अराजकताको भुमरी, मौन सरकार र निर्वाचनमाथिको बादल

मुलुक यतिखेर राजनीतिक र सामाजिक रूपमा एक गम्भीर र संवेदनशील मोडमा उभिएको छ। परिवर्तनको संवाहक मानिने युवा पुस्ता, जसलाई ‘जेन–जी’ का रूपमा चिनिन्छ, उनीहरूको नाममा पछिल्लो समय देखिएका गतिविधिले लोकतन्त्र र विधिको शासनमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। सिमरा विमानस्थलको गेट तोडफोड होस् वा विराटनगरमा एमाले नेता महेश बस्नेतमाथि भएको दुर्व्यवहार; यी घटनाहरू सामान्य असन्तुष्टि मात्र नभएर अराजकताको पराकाष्ठा हुन्।

कुनै पनि आन्दोलनको शक्ति त्यसको अनुशासन र उद्देश्यमा निहित हुन्छ। जेन–जी आन्दोलनकै जगमा वर्तमान गैरदलीय सरकार गठन भएको यथार्थ कसैबाट छिपेको छैन। तर, विडम्बना के छ भने, जुन आन्दोलनले सुशासन र व्यवस्था परिवर्तनको वकालत गर्थ्यो, आज त्यही आन्दोलनको नाममा भइरहेका उच्छृङ्खल गतिविधिले समाजलाई त्रसित बनाइरहेको छ।

विचारको लडाइँलाई भौतिक आक्रमण र सार्वजनिक सम्पत्तिको तोडफोडमा परिणत गर्नुले यो समूहको विश्वसनीयतामा मात्र ह्रास ल्याएको छैन, शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई नै चुनौती दिएको छ। नेताहरूलाई धम्क्याउने, सार्वजनिक स्थलमा हातपात गर्ने र निषेधित क्षेत्र तोड्ने जस्ता कार्यले ‘भीडतन्त्र’ लाई प्रश्रय दिइरहेको छ, जुन लोकतन्त्रका लागि शुभसङ्केत होइन।

यद्यपि, ताली एक हातले मात्र बज्दैन। यो अराजकता बढ्नुमा पुराना राजनीतिक दल र तिनका शीर्ष नेताहरूको भूमिका पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ। नेताहरूले आफ्ना सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा संयमता गुमाएका छन्। नयाँ पुस्तालाई गालीगलौज गर्ने, उनीहरूका जायज मागलाई उपहास गर्ने र उत्तेजित बनाउने किसिमका अभिव्यक्तिले आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको छ। जिम्मेवार नेताहरूले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुको साटो प्रतिशोधको राजनीति गर्न खोज्दा सडकमा मुठभेडको स्थिति सिर्जना भएको हो।

सबैभन्दा गम्भीर विषय त सरकारको लाचारीपन हो। जेन–जी आन्दोलनको म्यान्डेटबाट बनेको भनिएको वर्तमान गैरदलीय सरकार शान्ति सुरक्षा कायम गर्न पूर्णतः असफल देखिएको छ। जब एउटा पक्षले कानुन हातमा लिन्छ र अर्को पक्षले उत्तेजना फैलाउँछ, तब सरकारले ‘अम्पायर’ को भूमिका निर्वाह गर्दै कानुनी राज स्थापित गर्नुपर्ने हो। तर, सरकार मूकदर्शक बन्दा अराजक तत्त्वहरूको मनोबल बढेको छ। नागरिकको जीउधनको सुरक्षा र कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउन नसक्नु सरकारको अक्षमता हो।

यिनै परिदृश्यका बीच आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय गरिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको भविष्यमाथि कालो बादल मडारिन थालेको छ। निर्वाचन केवल मतपत्र खसाल्ने प्राविधिक काम मात्र होइन; यो भयमुक्त वातावरणमा जनताले आफ्नो अभिमत प्रकट गर्ने उत्सव हो।

तर, दिनहुँजसो घटिरहेका हिंसात्मक घटना, नेताहरूमाथिको भौतिक आक्रमणको प्रयास र बिग्रँदो सुरक्षा अवस्थाले निर्वाचन ‘होला कि नहोला’ भन्ने गम्भीर संशय पैदा गरेको छ। यदि यही गतिमा अराजकता बढ्दै जाने हो भने, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचनको परिकल्पना गर्नु व्यर्थ हुनेछ।

समय घर्किसकेको छैन। सरकारले तत्काल शान्ति सुरक्षाको स्थिति मजबुत बनाउन कठोर कदम चाल्नुपर्छ। अराजकता फैलाउने जो–कोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ। साथै, राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि उत्तेजक अभिव्यक्ति बन्द गरी संवाद र संयमताको बाटो रोज्नुपर्छ।

परिवर्तनको पक्षधर मानिने जेन–जी समूहले पनि आफ्ना गतिविधिलाई शान्तिपूर्ण र सिर्जनात्मक बनाउन जरुरी छ। नत्र, यो अराजकताले केवल निर्वाचन मात्र होइन, मुलुकले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई नै सङ्कटमा पार्ने निश्चित छ।