ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको अवैध ओसारपसार बन्द गर्नुपर्छ

पूर्वी मोरङका खोला तथा वन क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको अवैध उत्खनन र ओसारपसार खुलेआम रूपमा भइरहेको छ । यो कुरा स्थानीयका लागि कुनै नयाँ हैन ।

तर, राज्यकै निकायको संरक्षण र मिलेमतोमा यस्ता अवैध गतिविधिले बढवा पाउनु चैं दुःखद् हो । पथरीशनिश्चरे, कानेपोखरी, बेलबारी र लेटाङ क्षेत्रका विभिन्न खोला तथा वन क्षेत्रमा यतिबेला कुनै पनि ठेक्का प्रक्रिया सञ्चालनमा छैन । तर, प्रहरीसँगको मिलेमतोमा नदीजन्य पदार्थको दोहन दिनरात भइरहेको छ ।

दोहन नियन्त्रणमा चासो नराख्दा वन कार्यालयदेखि स्थानीय सरकारसम्मको भूमिकामा प्रश्न उठेको छ । खुलेआम अवैध ओसारपसार भइरहँदा प्रहरीको भूमिका त्यसलाई रोक्ने नभएर सहजीकरण गर्ने जस्तो देखिनु अत्यन्तै चिन्ताजनक अवस्था हो ।

स्थानीयका भनाइअनुसार इलाका प्रहरी कार्यालय पथरी, आसपासका प्रहरी चेकपोष्ट र ‘घुमुवा’ प्रहरीको प्रत्यक्ष संलग्नतामा ट्याक्टर, टिपरसमेतका ढुवानीका साधनको प्रयोग गरेर ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको अवैध ओसारपसार हुने गरेको छ । ढुवानीका साधनहरु निर्वाध रूपले खोलामा पस्छन् र लोड भएर निस्किन्छन् ।

बाटोभरका चेकपोष्टमा ‘चेकिङ’को नाममा ५ सयदेखि १ हजार रुपैयाँसम्म असुलिने गरेको चालकहरूले बताउँछन् । यो रकम बुझाएपछि प्रहरीको आँखामा अवैध उत्खनन वैधजस्तै बन्छ । नत्र खोलामा पस्ने अनुमति दिइँदैन । यसरी कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय स्वयं अवैध धन्दाको संरक्षक बन्नु कुनै सामान्य लापरबाही नभएर कानुनको खुला खिल्ली उडाइएको हो ।

यसरी हुने चोरीको परिणाम तत्कालको आर्थिक लाभसम्म मात्रै सीमित हुँदैन । जथाभावी र मनपरी ढंगको उत्खननले धेरै संकट निम्त्याउँछ । वातावरणीय हिसाबले खोलाको प्राकृतिक स्वरूप बर्बाद हुँदै जान्छ । नदी किनार कटान र बाढी–पहिरोको जोखिम बढ्छ । जीव–विविधता प्रभावित हुन्छ ।

दीर्घकालीन असरको हिसाबले यसले स्थानीय बस्ती, कृषि भूमि र सडक संरचनासम्मलाई खतरा पुर्याउँछ । तर, यी दीर्घकालीन क्षतिलाई प्रहरी, सरोकारवाला निकाय र संलग्न व्यक्तिहरूले पन्छाएर तत्कालको कमाइलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन् ।

खोलामा उत्खनन बन्द भएको समयमा हुने चोरीले बजारमा बालुवा–गिट्टीको मूल्य पनि अनावश्यक रूपमा बढाएको छ । सामान्यतया २ हजार ५ सय रुपैयाँमा पाइने बालुवा अहिले ३ हजार ५ सय रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको छ ।

यसरी उपभोक्ताले अतिरिक्त मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता पनि आएको छ । चालक र व्यवसायीका भनाइअनुसार प्रहरीलाई बुझाएको रकम अन्ततः उपभोक्तामै थोपारिन्छ ।

