प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान खारेज गर

Share this
695shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ भदौ ९, सोमबार १७:०७

कोशी प्रदेशसभामा विचाराधीन ‘कोशी प्रदेश आमसञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ अहिले सबैभन्दा बढी विवादमा छ ।

पत्रकारिता क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने, दण्ड–जरिबाना गर्ने र कालोसूचीमा राख्ने अधिकार प्रदेश सरकारले नियुक्त गर्ने रजिष्ट्रारलाई दिने प्रावधानसहित विधेयक अघि बढाइएको छ । राजनीतिक नियुक्ति खाने रजिष्ट्रारले समग्र सञ्चार क्षेत्रलाई नियन्त्रण र कारबाही गर्ने प्रावधान नै सरासर गलत छ । यसको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघदेखि पत्रकारसँग सम्बद्ध विभिन्न संगठनहरू सडकमा उत्रिन बाध्य भएका छन् ।

अनुशासन र नियमनका लागि कानुन आवश्यक हुन्छ भन्नेमा विवाद छैन । समाजलाई स्वस्थ राख्ने, समाचारमा जिम्मेवारीको भाव ल्याउने र सञ्चारमाध्यमलाई अझ व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यले कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर, कानुन बनाउँदा संविधानमा दिइएको आधारभूत अधिकार कुण्ठित हुने खालको प्रावधान ल्याउन पाइँदैन र मिल्दैन ।

यदि त्यसो गरियो वा गर्ने प्रयास भयो भने त्यो संविधानकै अपहास हुन्छ । नेपालको संविधानले स्वतन्त्रताको हक र सञ्चारको हकलाई विशेष संरक्षण दिएको छ । अर्थात्, संविधानले मौलिक हकभित्र राखेर धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हक र धारा १९ मा सञ्चारको हकलाई समाहित गरेको छ ।

नेपालको संविधानले नै विशेष संरक्षण दिएको प्रेस स्वतन्त्रतालाई कोशी प्रदेश सरकारले भने खुम्च्याउने प्रयास गरिरहेको छ । संविधानले पत्रकारितालाई राज्यको दबाब वा नियन्त्रणविहीन बनाउन स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । त्यस्ता संवैधानिक ग्यारेन्टीलाई बेवास्ता गर्दै कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको प्रावधान कुनै हालतमा स्वीकार्य हुँदैन ।

विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको ‘प्रादेशिक आमसञ्चार प्रतिष्ठान’ र त्यसका रजिष्ट्रारलाई दिइएको अधिकार संविधानको मर्मविपरीत मात्रै नभएर लोकतान्त्रिक मूल्य र सञ्चार स्वतन्त्रतामाथिको प्रत्यक्ष प्रहार हो । कुनै समाचार सामग्री संविधान वा आचारसंहिताविपरीत भयो भने त्यसको निवारण गर्न त्यससँग सम्बन्धित स्वतन्त्र निकाय वा न्यायालय जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

तर, यो विधेयकले राजनीतिक दलका कार्यकर्ताका रूपमा नियुक्त हुने रजिष्ट्रारलाई नै अदालतले जस्तै दण्ड दिने, जरिबाना गर्ने, क्षतिपूर्ति तिराउने अधिकार दिएको छ । पत्रकारिता नियमन गर्ने नाममा कार्यकारी शक्तिको मातहत राजनीतिकरण गरिएको यो संरचना प्रेस नियन्त्रणको नयाँ सूत्र हो भन्ने कुरा बुझ्न कठिन छैन ।

अझ खतरनाक कुरा भनेको समाचार सामग्रीमा चित्त नबुझे जोकोहीले उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था हो । मर्का पर्ने पक्षले मात्र उजुरी गर्न पाउने भन्ने पत्रकार महासंघको मागलाई बेवास्ता गर्दै समितिले ‘जो कोही’ भन्ने शब्द राखिदिएको छ । यसको अर्थ कुनै समाचारबारे असन्तुष्ट हुने व्यक्ति वा समूहले सजिलै पत्रकारलाई कानुनी दाउपेचमा पार्न सक्छ ।

पत्रकारमाथि आर्थिक क्षतिपूर्ति दाबी गरेर दमन गर्ने बाटो खोलिदिन्छ । यस्तो प्रावधानले सञ्चारमाध्यमलाई आलोचनात्मक समाचार लेख्नै नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याउँछ । सञ्चारमाध्यमको धर्म नै आलोचनात्मक खबरदारी गर्नु हो ।

विधेयकमा उल्लेखित १ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने, सञ्चार संस्था वा पत्रकारलाई कालो सूचीमा राख्ने, प्रदेश सरकारले दिने विज्ञापन र सेवा सुविधा रोक्ने जस्ता व्यवस्थाले प्रेस स्वतन्त्रताको आधारभूत स्वरूपलाई ध्वस्त पार्छ । पत्रकारिता पेसा विगतदेखि नै आर्थिक संकट, पेसागत असुरक्षा र राजनीतिक दबाबसँग जुध्दै आएको छ ।

