
काठमाडौँ । जापानमा प्राविधिक अभ्यासार्थी पठाउनेसम्बन्धी ‘जिट्को’ निर्देशिका–२०६६ खारेज गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले प्रमाणीकरण गरेका छन् । यससँगै नेपाल जाइका अलुम्नाई एसोसिएसन (जान) ले लिँदै आएको भाषा परीक्षा र त्यसबापत लिने शुल्कको व्यवस्थासमेत अन्त्य भएको छ ।
झन्झटिलो र महँगो प्रक्रियाका कारण सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती भएको भन्दै श्रम मन्त्रालयले सुशासन ऐनअनुसार यो निर्देशिका खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो । ११ पुसमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा नल्याउन उच्च सरकारी कर्मचारी आबद्ध रहेको ‘जान’ संस्थाले दबाब दिए पनि मुख्यसचिवले त्यसलाई प्रमाणीकरण गरी कार्यान्वयनको बाटो खोलेका हुन् ।
जापान सरकारले नै अनिवार्य नगरेको भाषा परीक्षाको प्रमाणपत्र नभएकै कारण भिसा पाइसकेका श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम स्वीकृति दिन रोक्ने गरेको थियो । निर्देशिका खारेजीसँगै ‘जान’ ले लिने ३ हजार रुपैयाँ शुल्क र अनावश्यक भाषा परीक्षाको सिन्डिकेट हटेपछि जापान जाने नेपाली श्रमिकका लागि प्रक्रिया थप सहज र सुलभ हुने विश्वास गरिएको छ ।

























