
काठमाडौँ । उपत्यकाका खोला किनारामा थप २० मिटर खाली ठाउँ छाड्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि परेको पुनरावलोकन रिटको सुनुवाइ आज हुँदैछ। २०८० पुस २० गते सर्वोच्चले बागमती, विष्णुमती लगायतका नदी किनारामा थप मापदण्ड तोक्ने फैसला सुनाएको थियो।
उक्त फैसला कार्यान्वयनमा व्यावहारिक, आर्थिक र सामाजिक जटिलता हुने जिकिर गर्दै सरकारले पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो। उपत्यकाका १९ खोला किनारामा यो मापदण्ड लागू गर्दा करिब ८ हजार ३०४ घर टहरा भत्काउनुपर्ने र ४२ हजार नागरिक विस्थापित हुने सरकारको दाबी छ। ती संरचनाको मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिन आर्थिक रूपमा सम्भव नहुने सरकारको तर्क छ।
ठूलो संख्यामा नागरिक विस्थापित हुनुपर्ने भएकाले यो फैसला सामाजिक रूपमा समेत स्वीकार्य नहुने सरकारले जिकिर गरेको छ। संवैधानिक सीमा र स्रोतको उपलब्धता हेरेर मात्र सरकारले यस्ता निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्ने भन्दै सरकारले व्यावहारिक समस्याहरू औँल्याएको छ। संवैधानिक र कानुनी सीमाभित्र रहेर नागरिकको हितमा फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने सरकारको माग छ। आजको सुनुवाइले उपत्यकाका हजारौँ घरधनी र समग्र शहरी विकासको भविष्य तय गर्नेछ।

























