‘बाहिरी इजलास’ र न्यायाधीशको अग्निपरीक्षा

प्रविधिको व्यापकताले गर्दा अचेल जोकोही ‘न्यायाधीश’ बन्ने र सामाजिक सञ्जालको भित्ताबाटै तत्काल ‘फैसला’ सुनाउने प्रवृत्ति पछिल्लो समय डरलाग्दो गरी मौलाएको छ । कुनै घटना घट्नासाथ वा अदालतबाट कुनै आदेश आउनासाथ विधि, प्रक्रिया र प्रमाणको अध्ययन नै नगरी आवेगमा गरिने टिप्पणीले न्यायालयको गरिमामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । यही सन्दर्भमा आइतबार न्यायाधीश समाजले जारी गरेको विज्ञप्तिले समाजको ‘न्यायिक चेत’ र ‘सामाजिक दायित्व’ माथि गम्भीर विमर्शको माग गरेको छ ।

न्यायालय लोकतन्त्रको अन्तिम र भरपर्दो धरोहर हो । जब राज्यका अन्य अंगबाट नागरिक निराश हुन्छन्, तब उनीहरूको अन्तिम गन्तव्य अदालत नै हुन्छ । तर, पछिल्ला दिनहरूमा प्रदीप अधिकारी प्रकरणलगायतका विषयमा अदालतले गरेका आदेश वा फैसलालाई लिएर न्यायाधीशहरूमाथि नै व्यक्तिगत लान्छना लगाउने, पूर्वाग्रह राख्ने र प्रतिशोध साँध्ने गरी जुन स्तरका टिप्पणीहरू भइरहेका छन्, त्यो सभ्य समाजका लागि सुहाउने विषय होइन । न्यायाधीश समाजले भनेजस्तै सत्यतथ्यभन्दा बाहिर गएर गरिने यस्ता आक्रामक आलोचनाले न्याय सम्पादनमा सुधार ल्याउँदैन, बरु न्यायको आसनमा बस्नेलाई भयभीत बनाउँछ । भयको वातावरणमा स्वतन्त्र न्याय सम्पादन असम्भव हुन्छ ।

बुझ्नैपर्ने शाश्वत सत्य के हो भने- फुटबल खेलमा बराबरी हुन सक्छ, तर अदालतको इजलासमा एउटा पक्षले जित्ने र अर्को पक्षले हार्ने निश्चित हुन्छ । मुद्दा हारेकै भरमा आफूलाई ‘अदालत पीडित’ घोषणा गर्ने र जित्ने पक्ष वा न्यायाधीशविरुद्ध विषवमन गर्ने परिपाटीले कानुनी राज्यको उपहास गरिरहेको छ । चित्त नबुझे पुनरावेदन जाने बाटो खुला हुन्छ, अनियमितताको शंका लागे वैधानिक निकायमा उजुरी गर्ने अधिकार सुरक्षित हुन्छ । तर, यी संवैधानिक बाटाहरू छोडेर सामाजिक सञ्जालमा ‘डिजिटल भीड’ जम्मा गरी न्यायालयलाई तर्साउन खोज्नु अराजकता हो ।

यद्यपि, प्रश्नको घेराभन्दा बाहिर न्यायालय पनि छैन । न्यायाधीश समाजले नै आफ्नो विज्ञप्तिमा स्वीकार गरेको छ, ‘प्रणालीगत र व्यक्तिगत रूपमा केही कमीकमजोरी हुन सक्छन् ।’ वर्षौँसम्म मुद्दाको फैसला नहुनु, न्याय महँगो हुनु र बिचौलियाको चलखेलका समाचार आउनुले जनआस्थामा केही स्खलन अवश्य आएको छ । सीमित स्रोत साधन र जनशक्तिको अभाव देखाएर मात्र न्यायालय आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन। जनआस्था जोगाउनु न्यायाधीशहरूकै पनि अग्निपरीक्षा हो ।

घरको छानो चुहियो भन्दैमा घरमै आगो लगाउनु बुद्धिमानी हुँदैन । सुधारको माग गर्नु नागरिकको अधिकार हो, तर सुधारको नाममा संस्था नै ध्वस्त पार्ने गरी प्रहार गर्नु आत्मघाती कदम हो । यदि भीडको दबाबमा फैसला हुने र सामाजिक सञ्जालको कमेन्ट बक्सबाट न्याय निर्धारित हुने हो भने, संविधान र अदालतको औचित्य नै समाप्त हुनेछ ।

तसर्थ, नागरिकले पनि संयमता अपनाउनु जरुरी छ भने न्यायालयले पनि आफूलाई थप पारदर्शी, जवाफदेही र छिटो–छरितो बनाउनु आवश्यक छ । आवेगको भरमा न्यायालयको साख गिराउँदा भोलि आफैँलाई अन्याय पर्दा ढकढकाउने ढोका बाँकी नरहन सक्छ भन्ने हेक्का सबैले राख्नुपर्छ ।