
विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिका–३ मा रहेको बाल सुधारगृहमा भएको दोहोरो झडपको घटनाले गृहको व्यवस्थापन, सुरक्षा र सुधारको उद्देश्यका बारेमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
कानुनी विवादमा परेका १८ वर्षमुनिका बालकहरुलाई राख्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको सुधारगृह दिनदहाडै हिंसात्मक घटनाको केन्द्र बन्न पुगेको छ । बुधबार भएको दोहोरो झडप संयोग नभइ संरचनागत र प्रशासनिक कमजोरीको परिणाम भएको सरोकारवालाको बुझाइ छ ।
घटना विवरणअनुसार सुधारगृहमा रहेका केही बाल बिज्याइँकर्ताले बाहिरबाट ल्याइएको खैनी सेवन गरेका थिए । त्यसलाई लिएर भित्र नै उनीहरुबीच विवाद र झडप हुन थाल्यो । त्यो विषयमा थाहा पाएपछि नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ हवल्दार हिरणकुमार मण्डलले सोधपुछ गरे ।
त्यसपछि बाल बिज्याइँकर्ताहरु आक्रोशित बनेर मण्डललाई हातपात गर्न थाले । आक्रमणबाट हवल्दार मण्डल घाइते भए । टाउकोमा चोट लागेको छ । सामान्य अवस्थाका उनको कोशी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
आक्रोशित बनेर प्रहरीमाथि जाइलागेका बाल बिज्याइँकर्तालाई सम्झाइबुझाइ गर्ने क्रम जारी थियो । उनीहरुको आक्रमणमा सुधारगृहको सुरक्षार्थ खटिएका नेपाल प्रहरीका असई शम्भु चौधरी सामान्य घाइते भए । उनलाई उपचारका लागि लैजान परेन ।
बाल बिज्याइँकर्ताले प्रहरीमाथि आक्रमण मात्रै गरेनन् । उनीहरु दोहोरो झडप र तोडफोडमै उत्रिए । तर, ठूलो मानवीय क्षति भने हुन पाएन । तत्काल अपनाइएको सुरक्षा सावधानीले ठूलो संकट टरेको छ । यो घटनाले सुधारगृहको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था कति कमजोर छ भन्ने कुरालाई उजागर गर्छ ।

स्थानीय प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार बाहिरबाट केही व्यक्तिहरूले कालो प्लास्टिकको पोकामा सुर्तीजन्य पदार्थ फालेर सुधारगृहभित्र पठाउने गर्छन् । यसरी सहजै निषेधित वस्तुहरू भित्र छिराउन सक्नु बाह्य सुरक्षा प्रणालीमा पनि ठूलो कमजोरी रहेको प्रमाण हो । यो समस्या विगत लामो समयदेखिको रहेको स्थानीयको भनाइ छ ।
यसअघि पनि यहाँ झडप हुने, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको आँखा छलेर बाल बिज्याइँकर्ता भाग्ने घटना भएका छन् । यो समस्या अहिलेको मात्रै हैन । विगतदेखि नै देखिँदै आएको छ । बुधबारको झडपमा पनि करिब १३० जनभन्दा बढी बाल बिज्याइँकर्ता मुल ढोका तोडेर बाहिर निस्किएका थिए ।
उनीहरु भाग्यो योजनासहित बाल सुधारगृहबाट बाहिर निस्किन खोजेका थिए । तर, ठूलो संख्यामा परिचालित नेपाल र सशस्त्र प्रहरीले घेरा हालेर उनीहरुलाई सुधारगृहभित्रै पठाए । अर्थात्, बेलैमा अपनाइएको प्रवभाकारी सुरक्षा सावधानीका कारण उनीहरु भाग्न पाएनन् ।
सुधारगृहमा क्षमताभन्दा ४ गुणा बढी बाल बिज्याइँकर्तालाई राखिएको छ । विभिन्न अपराधिक घटनामा संलग्न भएका बालकलाई अदालतको आदेश र फैसला अनुसार सुधारगृहमा राख्ने गरिन्छ । तर, गृहमा १८ वर्षमाथि ३१ वर्षसम्मका पनि छन् ।
सुधारगृह ५० जना क्षमताको हो । हाल २४९ जनालाई राखिएको छ । जसमा ६० जना पुर्पक्षमा रहेका छन् भने १८९ जनाको मुद्दाको फैसला भइसकेको छ । क्षमताभन्दा यति धेरै बाल बिज्याइँकर्ता त राखिएकै छ । उनीहरुको उमेरको दायरासमेत अस्वाभाविक रूपमा फराकिलो छ । १२ वर्षदेखि ३१ वर्षसम्मकालाई एउटै ठाउँमा राखिएको छ ।
