
काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य फणिन्द्र देवकोटाले दायर गरेको रिटमाथिको सुनुवाइ बिहीबार पनि हुन सकेन। न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासमा तोकिएको उक्त पेसी ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेपछि सुनुवाइ सरेको हो।
माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेपछि सभामुखबाट पदमुक्त गर्ने निर्णयविरुद्ध देवकोटाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। तत्कालीन मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएर पार्टीको ‘ह्वीप’ उल्लंघन गरेको भन्दै माओवादी केन्द्रले उनलाई कारबाही गरेको थियो। सोही कारबाहीको सूचना सभामुख कृष्ण धितालले प्रदेशसभामा पढेर सुनाएपछि देवकोटा पदमुक्त भएका थिए।
यद्यपि, देवकोटाले भने आफू नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) को सदस्य रहेकाले माओवादी केन्द्रले आफूलाई कारबाही गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै आएका छन्। २०७९ मंसिर ४ को निर्वाचनमा उनी माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्न (गोलाकार भित्रको हँसिया हथौडा) लिएर गोरखा २ (१) बाट निर्वाचित भएका थिए।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले देवकोटाको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै माओवादी केन्द्रको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न र उनलाई सांसदका रूपमा काम गर्न दिन बाटो खोलेको थियो। सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा देवकोटा माओवादीको चुनाव चिह्नबाट लडे पनि उनको मनोनयन पत्र, निर्वाचन आयोगको प्रमाणपत्र र राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उनी नेपाल समाजवादी पार्टीकै सदस्य रहेको उल्लेख गरेको छ।
अदालतको यो आदेशका कारण हाल देवकोटा सांसदको रूपमा क्रियाशील छन्, तर मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्न भने बाँकी नै छ।

