अझ अर्को गम्भीर कुरा पनि छ । जब स्थानीय बासिन्दाले प्रहरीलाई चोरीबारे जानकारी दिन्छन्, कतिपय अवस्थामा उल्टै ठेकेदार वा संलग्न व्यक्तिहरूबाट फोन आउने र ‘चिया–नास्ता’को प्रस्ताव राखिने गरेको छ । यसले अपराध नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र नै अपराधको भागीदार बनेको स्पष्ट सन्देश दिन्छ ।

यस्तो अवस्था रहिरहँदा प्रहरीप्रतिको जनविश्वास भत्किनु स्वाभाविक हो । इलाका प्रहरी कार्यालय पथरीका प्रमुख डीएसपी तुलसीराम अर्यालले आफू कार्यभार सम्हालेयता यस्ता गतिविधि नभएको दाबी गरेका छन् । तर, स्थानीय, चालक र व्यवसायीको प्रत्यक्ष अनुभवलाई विचार गर्दा तथा अवैध ढुवानीको मात्रा र मूल्यवृद्धि हेर्दा अर्यालको दाबी सत्यभन्दा पनि जिम्मेवारी पन्छाउने प्रयासजस्तो देखिन्छ ।

अवैध उत्खनन र ओसारपसार एवं सर्वसाधारणको अनुभवलाई ‘गलत’ ठहर्याएर टार्ने प्रवृत्ति नै प्रहरी प्रशासनभित्रको मौन सहमतिको संकेत हो । अब यो समस्या समाधानका लागि सतही ‘नियमपालनको घोषणा’ मात्र पर्याप्त छैन । प्रहरी संगठनभित्र तत्काल अनुशासनात्मक छानबिन सुरु गर्नुपर्छ । संलग्न प्रहरी कर्मचारीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

स्थानीय प्रशासनले पनि मौन रहने अभ्यास त्यागेर सक्रिय रूपमा नदीजन्य पदार्थको चोरी नियन्त्रणका लागि अभियान चलाउनुपर्छ । यसरी जनस्रोत र मापदण्ड परिचालन नगरी ‘पक्राउ गर्छौं’ भन्ने प्रचार गर्नु औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुनेछ ।

नागरिक अगुवा र स्थानीय जनताको तर्फबाट पनि निरन्तर दबाब सिर्जना गर्न आवश्यक छ । स्थानीय तह, सरोकारवाला निकाय, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमले मिलेर प्रहरी र प्रशासनलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ । खोला, वन, माटो वा अन्य प्राकृतिक स्रोतमा हुने यस्ता चोरी सामान्य व्यापारिक गतिविधि हैनन् । देशको प्राकृतिक सम्पत्तिमाथि खुलेआम लुट हो ।

यदि प्रहरी र प्रशासनकै संरक्षणमा यस्ता गतिविधि चलिरहे भने यसले कानुनी शासनको आधार कमजोर बनाउँछ । प्रहरीको कर्तव्य अपराध नियन्त्रण र जनताको सुरक्षा हो । तर, प्रहरीले स्वयं अवैध धन्दामा मिलेमतो गर्ने अवस्था देखियो भने कानुनको सम्मान हराउँछ र अवैध गतिविधिले प्रश्रय पाउँछ । त्यस्ता धन्दा चलाइरहेकाहरुको मनोबल बढ्छ ।

यसकारण, पूर्वी मोरङका खोलामा भइरहेको ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको अवैध उत्खनन तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ । आत्मसुधारको कदम चाल्दै प्रहरीको अवैध गतिविधिमा भइरहेको मिलेमतो रोकिनुपर्छ ।

स्थानीय प्रशासनले कानुनको पालना गराउन सक्रियता देखाउनुपर्छ। नागरिकको दबाब र पारदर्शी छानबिनमार्फत मात्र यो ‘सेटिङ’मा आधारित चोरीको जालो तोड्न सकिन्छ । नत्र भने प्रहरीलगायत सम्बन्धित सरोकारावाला निकायप्रतिको जनविश्वास गुम्दै जान्छ ।