
काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन आचारसंहिताले सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक निकायलाई पूर्ण रूपमा राजनीतिक गतिविधिबाट अलग राख्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
आचारसंहिताअनुसार कुनै पनि सरकारी वा अर्धसरकारी निकायले कुनै दल वा उम्मेदवारको पक्ष एवं विपक्षमा हुने कुनै पनि गतिविधि गर्न पाउने छैनन् । आयोगले तय गरेको व्यवस्थाअनुसार विकास आयोजना, कार्यालय, साधन–स्रोत, सम्पत्ति तथा जनशक्ति कुनै पनि दल वा उम्मेदवारको पक्षमा प्रयोग गर्न पाइँदैन ।
निर्वाचन व्यवस्थापन, मतदाता शिक्षा तथा निर्वाचनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूमा अवरोध सिर्जना गर्ने, सामग्री वा सूचनामा हेरफेर गर्ने, बिगार्ने वा थपघट गर्ने कार्य पनि पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ । आचारसंहिताले सरकारी वा अर्धसरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था, विश्वविद्यालय, विद्यालय तथा महाविद्यालयको परिसर निर्वाचनसम्बन्धी भेला, बैठक, सभा वा प्रचारप्रसारका लागि प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट गरेको छ ।
यसैगरी राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको चुनाव चिह्न अंकित ज्याकेट, टी–सर्ट, टोपी, गम्छा, मास्क, लकेट, स्टिकर, लोगो, झोला, ब्याच, ट्याटुजस्ता कुनै पनि सांकेति सामग्री उत्पादन, प्रयोग, बिक्री वितरण वा प्रदर्शन गर्नसमेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ । घरधनी वा जग्गाधनीको स्वीकृति बिना निजी घरजग्गा वा संस्थागत स्वामित्वका स्थानमा राजनीतिक गतिविधि वा प्रचारप्रसार गर्न नपाइने व्यवस्था पनि आचारसंहितामा समेटिएको छ ।
विशेषगरी बालबालिकालाई निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा प्रयोग गर्न वा गराउन नपाइने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिएको छ । जसलाई आयोगले बालअधिकार र निष्पक्ष निर्वाचनको आधारभूत सर्तका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।
सार्वजनिक आवागमन अवरुद्ध हुने गरी जुलुस, आमसभा, कोणसभा, भेला वा बैठक गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ भने सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्नसमेत स्पष्ट रूपमा निषेध गरिएको छ । निर्वाचन आउन अब ६० दिन बाँकी रहँदा आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय निर्वाचन सुनिश्चित गर्ने आयोगको प्रयास देखिन्छ ।

























