
काठमाडौँ । सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ र ‘सङ्गठित अपराध’ सम्बन्धी अभियोग हटाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा तेस्रो रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको उक्त रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि अदालतले आगामी माघ ६ गतेका लागि पेसी तोकेको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले चालेको यो कदमलाई निवेदकले प्रथम दृष्टिमै गैरकानूनी, बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी भन्दै बदर गर्न माग गरेका छन्।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गत पुस ३० गते लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूमा सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको दाबी कायम नरहने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्। उक्त निर्णयमा लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा अभियोग लगाइएको र बचतकर्ताको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको थियो।
निवेदक त्रिपाठीले महान्यायाधिवक्ताको यो कदमले विधिको शासनलाई पराजित गरेको र राज्य स्वयं अपराध कर्ममा संलग्न भएको आरोप लगाएका छन्। रिटमा राजनीतिक शक्तिका आधारमा कसैको अभियोगपत्र संशोधन गरिनु समानताको हक र कानुनी शासनको गम्भीर उल्लङ्घन भएको जिकिर गरिएको छ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ लाई आधार बनाएर गरिएको यो संशोधन व्यवहारतः मुद्दा फिर्ता लिने कृत्य भएको रिटमा दाबी गरिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन संहिताको दफा ११६ ले रोक लगाएको अवस्थामा गरिएको यो निर्णयलाई कानुनको कपटपूर्ण प्रयोगको रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
यस्ता गम्भीर आर्थिक अपराधमा उन्मुक्ति दिँदा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदल को कालोसूचीमा पर्ने र यसबाट मुलुकलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने चेतावनी समेत रिटमा दिइएको छ। यसअघि सोही विषयलाई लिएर आयुष भण्डारी र युवराज पौडेल ‘सफल’ ले पनि सर्वोच्चमा रिट दायर गरिसकेका छन्।

























