
काठमाडौं । अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरिरहेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम चरणमा गरेका निर्णयलाई लिएर चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ ।
विशेषगरी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको कार्यकारी प्रमुखमा आफ्नै स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको विषयले राजनीतिक वृत्त, सामाजिक सञ्जाल र नागरिक समाजमा असन्तोषसँगै तीव्र प्रतिक्रिया जन्माएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गरेको भनेर कार्कीको प्रशंसा भइरहेको थियो । तर, पछिल्लो नियुक्तिसँगै कार्कीको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
नवनिर्वाचित सांसद तथा पूर्वमन्त्री महावीर पुनले उक्त निर्णयलाई सार्वजनिक रूपमा नै ‘१०० प्रतिशत गलत’ भन्दै कडा टिप्पणी गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै उनले प्रधानमन्त्रीले आफ्नै स्वकीयलाई महत्वपूर्ण सार्वजनिक संस्थाको नेतृत्वमा नियुक्त गर्नु उचित नहुने बताएका हुन् ।
उनले आदर्श श्रेष्ठलाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्रीको प्रतिष्ठा जोगाउन उक्त पद नलिन सुझावसमेत दिएका छन् । पुनले सानो स्वार्थका कारण प्रधानमन्त्रीले कमाएको ऐतिहासिक प्रतिष्ठा धुलोमा नमिसाउन आग्रह गरेका छन् ।
सरकारको आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री निकट व्यक्तिलाई विभिन्न पदमा सिफारिस तथा नियुक्ति गरेको थियो । त्यही क्रममा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री कार्कीका स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई ५ वर्षका लागि नियुक्त गरिएको हो ।
त्यसैगरी, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । चुनाव सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सकिनुअघि गरिएका यस्ता नियुक्तिले सरकारको सुशासन र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले नातावाद र कृपावाद अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि पछिल्ला निर्णयले पुरानै राजनीतिक प्रवृत्तिको निरन्तरता देखाएको टिप्पणी भइरहेको छ । यस विषयमा सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक बहसमा पनि व्यापक चर्चा सुरु भएको छ ।
आलोचकहरूले सत्ता छाड्ने चरणमा गरिएका यस्ता नियुक्तिले आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई लाभ दिने परम्परालाई बल दिएको बताएका छन् । निर्वाचन आयोगले छिट्टै राष्ट्रपतिसमक्ष चुनावको प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेको समयमा प्रधानमन्त्री कार्कीले गरेका नियुक्तिको निर्णयले अन्तिम चरणमा उनी नेतृत्वको सरकार विवादमा फसेको छ ।
सुशासनको प्रतिबद्धतासहित बनेको सरकारको अन्तिम निर्णयहरू नै विवादमा परेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीमाथि आलोचना र दबाब बढ्दै गएको हो । सरकारले गरेका निर्णयको विरोध सबैतिरबाट भइरहेको छ ।
अन्तिम क्षणमा प्रधानमन्त्री कार्कीका विश्वासपात्रलाई महत्वपूर्ण पद
























