
काठमाडौं । सरकार र जेनजीबीच भएको सम्झौताको वैधतामाथि चुनौती दिँदै दायर गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतमा सोमबार हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ ।
अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि पेस गरिएको रिटमाथि समय अभावका कारण सुनुवाइ हुन नसकेको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ तय भएको थियो ।
रिट निवेदकले सरकार र जेनजीबीच भएको सम्झौताले कानुनी तथा संवैधानिक व्यवस्था उल्लंघन गरेको दाबी गर्दै तत्काल अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । तर, उक्त इजलासमा अन्य मुद्दाको चापका कारण यो रिटको सुनुवाइ हुन नसकी हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई विपक्षी बनाइएको छ । निवेदकले मंसिर २४ गते सरकार र जेनजीबीच भएको १० बुँदे सम्झौता प्रक्रिया र विषयवस्तु दुवै हिसाबले प्रश्नयोग्य रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
सम्झौताले राज्यका निकायको अधिकार क्षेत्र मिचेको र सार्वजनिक हितमा असर पर्ने अवस्था सिर्जना गरेको दाबी रिटमा गरिएको छ । सरकार र जेनजीबीच भएको उक्त सम्झौतापछि विभिन्न कानुनी र राजनीतिक बहस सुरु भएको थियो ।
यही सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भई न्यायिक परीक्षणको क्रममा रहेको छ । अब उक्त रिटको सुनुवाइका लागि अर्को पेसी तोकिने छ ।

























