
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ उपत्यकाका बागमती र यसका सहायक नदी किनारमा प्रचलित मापदण्डबाहेक थप २० मिटर क्षेत्र छाड्नुपर्ने यसअघिको फैसला उल्ट्याइदिएको छ। न्यायाधीशहरू सुनीलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौला सम्मिलित पूर्ण इजलासले आइतबार संक्षिप्त आदेश जारी गर्दै संयुक्त इजलासको उक्त आदेश बदर गरेको हो।
यसअघि २०८० पुस ३ गते न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले नदी किनारमा सरकारले तोकेको न्यूनतम दूरीमा थप २० मिटर छाडेर मात्र निर्माण अनुमति दिन आदेश दिएको थियो। सो फैसलाका कारण उपत्यकाका हजारौँ घरधुरी र जग्गाधनीहरू प्रभावित हुने भन्दै सरकारले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सोही निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै पूर्ण इजलासले नयाँ फैसला सुनाएको हो।
अदालतको संक्षिप्त आदेशमा २०६५ भदौ १ गते मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गरेको मापदण्डबाहेक थप २० मिटर छाड्नुपर्ने अघिल्लो फैसला कानुन र न्यायको रोहमा मिलेको नदेखिएको उल्लेख छ। अदालतले थप २० मिटरभित्रका निजी जग्गामा मुआब्जा दिएर निर्माण रोक्ने कुरा व्यावहारिक र कानुनी रूपमा समेत त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर गरेको छ। सर्वोच्चको यो पछिल्लो फैसलासँगै नदी किनारका जग्गाधनीहरूमा रहेको अन्योल र त्रास हटेको छ भने उपत्यकाको जग्गा व्यवस्थापनमा पुरानै मापदण्ड क्रियाशील हुने भएको छ।

