मानव अधिकार सञ्जाल विराटनगरका अध्यक्ष बासु अधिकारीका अनुसार १८ वर्षमाथिकालाई छुट्टै राख्नुपर्ने भए पनि राज्यले त्यस्तो व्यवस्था गर्न सकेको छैन । यसले साना उमेरका बालकको मानसिकतामा नकारात्मक असर पार्ने र उनीहरूलाई उल्टै कठोर वातावरणमा फसाउने खतरा बढेको अधिकारीले बताए ।
नेपाल प्रहरीका पूर्वडीएसपी रामजी कटुवालका अनुसार बालमनोविज्ञान बुझेर उमेरअनुसार छुट्टाछुट्टै राख्ने व्यवस्था नगरी सुधारको उद्देश्य पूरा गर्न सकिँदैन । ‘मुद्दाको फैसला भइसकेका र पुर्पक्षमा रहेकालाई समेत अलगअलग राखिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नत्र साना-साना विवाद पनि हिंसामा परिणत हुन सक्छन् ।’

फरक उमेर समूहकालाई एकै ठाउँमा र क्षमताभन्दा बढीलाई राख्ने गर्दा सुधारगृहमा बेलाबखत हिंसात्मक घटना हुने गरेको पूर्वडीएसपी कटुवालको भनाइ छ । बाल सुधारगृहको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु र जुनसुकै अपराधमा संलग्न एवं उमेर समूहकालाई एकै ठाउँमा राख्नु राज्यको कमजोरी रहेको उनले बताए ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका मनोचिकित्सा विभागका प्रमुख डा. प्रभात चालिसे सुधारगृहमा बारम्बार तनाव सिर्जना हुनुमा व्यवस्थापकीय कमजोरी, भौतिक संरचनाको अभाव र अत्यधिक कठोर अनुशासन रहेको बताउँछन् । ‘सुधारगृहमा खेल मैदान, अध्ययन कक्ष, पुस्तकालयजस्ता आधारभूत सुविधा नै छैनन्,’ उनले भने, ‘जसले बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्छ ।’
मनोचिकित्सक डा. चालिसेका अनुसार सुधारगृहका कर्मचारीलाई किशोरावस्थाको मनोविज्ञान, द्वन्द्व समाधान र पुनर्स्थापनासम्बन्धी विशेष तालिम दिनुपर्ने हुन्छ । उनले कठोर नियम मात्र नभएर जिम्मेवारी दिने, निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउने, सुझाव पेटिका राख्ने, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र परिवारसँगको समन्वय बढाउने उपायहरू अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
यस्ता विभिन्न उपाय अपनाउँदा सुधारगृहमा तनाव एवं झडपको अवस्था सिर्जना हुन नपाउने डा. चालिसेको भनाइ छ । सुधारगृहको वास्तविक अवस्था कमजोर बन्दै गएको सरोकारवाला बताउँछन् ।
पूर्वडीएसपी कटुवालका अनुसार संस्थाले आफ्नो नामअनुसारको उद्देश्य गुमाएको छ । अहिलेको अवस्थामा ‘बाल सुधारगृह’ ‘कठोरगृह’मा परिणत भएको उनले बताए ।
भिडभाड, उमेर र सामाजिक पृष्ठभूमिमा ठूलो अन्तर, सुविधा र कार्यक्रम तथा कर्मचारीलाई तालिमको अभावले गर्दा सुधारको प्रयास सफल हुन नसकेको कटुवाल बताउँछन् । यसका लागि तत्काल क्षमता विस्तार, उमेरअनुसार छुट्टाछुट्टै राख्ने, मनोवैज्ञानिक परामर्शको पहुँच बढाउने, शैक्षिक तथा खेलकुदका कार्यक्रम सुरु गर्ने जस्ता ठोस कदम चाल्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवका अनुसार बुधबारको घटनामा केहीबेर तनाव भए पनि समयमै सुरक्षात्मक कदम चालिएकाले ठूलो दुर्घटना निम्तिएन । सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी र चुस्त बनाइएकाले बाल बिज्याइँकर्ता भाग्न नपाएको उनले बताए ।
