मोरङ कारागारको ‘मृत्यु शृङ्खला’ र राज्यको गैरजिम्मेवारी

Share this
707shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ मंसिर १५, सोमबार १४:२८

जिल्ला कारागार मोरङभित्र पछिल्लो समय कैदीबन्दी तथा थुनुवाको धमाधम भइरहेको मृत्युको शृङ्खलाले राज्यको दायित्व र न्यायिक नियन्त्रणको अवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । विभिन्न मुद्दामा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका वा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकाहरूले निरन्तर ज्यान गुमाइरहँदा पनि त्यसको वास्तविक कारण पत्ता लगाई उचित व्यवस्थापनमा राज्य उदासीन देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

गत वैशाखयता मात्रै मोरङ कारागारमा एक महिलासहित १३ जना कैदीबन्दी र थुनुवाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । मंसिरको दोस्रो साता नहुँदै थप तीन जनाको मृत्यु हुनुले अवस्थाको भयावहता उजागर गर्दछ। पछिल्ला घटनाहरूमा, कर्तव्य ज्यान मुद्दाका कैदी हर्कजंग लिम्बू र हात्ती मारेको कसुरका तेजबहादुर राईको उपचारका क्रममा अस्पतालमा मृत्यु भएको छ । अधिकांश मृतकहरूमा श्वासप्रश्वासको समस्या, छाती दुख्ने र शरीर सुन्निनेजस्ता लक्षण देखिएको जेलरले बताएका छन् ।

कैदीबन्दीको मृत्युदर यसरी अकासिँदा पनि मृत्युको कारण पत्ता लगाउन गम्भीर अनुसन्धानको प्रयास भएको छैन । कारागार प्रशासनले आफन्तहरूले पोस्टमार्टम गर्न नमानेका कारण शव बुझाउन बाध्य भएको बताए पनि, कानुनी रूपमा मृत्युको कारण पत्ता लगाउन पोस्टमार्टम अनिवार्य हुन्छ ।

आफन्तले अवरोध गर्दा पनि राज्यले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी शव जिम्मा लगाउनुले कारागारभित्रको पारदर्शितामाथि थप शङ्का पैदा गरेको छ । पोस्टमार्टम नहुँदा मृत्युको कारण पत्ता लाग्न नसक्नु र कारागारभित्र कुनै अज्ञात स्वास्थ्य जोखिम छ छैन भन्ने कुरा ओझेलमा पर्नु राज्यको गम्भीर लापरबाही हो ।

मोरङ कारागारमा हाल १ हजार १ सय ९६ जना कैदीबन्दी छन्, जसमा महिला र आश्रित बालबालिका पनि छन् । अधिवक्ताहरूका अनुसार क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी कोचिएर बस्नुपर्ने बाध्यता, अस्वस्थकर खानपान र गुणस्तरीय स्वास्थ्योपचारको अभाव अकाल मृत्युको प्रमुख कारण हो।

शनिबार मोरङ सहकारी अस्पतालको सहयोगमा आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा परीक्षण गराएका ७० प्रतिशतभन्दा बढीमा छाला सम्बन्धी समस्या देखिएको चिकित्सकले बताएका छन् । उचित सरसफाइ र पर्याप्त पानीको अभावले यस्तो समस्या निम्तिएको चिकित्सकहरूको भनाइले कारागारभित्रको न्यूनतम आधारभूत सुविधाको अवस्था कति नाजुक छ भन्ने पुष्टि गर्दछ ।

कुनै पनि व्यक्तिले कसुर गरेबापत सजाय भोग्दा पनि उसको बाँच्न पाउने अधिकारको रक्षा गर्ने जिम्मा राज्यको हुन्छ । उचित बसोबास र स्वास्थ्य सुविधा नपाएकै कारण राज्यको नियन्त्रणमा रहेका मानिसले ज्यान गुमाउनु मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हो ।

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेलले मृत्युदर बढेपछि चासो दिएको र समस्या समाधानको प्रयत्न भइरहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीले समेत स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार पारिरहेको छ। यी प्रयास स्वागतयोग्य भए पनि, कागजी प्रक्रिया र अनुगमनमै सीमित हुनु हुँदैन ।

राज्यले तत्काल कदम चाल्नु अपरिहार्य छ। कानुनी प्रावधानबमोजिम मृत्युको कारण स्पष्ट पार्न पोस्टमार्टम प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा लागू गरियोस् । मृत्युको मुख्य कारण पत्ता लगाउन श्वासप्रश्वास, शरीर सुन्निने र छालाको समस्यामा केन्द्रित भई कारागारभित्रै सघन चिकित्सकीय अनुसन्धान गरियोस् । क्षमताभन्दा बढी रहेका कैदीबन्दीलाई स्थानान्तरण गरी बस्ने ठाउँको उचित व्यवस्थापन गरियोस् । कारागारभित्र उचित सरसफाइ, प्रयोगयोग्य पानी र स्वच्छ खानपानको व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित गरियोस् ।

राज्यको नियन्त्रणमा रहेका नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाउनु न्यायको उपहास हो। मोरङ कारागारमा फैलिएको यो ‘मृत्यु शृङ्खला’ रोक्न, स्थानीय प्रशासन, कारागार व्यवस्थापन विभाग र गृह मन्त्रालयले युद्धस्तरमा सुधारका कदम चाल्नुपर्छ । अन्यथा, कारागार केवल ‘सुधार गृह’ नभई ‘मृत्यु गृह’ बन्ने जोखिम बढ्नेछ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
शीर्ष नेताको सम्बोधन, रित्तो दर्शक दीर्घा: मोरङमा कांग्रेस इतर पक्षको अधिवेशन
बहिरा फुटबल टोली दक्षिण कोरिया जाने
मत्स्यपोखरीमा चार दिन पर्यटन, संस्कृति र साहित्यको उत्सव
राप्रपामा अध्यक्षका लागि आधा दर्जन नेताको दौडधुप, लिङ्देनलाई चुनौती
लुम्बिनीले टस जितेर बलिङ रोज्दा सुदूरपश्चिम पहिले ब्याटिङ गर्दै
विराटनगरमा कर दिवस मनाइयो, करदातामैत्री प्रणालीमा जोड
प्रहरीको नाममा भ्रामक सूचना फैलाउने दुई जना नियन्त्रणमा पक्राउ
सिन्धुलीमा ढुंगाको लोहोरो प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या, श्रीमान् पक्राउ
सिन्धुलीमा ढुंगाको लोहोरो प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या, श्रीमान् पक्राउ
नोबेल मेडिकल कलेज छैटौँ पटक उत्कृष्ट करदाता सम्मानबाट सम्मानित
रुसी खगोल विज्ञान ओलम्पियाडमा एभरेस्टकी स्नेहालाई कांस्य
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.