सहिदको रगतमाथि ‘गोप्य’को खोल, कहिलेसम्म लुकाउने सत्य ?

‘एक जुगमा एक दिन एकचोटि आउँछ

उलटपुलट, उथलपुथल, हेरफेर ल्याउँछ’

कवि गोपालप्रसाद रिमालले यी हरफहरूमार्फत परिवर्तनको जुन सपना देखाए, त्यसका लागि नेपाली जनताले दशकौँदेखि २०४६, २०६२/०६३ र पछिल्लो पटक २०८२ को ‘जेनजी’ आन्दोलनमा आफ्नो रगत र पसिना बगाए। व्यवस्थामा ‘उलटपुलट’ भयो, शासकहरू ‘हेरफेर’ भए र शासन गर्ने शैलीका नारा पनि फेरिए।

विडम्बना ! आन्दोलनका नाममा बगेको रगत र त्यसका दोषीलाई कठघरामा उभ्याउन बनेका उच्चस्तरीय आयोगका प्रतिवेदनहरू भने अझै पनि सिंहदरबारका अँध्यारा दराजभित्रै ‘उथलपुथल’ नभई थुनिएका छन्।

नेपालमा हरेक ठूला राजनीतिक परिवर्तनपछि आन्दोलनको सत्यतथ्य खोज्न आयोग गठन गर्ने ‘कर्मकाण्डी’ परम्परा नै बसेको छ। २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि गठित मल्लिक आयोग होस् वा २०६२/०६३ को परिवर्तनपछिको रायमाझी आयोग-  यी दुवैका प्रतिवेदन आजसम्म सार्वजनिक गरिएका छैनन्।

मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन ३५ वर्षदेखि ‘गोप्य’ राखिएको छ भने रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन बुझाइएको १९ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारको अभिलेखमा नभेटिनु राज्यको चरम गैरजिम्मेवारीपन हो। सहिदको बलिदानीबाट बनेको सरकारले त्यही बलिदानीको कारण खोज्ने दस्ताबेज लुकाउनु लोकतन्त्र र विधिको शासनमाथिकै भद्दा मजाक हो।

पछिल्लो पटक २०८२ भदौको आन्दोलनमा ७४ जना नेपालीले ज्यान गुमाए। वर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा न्यायिक आयोग त गठन गर्‍यो, तर यसको नियति पनि अघिल्ला आयोगहरूको भन्दा फरक नहोला भन्न सकिने आधार छैन।

सूचनाको हकलाई मौलिक हक मान्ने संविधान र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको कानुनको बर्खिलाप गर्दै गृह मन्त्रालयले सूचना दिन अस्वीकार गर्नुले ‘सुशासन’को चर्को नारा दिने सरकारको सक्कली अनुहार उदाङ्गो पारेको छ।

अधिवक्ता समेत रहेका वर्तमान गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको मन्त्रालयले ‘प्रतिवेदन अभिलेखमा छैन’ भन्नु वा ‘सार्वजनिक नगरिएको’ भन्दै पन्छिनुले के संकेत गर्छ? के राज्य अझै पनि आन्दोलनका अपराधीहरूलाई जोगाउन उद्धत छ? के सहिदको रगतको मूल्य सत्ताको सौदाबाजीमा हराएकै हो?

सत्यसँग डराउने राज्य कहिल्यै पनि लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन। सूचना लुकाएर होइन, सत्यलाई उजागर गरेर मात्रै विधिको शासन स्थापित हुन्छ। यदि वर्तमान सरकार साच्चै नै परिवर्तन र न्यायको पक्षमा छ भने विगतका सबै आयोगका प्रतिवेदनहरू तत्काल सार्वजनिक गरी दोषीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ। अन्यथा, आन्दोलनको राप र तापबाट जन्मिएका सरकारहरू पनि इतिहासको कठघरामा अपराधीसरह नै उभिनुपर्नेछ। सत्यलाई गर्भमै तुहाउने खेल बन्द गरियोस्, सहिदको रगतमा लेखिएको इतिहास पढ्न पाउने हक जनतालाई छ।