कार्की आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न, प्रतिवेदनको औचित्य अन्योलमा

काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन र त्यसक्रममा भएको गोलीकाण्ड तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी एवं तोडफोडबाट पुगेको क्षतिको छानबिनका लागि गठित जाँचबुझ आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै गम्भीर विवादको केन्द्रमा परेको छ ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको आयोगको विश्वसनीयता र निष्पक्षतामाथि यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाइसकेको छ । आयोगको भूमिकामाथि नै सर्वोच्चले गत पुस ११ गते प्रश्न उठाएका कारण उक्त आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन पक्ष अन्योलमा परेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले आयोगको निष्पक्षतामा गम्भीर प्रश्न उठाउँदा प्रतिवेदनको औचित्य अन्योलमा परेको हो । सरकारले असोज ५ गते कार्कीको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य रहेको तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो ।

तीनपटक म्याद थप गरिएको आयोगले फागुन २४ गते करिब १० हजार पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएको छ । तर, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा सरकार आफैं अन्योलमा देखिएको छ । पूर्वप्रधान न्यायाधीशसमेत रहेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रतिवेदनको सारांश मात्र सार्वजनिक गर्ने संकेत दिइरहेको छ । जसले पारदर्शिता र जनताको सूचनाको हकमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले दुई महिनाअघि नै गरेको फैसलाले प्रतिवेदनको औचित्यमाथि गम्भीर कानुनी बहस जन्माएको छ । अदालतले आयोगका अध्यक्ष कार्कीको निष्पक्षतामाथि ‘युक्तिसंगत शंका’ रहेको औंल्याउँदै यस्तो अवस्थामा तयार गरिएको प्रतिवेदनको स्वीकार्यता र विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्न सक्ने स्पष्ट संकेत गरेको थियो ।

अदालतको यही टिप्पणीका कारण अहिले बुझाइएको प्रतिवेदन नै ‘शून्य’ बन्ने जोखिमतर्फ बहस केन्द्रित भएको छ । मुख्य विवादको जड कार्कीले आयोगमा नियुक्त हुनुअघि सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएका अभिव्यक्तिहरू हुन् ।

उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल लगायतका नेताहरूलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने, विदेश जान रोक लगाउनुपर्ने जस्ता निश्चयात्मक धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । यस्ता अभिव्यक्तिले छानबिन सुरु हुनुअघि नै निष्कर्ष तय गरिसकेको सन्देश दिने भएकाले निष्पक्षतामा गम्भीर प्रश्न उठेको सर्वोच्चको ठहर छ ।

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा ‘पूर्वाग्रहको आशंका’ सम्बन्धी सिद्धान्त व्याख्या गर्दै कुनै पनि विवेकशील व्यक्तिले परिस्थितिको मूल्यांकन गर्दा निष्पक्षतामा शंका गर्ने अवस्था बनेमा त्यस्तो शंका गम्भीर मानिनुपर्ने स्पष्ट गरेको छ । कार्कीको सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूलाई यही मापदण्डमा राखेर हेर्दा आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक रहेको निष्कर्ष सर्वोच्चले निकालेको हो ।

तर, सर्वोच्चले यति भन्दैमा कार्कीलाई पदमुक्त गर्ने आदेश भने दिएको थिएन । जाँचबुझ आयोग न्यायिक निकाय होइन नभएकाले ‘निष्पक्षतामाथिको शंका’का आधारमा पदबाट हटाउने निर्णय गर्नु न्यायिक संयमको सिद्धान्तविपरीत हुने सर्वोच्चको ठहर छ । यद्यपि, यस्तो अवस्थामा पदमा बसिरहने कि राजीनामा दिने भन्ने निर्णय सम्बन्धित व्यक्तिको नैतिक जिम्मेवारीभित्र पर्छ ।

सर्वोच्चले प्रश्न उठाउँदा पनि कार्कीले भने पदमा रहेर प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाएका छन् । उनी नेतृत्वको आयोगले प्रतिवेदन बुझाउनसाथ बाहिर आएका केही विषय नै पूर्वाग्राही देखिएको सार्वजनिक विश्लेषण छ । कार्की आयोगमाथि केहीलाई उन्मुक्ति दिएको र केहीलाई दोषी देखाउने काम भएको आरोप लागिरहेको छ । यद्यपि, सरकारले प्रविवेदन सार्वजनिक गरेको छैन ।