सुधारगृहको कमजोर संरचना र व्यवस्थापनलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा औंल्याउँदै प्रजिअ यदावले भने, ‘बाल बिज्याइँकर्ता भनिए पनि उनीहरूको उमेर बढिसकेको हुन्छ । तर, कानुनले उनीहरूलाई बालककै रूपमा व्यवहार गर्नुपर्ने हुँदा कैद सुधारगृहमै भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ फरक उमेर र पृष्ठभूमिबाट आएका धेरै व्यक्ति एउटै ठाउँमा हुँदा सानो विवाद पनि ठूलो झडपमा परिणत हुने गरेको उनको अनुभव छ ।
यादव भन्छन्, ‘पछिल्लो झडपको घटना नयाँ होइन । यहाँ सामान्य खटपटमा पनि भिड जम्मा हुने र केहीको उक्साहटपछि धेरै जना आक्रामक बन्ने गरेका छन् ।’ उनले सुधारगृह प्रशासनसँगको छलफलपछि मनोवैज्ञानिक परामर्शको आवश्यकता रहेको निष्कर्ष निकालिएको बताए ।
यसबारे लिखित जानकारी पाएपछि जिल्ला सुरक्षा समितिले आवश्यक कदम चाल्ने र स्रोत व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गर्ने तयारी भइरहेको उनले स्पष्ट पारे । सरकारले सुधारगृहको व्यवस्थापन संरचना परिवर्तन गर्न खोजे पनि समस्याको समाधान हुन सकेको छैन ।
चालु आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमार्फत सुधारगृह सञ्चालनमा आएको छ । सुरक्षाको जिम्मा जिल्ला सुरक्षा समितिको रहेको छ । तर, भौतिक संरचना, जनशक्ति र स्रोतको अभावका कारण पुरानै समस्याहरू निरन्तर दोहोरिँदै आएका छन् ।
अर्कोतर्फ उमेर पुगेकालाई राख्ने वैकल्पिक व्यवस्था तथा कानुनको अभाव हुँदा पनि समस्या निम्तिने गरेको छ । सुधारगृहको झडप १ दिनको कुरा मात्रै नभएर बारम्बार बल्झिरहने दीर्घकालीन समस्या हो । अपराधबाट टाढा राखेर समाजमा पुनर्स्थापित गर्ने लक्ष्यका साथ बाल बिज्याइँकर्तालाई बाल सुधारगृहमा राखिन्छ ।
तर, भिडभाड र अस्वस्थ वातावरणका कारण उनीहरू उल्टै अझ कठोर व्यवहार सिक्ने, ठूलो उमेरका बिज्याइँकर्ताबाट गलत आचरणको सिको गर्ने, गलत संगतमा फस्ने र सुधारको साटो अपराधमा डुब्ने खतरा बढेको सरोकारवाला बताउँछन् । यदि तत्काल ठोस सुधारात्मक कदम चालिएन भने बाल सुधारगृह नाम मात्रको भएर रहने पूर्वडीएसपी कटुवालको भनाइ छ ।
उनका अनुसार सुधारगृह व्यवस्थापको प्रभावकारी उपाय अवलम्बन नगरिएमा दिनदहाडै हुने झडप, विभिन्न विवाद र अपराध न्यूनीकरणमा कुनै योगदान पुग्ने देखिँदैन । गृहमा सुधार ल्याउनका लागि क्षमता विस्तार, उमेर र मुद्दाको अवस्थाअनुसार छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापन, मानसिक स्वास्थ्यका लागि पेसेवर परामर्श सेवा, शैक्षिक अवसर, खेलकुद तथा सिर्जनात्मक क्रियाकलाप र कर्मचारीलाई विशेष तालिमजस्ता आधारभूत कदम अनिवार्य रहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

त्यस्तै, बाह्य सुरक्षामा सुधार ल्याएर निषेधित वस्तु भित्र छिराउन रोकिनु जरुरी रहेको उनीहरुको भनाइ छ । ‘प्रशासनिक जिम्मेवारी बहन गर्ने निकायले यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर तत्काल कार्यान्वयन नगरेसम्म समस्या झन् चर्किन्छ,’ कटुवालले भने, ‘सुधारगृहभित्रका बाल बिज्याइँकर्ता, प्रहरी र कर्मचारी सबैको सुरक्षामा थप खतरा उत्पन्न हुनेछ ।’
यो अवस्था विराटनगरको समस्या मात्रै नभएर देशभरका अन्य सुधारगृहहरूको वास्तविकतासँग पनि मेल खाने पूर्वडीएसपी कटुवालले बताए । सुधारगृहको संरचना र व्यवस्थापन दुवैमा तत्काल सुधार नगरिए यसले भविष्यमा ठूलो संकट निम्त्याउने उनको भनाइ छ ।

























