‘बाहिरी इजलास’ र न्यायाधीशको अग्निपरीक्षा

Share this
724shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ मंसिर २९, सोमबार १६:००

प्रविधिको व्यापकताले गर्दा अचेल जोकोही ‘न्यायाधीश’ बन्ने र सामाजिक सञ्जालको भित्ताबाटै तत्काल ‘फैसला’ सुनाउने प्रवृत्ति पछिल्लो समय डरलाग्दो गरी मौलाएको छ । कुनै घटना घट्नासाथ वा अदालतबाट कुनै आदेश आउनासाथ विधि, प्रक्रिया र प्रमाणको अध्ययन नै नगरी आवेगमा गरिने टिप्पणीले न्यायालयको गरिमामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । यही सन्दर्भमा आइतबार न्यायाधीश समाजले जारी गरेको विज्ञप्तिले समाजको ‘न्यायिक चेत’ र ‘सामाजिक दायित्व’ माथि गम्भीर विमर्शको माग गरेको छ ।

न्यायालय लोकतन्त्रको अन्तिम र भरपर्दो धरोहर हो । जब राज्यका अन्य अंगबाट नागरिक निराश हुन्छन्, तब उनीहरूको अन्तिम गन्तव्य अदालत नै हुन्छ । तर, पछिल्ला दिनहरूमा प्रदीप अधिकारी प्रकरणलगायतका विषयमा अदालतले गरेका आदेश वा फैसलालाई लिएर न्यायाधीशहरूमाथि नै व्यक्तिगत लान्छना लगाउने, पूर्वाग्रह राख्ने र प्रतिशोध साँध्ने गरी जुन स्तरका टिप्पणीहरू भइरहेका छन्, त्यो सभ्य समाजका लागि सुहाउने विषय होइन । न्यायाधीश समाजले भनेजस्तै सत्यतथ्यभन्दा बाहिर गएर गरिने यस्ता आक्रामक आलोचनाले न्याय सम्पादनमा सुधार ल्याउँदैन, बरु न्यायको आसनमा बस्नेलाई भयभीत बनाउँछ । भयको वातावरणमा स्वतन्त्र न्याय सम्पादन असम्भव हुन्छ ।

बुझ्नैपर्ने शाश्वत सत्य के हो भने- फुटबल खेलमा बराबरी हुन सक्छ, तर अदालतको इजलासमा एउटा पक्षले जित्ने र अर्को पक्षले हार्ने निश्चित हुन्छ । मुद्दा हारेकै भरमा आफूलाई ‘अदालत पीडित’ घोषणा गर्ने र जित्ने पक्ष वा न्यायाधीशविरुद्ध विषवमन गर्ने परिपाटीले कानुनी राज्यको उपहास गरिरहेको छ । चित्त नबुझे पुनरावेदन जाने बाटो खुला हुन्छ, अनियमितताको शंका लागे वैधानिक निकायमा उजुरी गर्ने अधिकार सुरक्षित हुन्छ । तर, यी संवैधानिक बाटाहरू छोडेर सामाजिक सञ्जालमा ‘डिजिटल भीड’ जम्मा गरी न्यायालयलाई तर्साउन खोज्नु अराजकता हो ।

यद्यपि, प्रश्नको घेराभन्दा बाहिर न्यायालय पनि छैन । न्यायाधीश समाजले नै आफ्नो विज्ञप्तिमा स्वीकार गरेको छ, ‘प्रणालीगत र व्यक्तिगत रूपमा केही कमीकमजोरी हुन सक्छन् ।’ वर्षौँसम्म मुद्दाको फैसला नहुनु, न्याय महँगो हुनु र बिचौलियाको चलखेलका समाचार आउनुले जनआस्थामा केही स्खलन अवश्य आएको छ । सीमित स्रोत साधन र जनशक्तिको अभाव देखाएर मात्र न्यायालय आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन। जनआस्था जोगाउनु न्यायाधीशहरूकै पनि अग्निपरीक्षा हो ।

घरको छानो चुहियो भन्दैमा घरमै आगो लगाउनु बुद्धिमानी हुँदैन । सुधारको माग गर्नु नागरिकको अधिकार हो, तर सुधारको नाममा संस्था नै ध्वस्त पार्ने गरी प्रहार गर्नु आत्मघाती कदम हो । यदि भीडको दबाबमा फैसला हुने र सामाजिक सञ्जालको कमेन्ट बक्सबाट न्याय निर्धारित हुने हो भने, संविधान र अदालतको औचित्य नै समाप्त हुनेछ ।

तसर्थ, नागरिकले पनि संयमता अपनाउनु जरुरी छ भने न्यायालयले पनि आफूलाई थप पारदर्शी, जवाफदेही र छिटो–छरितो बनाउनु आवश्यक छ । आवेगको भरमा न्यायालयको साख गिराउँदा भोलि आफैँलाई अन्याय पर्दा ढकढकाउने ढोका बाँकी नरहन सक्छ भन्ने हेक्का सबैले राख्नुपर्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
मलेसिया प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीसहित ६ जना पक्राउ
सुनवर्षीका दुई अशक्त व्यक्तिलाई रोटरी क्लबद्वारा ह्विलचियर प्रदान
झापामा मोटरसाइकल र धान काट्ने मेसिन ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु
झापामा मोटरसाइकल र धान काट्ने मेसिन ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु
विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक
विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक
पश्चिमी वायु र ‘अक्वान’ चक्रवातको आंशिक प्रभाव, कोशीसहितका प्रदेशमा बदली 
कमिल मिशाराको शतकमा चितवन दोस्रो क्वालिफायरमा
अपांगता समावेशी विकासमा सरकारी प्रयास पर्याप्त भएनन्, कार्यान्वयनमै चुनौती
बेलबारीमा बाँसघारीभित्र जुवाखाल, प्रहरीले हान्यो छापा
निर्माण व्यवसायी महासंघ कोशीको अध्यक्षमा केशरकुमार बुढाथोकीको उम्मेदवारी, यस्तो छ प्यानल
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार बेनविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.