निर्वाचन विधेयक गृह मन्त्रालयमै अलपत्र

काठमाडौँ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा निर्वाचन आयोगले दुई वर्षअघि प्रस्ताव गरेको ‘निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ गृह मन्त्रालयमा थन्किएको छ। विधेयक अघि नबढ्दा आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन पुरानै कानुनअनुसार हुने निश्चित भएको छ।

निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको विधेयकको दफा ६६ मा उम्मेदवारको योग्यतासम्बन्धी कडा प्रावधान राखिएको थियो। जसमा कुनै पनि फौजदारी मुद्दा दर्ता भएको, मुद्दा चलिरहेको वा भ्रष्टाचार ठहर भई पुनरावेदनमा रहेको व्यक्तिले उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था थियो। तर, यो विधेयक पारित नहुँदा अब मुद्दा विचाराधीन रहेका व्यक्तिहरूले पनि सजिलै चुनाव लड्न पाउने भएका छन्।

हालको कानुनअनुसार अदालतबाट अन्तिम फैसला नभएसम्म वा भ्रष्टाचार तथा नैतिक पतन देखिने कसुरमा सजाय भुक्तान नगरेसम्म उम्मेदवार हुन रोक छैन। यद्यपि, निर्वाचित भएपछि भने त्यस्ता व्यक्तिहरूको सांसद पद निलम्बनमा पर्ने र शपथ लिन नपाउने कानुनी जटिलता छ। अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलका अनुसार उम्मेदवार हुन दिने तर निर्वाचित भएपछि शपथ रोक्ने व्यवस्था आफैँमा अमिल्दो छ।

विगतमा रेशम चौधरी र बबन सिंह जस्ता व्यक्तिहरूले फरार रहेकै अवस्थामा चुनाव जितेका थिए। पछिल्लो समय नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा टोपबहादुर रायमाझी, टेरामक्स प्रकरणमा मोहनबहादुर बस्नेत र जग्गा हिनामिना प्रकरणमा माधव कुमार नेपालको सांसद पद निलम्बनमा परेको थियो। त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि राहदानी र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन छ। यदि नयाँ विधेयक पारित भएको भए लामिछानेसहित धेरै शीर्ष नेताहरू आगामी फागुनको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने थिए।

एकतर्फ निर्वाचन आयोग कानुन कडा बनाउन खोज्दैछ भने अर्कोतर्फ सर्वोच्च अदालतले टेकबहादुर गुरुङको मुद्दामा ‘सार्वजनिक ओहोदाको व्यक्ति पदमा आएपछि निलम्बन गर्नु नपर्ने’ व्याख्या गरिदिएको छ। यसले गर्दा फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिहरूले निर्वाचनमा भाग लिने र पदमा बहाल रहने विषयमा थप अन्योल सिर्जना भएको छ। ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका विजयकुमार गच्छदार र बम विष्फोटका अभियुक्त मोहम्मद आफताब आलम जस्ता नेताहरूको हकमा पनि कानुनी छिद्रका कारण विवाद कायमै छ।