
काठमाडौं । आगामी २१ फागुनका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पनि जिल्ला बाहिर रहेका मतदाताले मतदान गर्न नपाउने भएका छन् । शुक्रबार आयोजित प्रेस ब्रिफिङमा निर्वाचन आयोगले अन्तर क्षेत्र मतदानको व्यवस्था यसपटक पनि सम्भव नभएको प्रष्ट पारेको हो ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी’ आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारले फागुनका लागि निर्वाचन घोषणा गरेसँगै देशभरबाट अन्तरक्षेत्र मतदानको माग उठेको थियो । विशेषगरी रोजगारी, शिक्षा र उपचारका लागि आफ्नो स्थायी ठेगानाभन्दा टाढा रहेका मतदाताहरूलाई लक्षित गरी यस्तो व्यवस्था गर्न आन्दोलनकारी समूहहरूले सरकार र आयोगलाई ठूलो दबाब दिएका थिए ।
आयोगका प्रवक्ता सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले कानुनी र प्राविधिक पूर्वतयारीका लागि समय अभाव भएकाले यसपटक यो व्यवस्था मिलाउन नसकिएको जानकारी दिए । ‘इच्छा हुँदाहुँदै पनि तत्कालै सबै प्राविधिक पक्ष मिलाउन नसकिएकाले यो पटक पुरानै व्यवस्था कायम रहनेछ,’ उनले भने ।
यद्यपि, आम मतदाताले यो सुविधा नपाए पनि अघिल्ला निर्वाचनमा जस्तै केही विशिष्ट समूहका लागि भने ‘अस्थायी मतदाता’ को व्यवस्था गरिएको छ । यसअन्तर्गत निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, कारागारमा रहेका कैदीबन्दी र वृद्धाश्रममा रहेका ज्येष्ठ नागरिकले भने आफू रहेकै स्थानबाट मतदान गर्न पाउनेछन् ।

























