
काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले आगामी निर्वाचनमा गैरजिम्मेवार जनप्रतिनिधिहरूलाई बहिष्कार गर्न नागरिकहरूलाई आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बिहीबार आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री सिन्हाले कानुन निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्ने र जनताप्रति उत्तरदायी नहुनेहरूलाई पुनः नचुन्न आह्वान गरेका हुन्।
मन्त्री सिन्हाले संसदीय प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्तीप्रति कडा टिप्पणी गर्दै भने, ‘एउटा कानुन बनाउन ५ वर्ष लगाउने र त्यसको नियमावली (प्रत्यायोजित विधायन) बनाउन अर्को ५ वर्ष लगाउने जनप्रतिनिधिहरूलाई फेरि भोट हाल्न जाँदा तपाईंहरूको हात काम्नुपर्छ।’ उनले अबको निर्वाचनमा डेलिभरी दिन सक्ने, सचेत र जनताको सुख–दुःखमा पुग्न सक्ने प्रतिनिधि छान्ने मौका आएको उल्लेख गरे।
मन्त्री सिन्हाले हालैको ‘जेन–जी’ आन्दोलनले योग्य जनप्रतिनिधि छान्ने सन्देश र अवसर दिएको बताए। ‘समयमा चुनाव गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ,’ उनले थपे, ‘५ जनाले ताली बजाऊ भन्नासाथ ताली बजाएर कानुन पारित गर्ने व्यक्तिलाई चुनेर पठाउनुभयो भने १० वर्षपछि पनि हामी यहीँ अवस्थामा फर्किनेछौँ।’
उनले आवश्यकताका आधारमा कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र आपसमा बाझिने खालका कानुन बनाउन नहुनेमा समेत जोड दिए। जनताले अब ताली बजाउने कार्यकर्ता मात्र नभई कानुन निर्माणमा गम्भीर भूमिका खेल्ने नेतृत्व छान्न आवश्यक रहेको उनको तर्क थियो।

























