
काठमाडौं । आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि निगरानी बढाएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाउने भ्रमपूर्ण सूचना नियन्त्रण गर्न राज्य चनाखो भएको हो ।
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने भ्रामक सूचना, उत्तेजक सन्देश र गलत प्रचारले सार्वजनिक शान्ति एवं सुरक्षामा गम्भीर असर पर्न थालेपछि राज्य संयन्त्र सचेत भएको छ । गत भदौ २३ गते संसद् भवनमा शव लुकाइएको भन्ने आधारहीन र भ्रामक सूचना सामाजिक सञ्जालमा फैलिएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर काठमाडौंका प्रमुख सरकारी र सुरक्षा संरचनामा देखिएको थियो ।
संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवनलगायत संवेदनशील स्थानमा आगजनी, तोडफोड र अवाञ्छित गतिविधि हुनुले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग कति खतरनाक हुन सक्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । यसै सन्दर्भमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले निर्वाचनअघि, निर्वाचन अवधिमा र निर्वाचन पछिसमेत सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारी निगरानी गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा सहभागी सुरक्षा निकायका प्रमुख र उच्च अधिकारीहरूले निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत सूचना फैलाउने, मतदातालाई भ्रममा पार्ने र हिंसा भड्काउने प्रयास बढ्न सक्ने जोखिम औंल्याएका थिए । गृह मन्त्रालयका अनुसार केन्द्रदेखि जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रसम्मका सुरक्षा संयन्त्रलाई पूर्ण रूपमा सक्रिय बनाइनेछ ।
विशेषगरी साइबर सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत हुने गतिविधिको निगरानी बढाइनेछ । भ्रामक सूचना फैलाउने, झुटा भिडियो तथा सन्देश प्रचार गर्ने र सामाजिक सद्भाव भड्काउने कार्यमा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्ने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बैठकले ‘एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना, २०८२’ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको पनि जानकारी दिएको छ । उक्त योजनाअन्तर्गत नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग संयुक्त रूपमा परिचालित हुनेछन् ।
जिल्ला तहदेखि वडा तहसम्म समन्वय संयन्त्रलाई मजबुत बनाउने, संवेदनशील सुरक्षा पोस्टमा सूचना प्रविधि विज्ञ खटाउने र साइबर सुरक्षा ब्युरोलाई अझ सक्रिय बनाउने निर्णय गरिएको छ । साइबर सुरक्षा विज्ञ चिरञ्जीवी अधिकारीले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न राज्य एक्लैले मात्र नभई सरोकारवाला निकाय, राजनीतिक दल, उम्मेदवार र बौद्धिक वर्गको संयुक्त प्रयास आवश्यक हुने बताए ।
उनका अनुसार पछिल्लो समय केही उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धीलाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले भ्रामक सन्देश प्रवाह गर्न थालिसकेका छन् । जुन लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि खतरनाक संकेत हो । उनले निर्वाचन आयोगलाई समयमै सचेत गराउन, सामाजिक सञ्जालमा फैलिने गलत सामग्रीमाथि निगरानी बढाउन र आवश्यक परे तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरे ।
‘स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचनका लागि सामाजिक सञ्जालको जिम्मेवार प्रयोग अनिवार्य छ,’ अधिकारीले भने । सरकारले अबको निर्वाचनमा भौतिक सुरक्षासँगै डिजिटल सुरक्षामा पनि ध्यान दिएको छ ।
सामाजिक सञ्जालको सही प्रयोगले सूचनाको पहुँच बढाउन सक्ने भए पनि यसको दुरुपयोगले लोकतन्त्र, सुरक्षा र सामाजिक एकतामाथि गम्भीर चुनौती थप्ने भएकाले कडाइ अपरिहार्य भएको सरकारी धारणा छ ।

























