
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्र संघको मानवअधिकार परिषद् अन्तर्गतको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर)को चौथो चक्रका क्रममा विभिन्न देशहरूले नेपाललाई कानुनी तथा सामाजिक सुधारका लागि महत्वपूर्ण सुझाव दिएका छन् ।
तीमध्ये सबैभन्दा चर्चित सुझाव मेक्सिकोबाट आएको छ । जसमा १८ वर्षमुनिका किशोरकिशोरीबीच सहमतिमा हुने यौन सम्बन्धलाई अपराधको दायराबाट बाहिर राख्न आग्रह गरिएको छ ।
महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लूएलडी)ले आयोजना गरेको कार्यशालामा नेपालले सन् २०२५ मा पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि विभिन्न देशहरूले दिएका सुझावहरूका बारेमा विस्तृत जानकारी दिइएको थियो । उक्त कार्यशालामा सहभागी कानुनविद् तथा अधिकारकर्मीहरूले सिफारिसहरू नेपालका लागि नीतिगत सुधारको अवसरका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
मेक्सिकोले नेपालमा किशोरावस्थामा हुने गर्भावस्था र बालविवाह रोक्न कानुनी संरचनामा परिवर्तन आवश्यक रहेको औंल्याएको छ । वर्तमान कानुनी व्यवस्थाले सहमतिमा भएका सम्बन्धलाई समेत अपराधको रूपमा व्याख्या गर्दा किशोरकिशोरीहरू झन् जोखिममा पर्ने अवस्था रहेको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरिएको हो ।
अधिवक्ता बिनु लामाका अनुसार यूपीआरमार्फत आएका सुझावहरूलाई नेपालले औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्न वा ‘नोट’ मा राख्न सक्छ । तर, कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने निर्णय भने राज्यकै हातमा रहनेछ ।
अर्की अधिवक्ता रोजिना श्रेष्ठले गर्भपतन, प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार र यौनिक शिक्षासम्बन्धी विषयमा पनि विभिन्न देशहरूले स्पष्ट र महत्वपूर्ण सुझाव दिएको बताइन् । उनका अनुसार आइसल्यान्ड र फ्रान्सले सबै परिस्थितिमा गर्भपतनलाई वैधानिक बनाउनेतर्फ नेपालले कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
नर्वेले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूको सुरक्षित गर्भपतन सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । यी सुझावहरूले नेपालको प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी नीतिमा पुनरावलोकनको आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले विद्यालयभित्र र बाहिर दुवै क्षेत्रमा बृहत् यौनिकता शिक्षा विस्तार गर्नुपर्नेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले जोड दिएको बताइन् । उनका अनुसार बालविवाह रोक्न कानुन मात्र पर्याप्त नभई शिक्षा, सचेतना र सामाजिक रूपान्तरणका कार्यक्रमहरू सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
यसैगरी, छाउपडी र दाइजो प्रथा जस्ता परम्परागत कुप्रथाहरू अन्त्य गर्न विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र दोषीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव पनि विभिन्न देशहरूले दिएका छन् । लिंगका आधारमा हुने भेदभाव र लिंग छनोट गर्भपतनविरुद्धको राष्ट्रिय रणनीति प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न पनि नेपाललाई आग्रह गरिएको छ ।
एफडब्लूएलडीका सूचना अधिकारी विनोदचन्द्र देवकोटाले यूपीआरमार्फत आएका सुझावहरू औपचारिकता नभई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएको बताए । उनका अनुसार ती सिफारिसहरू स्वीकार र कार्यान्वयन गर्न सकेमा नेपालको मानवअधिकार अवस्था सुदृढ हुनुका साथै लैंगिक समानतामा समेत ठोस प्रगति हासिल गर्न सकिन्छ ।
नेपाल सरकारले यी सबै सुझावहरूमा सन् २०२६ को जुन–जुलाईमा हुने आगामी सत्रअघि आफ्नो आधिकारिक धारणा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको छ । कार्यशालामा सहभागीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सिफारिसहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै व्यवहारमा लागू गर्न सके नेपालमा कानुनी सुधारसँगै सामाजिक न्याय र समानताको आधार बलियो बन्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

























