
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँगको वार्तामा ठोस सहमति नजुटेपछि महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले कानुनी परामर्श सुरु गरेका छन्। पार्टीको आन्तरिक विवाद र विशेष महाधिवेशनको प्रक्रियाका बीच महामन्त्रीद्वयले कानुनविद् तथा आफू निकट नेताहरूसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका हुन्।
बुधबार बिहान बूढानीलकण्ठस्थित देउवा निवासमा भएको भेटमा सभापति देउवाले टिकट वितरणको अधिकारबारे मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारेका थिए। उनले विद्यमान कानुनले अनुमति दिने भए आगामी प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारलाई टिकट दिँदा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार अर्को नेतालाई सुम्पन आफू तयार रहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय सभा निर्वाचन र समानुपातिकको बन्दसूचीमा आफ्नै हस्ताक्षर गइसकेको उल्लेख गर्दै देउवाले अबको निर्वाचनमा अर्कैलाई अधिकार दिने विषयमा कानुनी निर्क्योल गरेर अघि बढ्न सकिने आश्वासन दिएका हुन्।
सोही अवसरमा सभापति देउवाले आगामी वैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्म हुने १५औँ महाधिवेशनबाट आफू नेतृत्वमा नदोहोरिने स्पष्ट पारेका छन्। विधानअनुसार पनि आफू उम्मेदवार हुन नपाउने र सार्वजनिक रूपमा पनि घोषणा गरिसकेकाले त्यतिञ्जेल धैर्य गर्न उनले महामन्त्रीद्वयलाई आग्रह गरेका थिए। तर, देउवाको यो भनाइप्रति पूर्ण रूपमा आश्वस्त नभई महामन्त्रीद्वय थप छलफल आवश्यक रहेको भन्दै बाहिरिएका थिए।
यता भृकुटीमण्डपमा महामन्त्रीद्वयको नेतृत्वमा नीति र नेतृत्व परिवर्तनको मागसहित विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। यद्यपि, सभापति देउवा र डा. शेखर कोइराला समूहले यसलाई मान्यता दिएका छैनन्। केन्द्रीय सदस्य प्रकाश स्नेहीले भने पार्टी एकताको आवश्यकता औँल्याउँदै वार्तामार्फत सहमति हुने सम्भावना अझै जीवित रहेको बताएका छन्। हाल भृकुटीमण्डपमा निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाइए पनि पदाधिकारी तहमा कसैले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छैनन्।
पार्टीभित्रको यो विवाद समाधानका लागि दुवै पक्षबाट वार्ता समितिहरू गठन गरिएका थिए। संस्थापन र कोइराला पक्षबाट बालकृष्ण खाण, रमेश लेखक, डा. मिनेन्द्र रिजाल र जीवन परियार सहभागी थिए भने विशेष महाधिवेशन पक्षबाट प्रदीप पौडेल, मधु आचार्य, गुरु घिमिरे र देवराज चालिसे वार्तामा थिए। वार्ता समितिले निकास निकाल्न नसकेपछि अहिले शीर्ष तहमै खिचातानी र कानुनी परामर्शको चरण सुरु भएको हो।

























