मोरङ कारागारको ‘मृत्यु शृङ्खला’ र राज्यको गैरजिम्मेवारी

जिल्ला कारागार मोरङभित्र पछिल्लो समय कैदीबन्दी तथा थुनुवाको धमाधम भइरहेको मृत्युको शृङ्खलाले राज्यको दायित्व र न्यायिक नियन्त्रणको अवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । विभिन्न मुद्दामा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका वा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकाहरूले निरन्तर ज्यान गुमाइरहँदा पनि त्यसको वास्तविक कारण पत्ता लगाई उचित व्यवस्थापनमा राज्य उदासीन देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

गत वैशाखयता मात्रै मोरङ कारागारमा एक महिलासहित १३ जना कैदीबन्दी र थुनुवाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । मंसिरको दोस्रो साता नहुँदै थप तीन जनाको मृत्यु हुनुले अवस्थाको भयावहता उजागर गर्दछ। पछिल्ला घटनाहरूमा, कर्तव्य ज्यान मुद्दाका कैदी हर्कजंग लिम्बू र हात्ती मारेको कसुरका तेजबहादुर राईको उपचारका क्रममा अस्पतालमा मृत्यु भएको छ । अधिकांश मृतकहरूमा श्वासप्रश्वासको समस्या, छाती दुख्ने र शरीर सुन्निनेजस्ता लक्षण देखिएको जेलरले बताएका छन् ।

कैदीबन्दीको मृत्युदर यसरी अकासिँदा पनि मृत्युको कारण पत्ता लगाउन गम्भीर अनुसन्धानको प्रयास भएको छैन । कारागार प्रशासनले आफन्तहरूले पोस्टमार्टम गर्न नमानेका कारण शव बुझाउन बाध्य भएको बताए पनि, कानुनी रूपमा मृत्युको कारण पत्ता लगाउन पोस्टमार्टम अनिवार्य हुन्छ ।

आफन्तले अवरोध गर्दा पनि राज्यले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी शव जिम्मा लगाउनुले कारागारभित्रको पारदर्शितामाथि थप शङ्का पैदा गरेको छ । पोस्टमार्टम नहुँदा मृत्युको कारण पत्ता लाग्न नसक्नु र कारागारभित्र कुनै अज्ञात स्वास्थ्य जोखिम छ छैन भन्ने कुरा ओझेलमा पर्नु राज्यको गम्भीर लापरबाही हो ।

मोरङ कारागारमा हाल १ हजार १ सय ९६ जना कैदीबन्दी छन्, जसमा महिला र आश्रित बालबालिका पनि छन् । अधिवक्ताहरूका अनुसार क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी कोचिएर बस्नुपर्ने बाध्यता, अस्वस्थकर खानपान र गुणस्तरीय स्वास्थ्योपचारको अभाव अकाल मृत्युको प्रमुख कारण हो।

शनिबार मोरङ सहकारी अस्पतालको सहयोगमा आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा परीक्षण गराएका ७० प्रतिशतभन्दा बढीमा छाला सम्बन्धी समस्या देखिएको चिकित्सकले बताएका छन् । उचित सरसफाइ र पर्याप्त पानीको अभावले यस्तो समस्या निम्तिएको चिकित्सकहरूको भनाइले कारागारभित्रको न्यूनतम आधारभूत सुविधाको अवस्था कति नाजुक छ भन्ने पुष्टि गर्दछ ।

कुनै पनि व्यक्तिले कसुर गरेबापत सजाय भोग्दा पनि उसको बाँच्न पाउने अधिकारको रक्षा गर्ने जिम्मा राज्यको हुन्छ । उचित बसोबास र स्वास्थ्य सुविधा नपाएकै कारण राज्यको नियन्त्रणमा रहेका मानिसले ज्यान गुमाउनु मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हो ।

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेलले मृत्युदर बढेपछि चासो दिएको र समस्या समाधानको प्रयत्न भइरहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीले समेत स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार पारिरहेको छ। यी प्रयास स्वागतयोग्य भए पनि, कागजी प्रक्रिया र अनुगमनमै सीमित हुनु हुँदैन ।

राज्यले तत्काल कदम चाल्नु अपरिहार्य छ। कानुनी प्रावधानबमोजिम मृत्युको कारण स्पष्ट पार्न पोस्टमार्टम प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा लागू गरियोस् । मृत्युको मुख्य कारण पत्ता लगाउन श्वासप्रश्वास, शरीर सुन्निने र छालाको समस्यामा केन्द्रित भई कारागारभित्रै सघन चिकित्सकीय अनुसन्धान गरियोस् । क्षमताभन्दा बढी रहेका कैदीबन्दीलाई स्थानान्तरण गरी बस्ने ठाउँको उचित व्यवस्थापन गरियोस् । कारागारभित्र उचित सरसफाइ, प्रयोगयोग्य पानी र स्वच्छ खानपानको व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित गरियोस् ।

राज्यको नियन्त्रणमा रहेका नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाउनु न्यायको उपहास हो। मोरङ कारागारमा फैलिएको यो ‘मृत्यु शृङ्खला’ रोक्न, स्थानीय प्रशासन, कारागार व्यवस्थापन विभाग र गृह मन्त्रालयले युद्धस्तरमा सुधारका कदम चाल्नुपर्छ । अन्यथा, कारागार केवल ‘सुधार गृह’ नभई ‘मृत्यु गृह’ बन्ने जोखिम बढ्नेछ ।