सगरमाथामा फोहोर व्यवस्थापन असफल, ११ वर्षपछि धरौटी योजना खारेजको तयारी

Share this
691shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ पुस १५, मंगलबार ०९:१०

काठमाडौं । विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा बढ्दो फोहोर व्यवस्थापन गर्न भन्दै ११ वर्षअघि लागू गरिएको ‘डिपोजिट–फिर्ता’ प्रणाली अन्ततः असफल ठहरिँदै खारेज हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

पर्वतारोहणपछि निश्चित मात्रामा फोहोर तल ल्याए धरौटी रकम फिर्ता दिने उद्देश्यसहित सुरु गरिएको यो व्यवस्था कागजमा प्रभावकारी देखिए पनि व्यवहारमा सगरमाथाको फोहोर घटाउन पूर्णतः असफल भएको सरकारी निष्कर्ष छ । पर्यटन विभागले पर्वतारोहण क्षेत्रमा फोहोरको अवस्था झनै जटिल बन्दै गएको र धरौटी प्रणालीले वास्तविक सुधार ल्याउन नसकेको ठहर गर्दै यो नीति हटाउने तयारी थालेको हो ।

बीबीसीसहितका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूलाई उद्धृत गर्दै विभागले अब नयाँ, व्यावहारिक र निगरानीयुक्त प्रणाली ल्याउने संकेत गरेको छ । यो व्यवस्था अनुसार सगरमाथा आरोहण अनुमति लिने प्रत्येक विदेशी आरोहीले ४ हजार अमेरिकी डलर धरौटी बुझाउनुपर्ने प्रावधान थियो ।

आरोहण सम्पन्न गरेपछि कम्तीमा ८ केजी फोहोर आधार शिविरसम्म ल्याएमा मात्रै उक्त धरौटी फिर्ता पाइने नियम बनाइएको थियो । आरोहीलाई आफ्नै फोहोर आफैँ तल ल्याउन बाध्य बनाउने उद्देश्य थियो । तर, नियम लागू भएको १ दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि सगरमाथाको माथिल्लो क्याम्पहरूमा फोहोरको पहाड उस्तै छ ।

सरकारी तथा गैरसरकारी अध्ययनअनुसार हाल सगरमाथा क्षेत्रमा करिब ५० टनसम्म फोहोर थुप्रिएको अनुमान गरिएको छ । यसमा खाली अक्सिजन सिलिन्डर, च्यातिएका टेन्ट, डोरी, प्लास्टिकका प्याकेट, क्यान, बोतल र बिग्रिएका उपकरणहरू छन् । यीमध्ये अधिकांश फोहोर खुम्बु आइसफलभन्दा माथिल्लो क्याम्पहरू—क्याम्प–२, क्याम्प–३ र क्याम्प–४ आसपास छाडिएको पाइन्छ । जहाँबाट फोहोर तल झार्नु जोखिमपूर्ण, महँगो र कठिन मानिन्छ ।

पर्यटन विभागका निर्देशक हिमाल गौतमका अनुसार यो प्रणालीले फोहोर व्यवस्थापनभन्दा बढी प्रशासनिक झन्झट मात्र थप्यो । ‘कागजमा हेर्दा अधिकांश आरोहीले ८ केजी फोहोर ल्याएर धरौटी फिर्ता लिएको देखिन्छ । तर, वास्तविक समस्या जहाँ छ, त्यहाँ फोहोर घटेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘नीति नै त्रुटिपूर्ण थियो भन्ने देखाउँछ ।’

सरकारी तथ्यांकले पनि यही कुरा पुष्टि गर्छ । विगतका अधिकांश आरोहण सिजनमा धरौटी रकम फिर्ता नलिने आरोहीको संख्या नगण्य छ । यसको अर्थ नियमअनुसार फोहोर ल्याएको देखाइए पनि त्यो फोहोर कुन क्षेत्रबाट ल्याइयो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ । यही कमजोरीलाई औँल्याउँदै सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति (एसपीसीसी)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छिरिङ शेर्पा भन्छन्, ‘आरोहीहरूले प्रायः तल्लो क्याम्प वा आधार शिविर वरपरको फोहोर मात्र जम्मा गरेर ल्याउँछन् । सबैभन्दा धेरै भएको ठाउँको फोहोर छोइँदैन ।’