त्यसमाथि सरकारले जरिबाना लगायतका कारबाही गर्ने, विज्ञापन रोक्ने, कालो सूचीमा राख्ने जस्ता प्रावधान ल्याएपछि स्वतन्त्र पत्रकारिता गर्ने वातावरण नै हराउँछ । यस्ता प्रावधानहरू संविधानले तोकेको ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ को प्रत्यक्ष उल्लंघन हुन् । संविधान भन्दा तलको कानुन संविधानविपरीत बन्न सक्दैन भन्ने कानुनी सिद्धान्तलाई विधेयकले बिर्सिएको छ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कानुनले प्रेसलाई जिम्मेवार बनाउने हो । तर, स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न मिल्दैन । पत्रकारलाई धाक–धम्की, जरिबाना र कालोसूचीको भय देखाएर नियन्त्रण गर्न खोज्नु लोकतन्त्रकै उपहास हो ।

सञ्चारमाध्यमलाई नियमन गर्ने विषयमा नेपालमै पर्याप्त अनुभवहरू पनि छन् । नेपाल प्रेस काउन्सिलजस्ता निकायहरू प्रेस आचारसंहिताको निगरानी गर्न स्थापनै भइसकेका छन् । यस्ता निकायलाई सशक्त बनाउने, कानुनी स्पष्टता दिने र पत्रकारिताको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नेतर्फ सरकार लाग्नुपर्नेमा उल्टै राजनीतिक नियन्त्रण गर्ने बाटो रोज्नु आपत्तिजनक छ ।

प्रेस स्वतन्त्रता कुन्ठित गर्ने यस्तो कानुनबाट लोकतन्त्र मात्र कमजोर हुँदैन र जनता सत्ताबाट अझै टाढा धकेलिन्छन् भन्ने कुराको हेक्का शासकहरुले राख्नुपर्छ । किनभने स्वतन्त्र पत्रकारिता नै सरकारको दुरुपयोग, भ्रष्टाचार र अन्याय उजागर गर्ने प्रमुख माध्यम हो । प्रेसलाई दबाउने कानुन ल्याइयो भने पहिलो असर जनतामाथि पर्छ । उनीहरू सच्चा सूचना र तथ्यबाट वञ्चित हुन्छन् ।

यसकारण कोशी प्रदेशसभाले अहिले विचाराधीन विधेयकका प्रेस विरोधी प्रावधानहरू तत्काल खारेज गर्नुपर्छ । जरिबाना, कालो सूची, जोकोहीले उजुरी गर्न पाउने व्यवस्था, रजिष्ट्रारलाई अदालतजस्तै अधिकार दिने प्रावधान हटाउनैपर्छ । सञ्चारमाध्यमलाई जिम्मेवार बनाउन आवश्यक भए कानुन बनाउन सकिन्छ । तर, त्यो कानुन संविधानको मर्म र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आधारभूत मूल्यभन्दा माथि हुन सक्दैन ।

सञ्चार स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो भन्ने कुरा प्रदेश सरकारले स्मरण गर्न जरुरी छ । यदि यो मेरुदण्ड भाँचियो भने प्रदेशमा मात्र होइन मुलुककै लोकतान्त्रिक आधार हल्लिन्छ ।

त्यसैले कोशी प्रदेशसभामा दर्ता भएको ‘आमसञ्चार विधेयक’को विवादास्पद दफा खारेज गरेर संविधानसम्मत कानुन बनाउनुपर्छ । त्यसैले हामी भन्छौं, ‘संविधानको मर्म र भावनाविपरीतको प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान खारेज गर ।’

तपाइको प्रतिक्रिया
मलेसिया प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीसहित ६ जना पक्राउ
सुनवर्षीका दुई अशक्त व्यक्तिलाई रोटरी क्लबद्वारा ह्विलचियर प्रदान
झापामा मोटरसाइकल र धान काट्ने मेसिन ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु
झापामा मोटरसाइकल र धान काट्ने मेसिन ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु
विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक
विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक
पश्चिमी वायु र ‘अक्वान’ चक्रवातको आंशिक प्रभाव, कोशीसहितका प्रदेशमा बदली 
कमिल मिशाराको शतकमा चितवन दोस्रो क्वालिफायरमा
अपांगता समावेशी विकासमा सरकारी प्रयास पर्याप्त भएनन्, कार्यान्वयनमै चुनौती
बेलबारीमा बाँसघारीभित्र जुवाखाल, प्रहरीले हान्यो छापा
निर्माण व्यवसायी महासंघ कोशीको अध्यक्षमा केशरकुमार बुढाथोकीको उम्मेदवारी, यस्तो छ प्यानल
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार बेनविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.