
झापा । गिरीबन्धु चिया बगानसँग जोडिएको जग्गा विवादका कारण दुई वर्षदेखि आफ्नो सम्पत्ति रोक्का भएपछि बिर्तामोड बसपार्क क्षेत्रका बासिन्दा चुनावको मुखमा आन्दोलित भएका छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि ५१ बिघा जग्गा रोक्का हुँदा जनजीवन र आर्थिक कारोबार ठप्प भएको भन्दै उनीहरूले राजनीतिक दलका उम्मेदवारलाई बसपार्क क्षेत्रमा छिर्न नदिने चेतावनी दिएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा ५१ बिघे बसपार्क समन्वय समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो माग सम्बोधन नभएसम्म चुनावी अभियान बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेको छ । समितिका सहसचिव शिवराज पौडेलले प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्रीसम्मलाई भेटेर गुहार मागे पनि आश्वासनबाहेक केही नपाएकाले अब कुनै पनि उम्मेदवारलाई बसपार्क क्षेत्रमा छिर्न नदिने बताए ।
स्थानीयले एमालेका तर्फबाट झापा क्षेत्र नम्बर २ का उम्मेदवार एवं निवर्तमान सभामुख देवराज घिमिरेप्रति विशेष असन्तुष्टि जनाएका छन् । घिमिरेले केही महिनाअघि बसपार्कको समस्या एक–दुई दिनमै सुल्झाउने आश्वासन दिए पनि त्यो कुरा व्यवहारमा लागू नभएको स्थानीयको गुनासो छ । सहसचिव पौडेलका अनुसार आफ्नै क्षेत्रका सांसद र सभामुख बनेका घिमिरेदेखि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसम्मको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कसैले साथ नदिएपछि बाध्य भएर आन्दोलनको बाटो रोज्नुपरेको हो ।
२०८० सालमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गिरीबन्धु चिया बगान प्रकरणमा गरेको फैसलापछि मालपोत कार्यालय झापाले यस क्षेत्रको ११५३ कित्ता जग्गा रोक्का गरेको थियो । विगत १५ वर्षदेखि व्यवस्थित सहरी बस्तीका रूपमा विकास भएको यस क्षेत्रमा करिब ६ सय पक्की घर र व्यावसायिक भवनहरू छन् । जग्गा रोक्का हुँदा बैंकिङ कारोबार, घर निर्माणका लागि नक्सा पास र किनबेच पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ । राज्यलाई नियमित कर तिरिरहे पनि आफ्नो सम्पत्ति प्रयोग गर्न नपाउँदा १० हजारभन्दा बढी नागरिक प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् ।
मालपोत कार्यालय र स्थानीय प्रशासनले भने यो विषय सर्वोच्चको फैसलासँग जोडिएकाले नीतिगत निर्णयविना फुकुवा गर्न नसकिने बताएका छन् । यता स्थानीयले भने राजनीतिक इच्छाशक्ति भए यो समस्या समाधान हुने दाबी गर्दै आएका छन् । आफूहरू चुनाव विरोधी नभए पनि अस्तित्व र सम्पत्ति नै बन्धक बनाइएपछि मौन बस्न नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ । गिरीबन्धु प्रकरणको छायाँमा परेको यो क्षेत्र अहिले मुख्य चुनावी मुद्दा बनेको छ, जसले मतदानको नतिजामा समेत प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।

.

