उनका अनुसार धेरै आरोहीहरूले खाली अक्सिजन सिलिन्डर बाहेक अरू सामग्री टेन्ट, खाद्य सामग्रीका प्याकेट, इन्धनका क्यान, बिग्रिएका उपकरण माथि नै छाड्ने गरेका छन् । जोखिम, समय र अतिरिक्त खर्चका कारण गाइड र आरोही दुवै माथिल्लो क्षेत्रबाट फोहोर झार्न अनिच्छुक देखिन्छन् । नीति निर्माण गर्दा व्यवहारिक पक्षलाई बेवास्ता गरिएको उनीहरूको गुनासो छ ।

औसतमा १ जना आरोहीले करिब ६ हप्तासम्म चल्ने सगरमाथा आरोहण अवधिमा झन्डै १२ किलो फोहोर उत्पादन गर्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । तर, नियममा भने ८ किलो फोहोर ल्याए पुग्ने व्यवस्था राखियो । उत्पादन हुने फोहोरभन्दा कम मात्रा अनिवार्य गरिनु नै यो प्रणालीको मूल कमजोरी भएको सरोकारवालाहरूको निष्कर्ष छ । यसले आरोहीलाई ‘न्यूनतम पुर्‍याए पुग्छ’ भन्ने मानसिकता विकास गरायो । जसको प्रत्यक्ष असर माथिल्लो क्याम्पमा देखिएको छ ।

त्यसमाथि, खुम्बु आइसफलभन्दा माथिल्लो क्षेत्रमा आरोहीहरूको गतिविधि अनुगमन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र नहुनु अर्को ठूलो समस्या बन्यो । कुन आरोहीले कहाँ कति फोहोर छाड्यो, कति तल ल्यायो भन्ने कुराको प्राविधिक निगरानी सम्भव भएन । परिणामतः धरौटी फिर्ता प्रक्रियाले वास्तविक वातावरणीय सुधारभन्दा बढी औपचारिकता पूरा गर्ने काम मात्र गर्‍यो ।

यी सबै कारणका आधारमा पर्यटन विभागले यो ‘डिपोजिट–फिर्ता’ प्रणालीलाई असफल घोषणा गर्दै खारेज गर्ने तयारी अघि बढाएको हो । अधिकारीहरूका अनुसार अब फोहोर व्यवस्थापनका लागि नयाँ मोडालिटीमा जानुपर्ने अवस्था आएको छ । जसमा आरोहण अनुमति दिनुअघि नै फोहोर व्यवस्थापन योजना अनिवार्य गर्ने, शेर्पा र गाइडमार्फत माथिल्लो क्याम्पबाटै फोहोर झार्ने स्पष्ट जिम्मेवारी तोक्ने तथा आधुनिक ट्र्याकिङ र निगरानी प्रणाली प्रयोग गर्ने विकल्पहरूबारे छलफल भइरहेको छ ।

सगरमाथा नेपालको पहिचान मात्रै नभएर विश्वकै साझा प्राकृतिक सम्पदा भएकाले फोहोरको समस्या अब ‘आन्तरिक’ विषयमा सीमित नरहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । ११ वर्षसम्म प्रयोग गरिए पनि व्यवहारमा असफल सावित भएको यो प्रणालीको अन्त्यसँगै अब सरकारले ल्याउने नयाँ र प्रभावकारी नीतिबाट सगरमाथाको भविष्यसहित नेपालको पर्यावरणीय जिम्मेवारीलाई पनि परिभाषित गर्ने अपेक्षा छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
मंसिर ९ गतेदेखि आत्मानन्द गोल्डकप, ८ टिमको सहभागिता
इलामको टोड्केमा वार्षिक एक करोड २० लाखको टमाटर उत्पादन
प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण राजकीय हुने तयारी
बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा एडिबीको सहयोग बढाउन नेपालको आग्रह
युरोपबाट रुवान्डासम्म आप्रवासी निष्कासनको नयाँ अभ्यास, पाँच देशको संयुक्त योजना
मोरङमा ठूला चाडपर्व शान्तिपूर्ण, २१९ आपराधिक घटना
 एनपिएलको तेस्रो संस्करण कात्तिक ९ देखि
फाइनल पुग्न लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमबीच निर्णायक भिडन्त
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमण : दिल्लीमा छोटो बसाइ, नेपालका एजेन्डा लामै
विराटनगरबाट लागुऔषधसहित एक युवक पक्राउ
ब्राउन सुगरसहित इटहरीका दुई युवक पक्राउ
कोशी प्रदेशमा एकै दिन १७ सवारी दुर्घटना, २३ जना घाइते (पूरा विवरणसहित)
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.