भन्सार छलेर हुने तस्करी र मौनता

मोरङका सीमावर्ती गाउँहरूबाट भन्सार छलेर हुने सामान तस्करीको बढ्दो क्रमले सरकारी राजस्वमा गम्भीर असर पुर्याएको मात्र छैन, यसले समाजमा आपराधिक गतिविधिहरूलाई पनि मलजल गरिरहेको छ। खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै हुने यस्ता अवैध कारोबारले अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ भने, यसको नियन्त्रणमा सरकारी संयन्त्रको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्नहरू खडा भएका छन्।

भारतसँगको खुला सीमाले सांस्कृतिक र सामाजिक सम्बन्धलाई बलियो बनाएको भए पनि, यसको अर्को पाटोमा अवैध कारोबारले जरा गाडेको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि विलासी सामानसम्म, भन्सार छलेर भित्रिने वस्तुहरूको लस्करले स्थानीय बजारलाई प्रभावित पारेको छ।

यसले एकातिर वैध व्यवसायमाथि नकारात्मक असर पारेको छ भने, अर्कातिर राजस्व छली भई राज्यको विकासका लागि प्रयोग हुनुपर्ने रकम अपराधीहरूको पोल्टामा परिरहेको छ। यो अदृश्य अर्थतन्त्रले राज्यलाई हरेक वर्ष ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याइरहेको छ।

तस्करी नियन्त्रण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सुरक्षा निकाय र भन्सार विभागको हो। तर, मोरङको सन्दर्भमा, यी संयन्त्रहरूको भूमिका सन्तोषजनक देखिँदैन। कतिपय अवस्थामा त तस्करी नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएका प्रहरी अधिकारीहरूकै संलग्नताका समाचारहरू सार्वजनिक हुनुले अवस्था झनै भयावह बनाएको छ।

‘बार नै भत्काउने’ प्रवृत्तिले तस्करी नियन्त्रणको प्रयासलाई निष्प्रभावी मात्र बनाएको छैन, यसले आम नागरिकमा सुरक्षा निकायप्रतिको विश्वाससमेत गुमाउँदै गएको छ। जब कानुनका रखवाला नै कानुन भङ्ग गर्ने कार्यमा संलग्न हुन्छन्, तब सुशासनको कल्पना कसरी गर्न सकिन्छ?

तस्करीको बढ्दो जालोले समाजमा अन्य आपराधिक घटनाहरूलाई पनि बढावा दिएको छ। अवैध हतियारको ओसारपसार, लागुऔषध कारोबार, र मानव बेचबिखन जस्ता गम्भीर अपराधहरू पनि सीमा क्षेत्रमा सक्रिय तस्करी सञ्जालसँग जोडिएका हुन्छन्। यसले गर्दा सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाहरू असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्।

मोरङका सीमावर्ती क्षेत्रमा भन्सार छलेर हुने तस्करी अब केवल आर्थिक मुद्दा मात्र रहेन, यो सामाजिक सुरक्षा, सुशासन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोडिएको गम्भीर चुनौती बनिसकेको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि अब भाषण र प्रतिबद्धता मात्र पर्याप्त छैन।

सरकारले तत्कालै कडा नीतिगत निर्णयहरू लिँदै, सुरक्षा संयन्त्रलाई थप पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनुपर्छ। दोषीलाई कारबाही गर्ने र नियन्त्रणका उपायहरूलाई अझ सशक्त बनाउने कार्यमा ढिलाइ गरिएमा यसले दीर्घकालीन रूपमा राज्यलाई नै कमजोर बनाउनेछ।

सीमा सुरक्षामा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग र स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागिता बिना यो चुनौतीको सामना गर्न असम्भव छ। मौनता र उदासीनताले हाम्रो अर्थतन्त्र र समाजले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने निश्चित छ।