अहिलेको विवाद निक्कै जटिल बनेको छ । सर्वोच्च अदालतले नैतिकताको प्रश्न उठाइसकेपछि कार्कीले यसअघि नै राजीनामा दिर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, उनले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाएका छन् । यसले प्रतिवेदनको विश्वसनीयता मात्रै नभएर सम्पूर्ण छानबिन प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

कानुनी दृष्टिले हेर्दा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन बाध्यकारी हुँदैन । आयोगले दिएको सुझाव वा सिफारिस सरकारका लागि मार्गदर्शन मात्रै भएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने भन्ने पूर्ण अधिकार सरकारमै निहित हुने सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ ।

आयोगको सिफारिसकै आधारमा कसैलाई दोषी ठहर गरेर कारबाही गर्न कानुनले अनुमति दिँदैन । अन्तिम निर्णय अदालतबाटै हुनुपर्छ । यही कारण अहिलेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा पुगे पनि त्यसले कानुनी जटिलता निम्त्याउने निश्चितजस्तै देखिन्छ ।

प्रतिवेदनमा कारबाहीका लागि गरिएको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय आफैंमा विवादित बन्ने देखिन्छ । प्रतिवेदन तयार पार्ने व्यक्तिकै निष्पक्षतामाथि सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाइसकेको अवस्थामा यस्तो सिफारिसलाई आधार बनाएर अघि बढ्न सरकारलाई थप अप्ठ्यारो पर्नेछ ।

राजनीतिक रूपमा पनि प्रतिवेदन संवेदनशील बन्दै गएको छ । एकातर्फ पूर्ववर्ती सरकारमाथि जिम्मेवारी तोकिएको अनुमान छ भने अर्कोतर्फ आन्दोलनका क्रममा भएका आगजनी र तोडफोडमा संलग्न पक्षहरूमाथि कारबाही सिफारिस नगरिएको चर्चा छ । यस्तो अवस्थामा कुनै एक पक्षलाई मात्र कारबाही गर्दा राजनीतिक प्रतिशोधको आरोप लाग्ने र व्यापक राजनीतिक अस्थिरता निम्तिने जोखिम रहेको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

अर्को जटिल पक्ष प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने भन्ने हो । सरकारले पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी सारांश मात्र ल्याउने संकेत दिएको छ । तर, राष्ट्रिय महत्वको घटनासम्बन्धी प्रतिवेदन गोप्य राख्दा पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने निश्चित छ । नागरिकले सत्य तथ्य जान्न पाउने अधिकारको विषय यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन्छ ।

अबको केही समयमै नयाँ सरकार गठन हुने सम्भावनाले यो विषय झन् पेचिलो बनेको छ । वर्तमान सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेमा जिम्मेवारी आगामी सरकारको काँधमा सर्नेछ । सम्भावित प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारका लागि प्रतिवेदन पहिलो र ठूलो परीक्षा बन्न सक्ने देखिन्छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कि थन्क्याउने भन्ने निर्णयले सरकारको पारदर्शिता र विश्वसनीयता दुवैको परीक्षण गर्नेछ ।

कार्की नेतृत्वको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन कानुनी रूपमा बाध्यकारी नभए पनि राजनीतिक र सामाजिक रूपमा अत्यन्त संवेदनशील दस्तावेज बनेको छ । तर, यसको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको विश्वसनीयता नै हो । छानबिन गर्ने व्यक्तिकै निष्पक्षतामाथि सर्वोच्च अदालतले औंला उठाइसकेको अवस्थामा प्रतिवेदनले सार्वजनिक विश्वास जित्न कठिन हुन्छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने मात्रै नभएर यसले बोकेको सत्य कति विश्वसनीय छ भन्ने अहिलेको मूल प्रश्न हो । यदि विश्वास नै स्थापित हुन सकेन भने सयौं पृष्ठको प्रतिवेदन पनि अन्ततः कागजमै सीमित रहने खतरा उत्तिकै रहेको कानुनका विज्ञहरु बताउँन्छन् ।

यस्तो छ सर्वोच्चले उठाएको प्रश्नको पूर्णपाठ