
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि देशभर ११ हजार ९ सय १ मतदानस्थल तय गरेको छ। केन्द्रीय सुरक्षा समितिले सुरक्षा चुनौतीका आधारमा यी मतदानस्थललाई अति संवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य गरी तीन भागमा वर्गीकरण गरेर सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको छ। आयोगमा पेश गरिएको सुरक्षा खाकाअनुसार कूल मतदानस्थलमध्ये करिब एक तिहाइलाई अति संवेदनशील सूचीमा राखिएको छ भने ४ हजार ४ सय ४२ संवेदनशील र २ हजार ८ सय ४५ मतदानस्थल सामान्य सूचीमा रहेका छन्।
प्राप्त विवरणअनुसार मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी १ हजार २ सय ४६ मतदानस्थल अति संवेदनशील सूचीमा रहेका छन् भने बागमतीमा (उपत्यकाबाहेक) १ हजार २ सय ८८ मतदानस्थललाई अति संवेदनशील मानिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा भने २ सय ७८ मतदानस्थल सामान्य सूचीमा छन् भने १२ वटा मात्रै अति संवेदनशील सूचीमा परेका छन्। कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि सुरक्षा चुनौतीका आधारमा मतदानस्थलको वर्गीकरण गरी सुरक्षाकर्मी परिचालनको तयारी गरिएको छ।
सुरक्षा चुनौती सामना गर्न सरकारले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाका अतिरिक्त १ लाख ४९ हजार ९० निर्वाचन प्रहरी (म्यादी प्रहरी) समेत परिचालन गर्दैछ। गृह मन्त्रालयको समन्वयमा सातै प्रदेशमा सम्पन्न सुरक्षा गोष्ठीको सुझावका आधारमा यो अन्तिम सुरक्षा रणनीति तयार पारिएको हो। सरकारले नयाँ र पुराना दलबीचको प्रतिस्पर्धा, खुला सीमाबाट हुन सक्ने जोखिम, र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगलाई मुख्य सुरक्षा चुनौतीका रूपमा पहिचान गरेको छ। विशेषगरी नेपाल–भारत खुला सीमा क्षेत्र झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका मतदानस्थललाई उच्च जोखिममा राखेर विशेष सुरक्षा निगरानी बढाइने भएको छ।

























