलाको प्राकृतिक स्वरूप बर्बाद हुँदै जान्छ । नदी किनार कटान र बाढी–पहिरोको जोखिम बढ्छ । जीव–विविधता प्रभावित हुन्छ ।

दीर्घकालीन असरको हिसाबले यसले स्थानीय बस्ती, कृषि भूमि र सडक संरचनासम्मलाई खतरा पुर्याउँछ । तर, यी दीर्घकालीन क्षतिलाई प्रहरी, सरोकारवाला निकाय र संलग्न व्यक्तिहरूले पन्छाएर तत्कालको कमाइलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन् ।

खोलामा उत्खनन बन्द भएको समयमा हुने चोरीले बजारमा बालुवा–गिट्टीको मूल्य पनि अनावश्यक रूपमा बढाएको छ । सामान्यतया २ हजार ५ सय रुपैयाँमा पाइने बालुवा अहिले ३ हजार ५ सय रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको छ ।

यसरी उपभोक्ताले अतिरिक्त मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता पनि आएको छ । चालक र व्यवसायीका भनाइअनुसार प्रहरीलाई बुझाएको रकम अन्ततः उपभोक्तामै थोपारिन्छ ।

अझ अर्को गम्भीर कुरा पनि छ । जब स्थानीय बासिन्दाले प्रहरीलाई चोरीबारे जानकारी दिन्छन्, कतिपय अवस्थामा उल्टै ठेकेदार वा संलग्न व्यक्तिहरूबाट फोन आउने र ‘चिया–नास्ता’को प्रस्ताव राखिने गरेको छ । यसले अपराध नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र नै अपराधको भागीदार बनेको स्पष्ट सन्देश दिन्छ ।

यस्तो अवस्था रहिरहँदा प्रहरीप्रतिको जनविश्वास भत्किनु स्वाभाविक हो । इलाका प्रहरी कार्यालय पथरीका प्रमुख डीएसपी तुलसीराम अर्यालले आफू कार्यभार सम्हालेयता यस्ता गतिविधि नभएको दाबी गरेका छन् । तर, स्थानीय, चालक र व्यवसायीको प्रत्यक्ष अनुभवलाई विचार गर्दा तथा अवैध ढुवानीको मात्रा र मूल्यवृद्धि हेर्दा अर्यालको दाबी सत्यभन्दा पनि जिम्मेवारी पन्छाउने प्रयासजस्तो देखिन्छ ।

अवैध उत्खनन र ओसारपसार एवं सर्वसाधारणको अनुभवलाई ‘गलत’ ठहर्याएर टार्ने प्रवृत्ति नै प्रहरी प्रशासनभित्रको मौन सहमतिको संकेत हो । अब यो समस्या समाधानका लागि सतही ‘नियमपालनको घोषणा’ मात्र पर्याप्त छैन । प्रहरी संगठनभित्र तत्काल अनुशासनात्मक छानबिन सुरु गर्नुपर्छ । संलग्न प्रहरी कर्मचारीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

स्थानीय प्रशासनले पनि मौन रहने अभ्यास त्यागेर सक्रिय रूपमा नदीजन्य पदार्थको चोरी नियन्त्रणका लागि अभियान चलाउनुपर्छ । यसरी जनस्रोत र मापदण्ड परिचालन नगरी ‘पक्राउ गर्छौं’ भन्ने प्रचार गर्नु औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुनेछ ।

नागरिक अगुवा र स्थानीय जनताको तर्फबाट पनि निरन्तर दबाब सिर्जना गर्न आवश्यक छ । स्थानीय तह, सरोकारवाला निकाय, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमले मिलेर प्रहरी र प्रशासनलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ । खोला, वन, माटो वा अन्य प्राकृतिक स्रोतमा हुने यस्ता चोरी सामान्य व्यापारिक गतिविधि हैनन् । देशको प्राकृतिक सम्पत्तिमाथि खुलेआम लुट हो ।

यदि प्रहरी र प्रशासनकै संरक्षणमा यस्ता गतिविधि चलिरहे भने यसले कानुनी शासनको आधार कमजोर बनाउँछ । प्रहरीको कर्तव्य अपराध नियन्त्रण र जनताको सुरक्षा हो । तर, प्रहरीले स्वयं अवैध धन्दामा मिलेमतो गर्ने अवस्था देखियो भने कानुनको सम्मान हराउँछ र अवैध गतिविधिले प्रश्रय पाउँछ । त्यस्ता धन्दा चलाइरहेकाहरुको मनोबल बढ्छ ।

यसकारण, पूर्वी मोरङका खोलामा भइरहेको ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको अवैध उत्खनन तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ । आत्मसुधारको कदम चाल्दै प्रहरीको अवैध गतिविधिमा भइरहेको मिलेमतो रोकिनुपर्छ ।

स्थानीय प्रशासनले कानुनको पालना गराउन सक्रियता देखाउनुपर्छ। नागरिकको दबाब र पारदर्शी छानबिनमार्फत मात्र यो ‘सेटिङ’मा आधारित चोरीको जालो तोड्न सकिन्छ । नत्र भने प्रहरीलगायत सम्बन्धित सरोकारावाला निकायप्रतिको जनविश्वास गुम्दै जान्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
मलेसिया प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीसहित ६ जना पक्राउ
सुनवर्षीका दुई अशक्त व्यक्तिलाई रोटरी क्लबद्वारा ह्विलचियर प्रदान
झापामा मोटरसाइकल र धान काट्ने मेसिन ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु
झापामा मोटरसाइकल र धान काट्ने मेसिन ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु
विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक
विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक
पश्चिमी वायु र ‘अक्वान’ चक्रवातको आंशिक प्रभाव, कोशीसहितका प्रदेशमा बदली 
कमिल मिशाराको शतकमा चितवन दोस्रो क्वालिफायरमा
अपांगता समावेशी विकासमा सरकारी प्रयास पर्याप्त भएनन्, कार्यान्वयनमै चुनौती
बेलबारीमा बाँसघारीभित्र जुवाखाल, प्रहरीले हान्यो छापा
निर्माण व्यवसायी महासंघ कोशीको अध्यक्षमा केशरकुमार बुढाथोकीको उम्मेदवारी, यस्तो छ प्यानल
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार बेनविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.